महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

उच्च सरकारी वकील कार्यालय, बुटवल

71530142
hgao.butwal@ag.gov.np
बु.उ‍‌.म.न.पा.-४, दरबारलाईन
बुटवल, रुपन्देही

“अभियोजनमा सुधार र व्यवसायिकता विकास” !! महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चबर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८/०७९ – २०८२/०८३) अन्तर्गत आ-आफ्नो कार्यालयबाट तयार गरिएको वार्षिक कार्ययोजनालाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरौं । !!! "म आफू भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न" उ.स.व.का. बुटवल । उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवल र मातहत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरुले संविधान र कानून बमोजिम सम्पादन गर्ने काम कारवाहीका सम्वन्धमा कुनै सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा वा गुनासो भए उच्च सरकारी वकील कार्यालयको फोन नम्बर ०७१–५३०१४१, ५३०१४२ अथवा कार्यालयको ईमेल : hgao.butwal@ag.gov.np or app.attorney.butwal@gmail.com मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ । निजामती सेवा दिवसको आगामी पाँच वर्ष (२०७८-२०८२) को नारा "व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन"

परिचय

उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवल, बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ स्थित दरवार लाईनमा ९१४.२५ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा अवस्थित छ ।

हाल देशै भरी उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरूको संख्या १८ रहेको छ, ति मध्ये उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवल पनि एक हो । यस कार्यालयहरूको नेतृत्व नेपाल न्यायसेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत (सहन्यायाधिवक्ता) बाट गरिंदै आएको छ । यस कार्यालयमा उपन्यायाधिवक्ता र अधिकृत समेत बाट सरकारी वकीलको रूपमा कार्य सम्पादन गरिन्छ भने अन्य सहायक स्तरका कर्मचारीहरू समेत रहन्छन ।

यस उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवलको कार्यसम्पादनको शुरुवात नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम साविक पुनरावेदन अदालत मिति २०७३ आश्विन ३ गते देखि लागु हुने गरी उच्च अदालतमा परिणत भए सँगै भएको हो ।

नेपाल सरकार वादी हुने वा नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्ने, नेपाल सरकारको प्रमुख संवैधानिक एवं कानूनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने, नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्ने, सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिंदा राय दिने, हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार भए नभएको वा कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न दिए नदिएको विषयमा अनुगमन एवं निरीक्षण गर्ने, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको पालन भए नभएको अनुगमन गर्ने, नेपाल सरकारवादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने जस्ता महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको संविधानको धारा १५८ द्धारा प्रदत्त अधिकारको महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजन भए बमोजिम आफ्नो दैनिक कार्य सम्पादन गर्न उच्च अदालतहरू र उच्च अदालतका ईजलास रहेका स्थानहरूमा उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरू स्थापना भएका हुन ।