मातहतका कार्यालयहरुसँग भएको बैठक/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा ..(२०७८।०९।०९)

मिति २०७८।०९।०९ गते शुक्रबार श्री उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवलका कार्यालय प्रमुख एवं सह-न्यायाधिवक्ता श्रीमान मोहन सागर बश्यालज्यूको अध्यक्षतामा मातहत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता, यस कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता, सहायक न्यायाधिवक्ता लगायत अन्‍य कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षिय रणनितिक योजना (आ.व. २०७८।०७९-२०८२।०८३) को वार्षिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन समिक्षा तथा मुद्दा सम्वन्धी विविध समस्याका विषयमा बैठक/अन्तरक्रिया सम्पन्न गरी विभिन्न विषयगत प्रस्तावहरु माथि छलफल गरी देहाय बमोजिम गर्ने/गराउने निर्णय   गरियो ।

उपस्थिति :

सह-न्यायाधिवक्ता श्री मोहनसागर बश्याल (उ.स.व.का. बुटवल)

जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री दयाशंकर अधिकारी (जि.स.व.का. गुल्मी)

जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री रत्न प्रकाश गिरी (जि.स.व.का. कपिलबस्तु)

जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री देवेन्द्रराज आचार्य (जि.स.व.का. रुपन्देही)

जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री चन्द्र बहादुर सिंजाली (जि.स.व.का. नवलपरासी (ब.सु.प.)

उप-न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णचन्द पाण्डे (उ.स.व.का. बुटवल)

जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री हरिहर पौडेल (जि.स.व.का. पाल्पा)

जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर चौधरी (जि.स.व.का. अर्घाखाँची)

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री मिना थापा (उ.स.व.का. बुटवल)

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री पूर्णेन्द्र पाण्डेय (जि.स.व.का. रुपन्देही)

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री लक्ष्मी न्यौपाने (उ.स.व.का. बुटवल)

कम्प्युटर अपरेटर श्री बुद्धिराम पराजुली (उ.स.व.का. बुटवल)

नायब सुब्बा श्री सुष्मा गुरुङ्ग (उ.स.व.का. बुटवल)

नायब सुब्बा श्री सुशिला ज्ञवाली (उ.स.व.का. बुटवल)

लेखापाल श्री पुजन ज्ञवाली (उ.स.व.का. बुटवल)

नायब सुब्बा श्री शोभाकर राना (उ.स.व.का. बुटवल)

खरिदार श्री यनराज अर्याल (उ.स.व.का. बुटवल)

छलफलका लागि प्रस्तुत भएका प्रस्ताव (एजेण्डा) हरु :–

प्रस्ताव नं. १ : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षिय रणनितिक योजना (आ.व.  २०७८।०७९-२०८२।०८३) को वार्षिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन समिक्षा   सम्वन्धमा ।

प्रस्ताव नं. २ : मुद्दाहरुको अनुसन्धान, अभियोजन तथा अन्य कार्वाही सम्बन्धी विद्यमान अवस्था ।

प्रस्ताव नं. ३ : विविध ।

प्रस्ताव नं. १. मा छलफल गर्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आ.व. २०७८/०७९ को लागि मातहतका जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरुबाट तयार भइ उच्च सरकारी वकील कार्यालय, बुटवलबाट स्वीकृत भएको वार्षिक कार्ययोजनाको पहिलो चौमासिक समिक्षा गर्दा रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेका क्रियाकलापहरु मध्ये २०७८ मंसिर मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधी किटान गरिएका क्रियाकलापहरु मध्ये कतिपय कार्यालयहरुबाट सम्पन्न भएका तथा सम्पन्न गर्न नसकिएका क्रियाकलापहरुको प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा नपठाइएको अवस्था हुँदा अवउप्रान्त सबै कार्यालयहरुबाट मासिक प्रतिवेदनको साथसाथै उक्त समयावधीमा सम्पन्न गरिएका क्रियाकलापहरुको सूची सहितको प्रतिवेदन नियमित रुपमा उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउने र प्राप्त प्रतिवेदनहरुको आधारमा आवश्यकता अनुरुप सामूहिक रुपमा समिक्षा वैठक गर्दै जाने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. २ मा छलफल गर्दा विभिन्न प्रयोजनका लागि मातहत कार्यालयहरुबाट उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा मिसिल पठाउँदा देखिएका एवं पुनरावृती भइरहेका कमि कमजोरीहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सबै सरकारी वकीलहरुले विशेष गरी देहायका कुराहरुमा ध्यान दिने ।

• मिसिल पठाउँदा तत् अवधीसम्म सृजित सम्पूर्ण कागजपत्रहरु (बयान, बकपत्र, परिक्षण प्रतिवेदन, आदेश लगायतका अन्य महत्वपूर्ण कागज) छ छैन सम्बन्धित सरकारी वकीलबाट एकिन गरी सबै कागजातहरु मिसिल सामेल गरेर मात्र पठाउने, पठाउन लगाउने,
• अभियोजन तथा अन्य काम कारवाहीको साथै उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा विभिन्न खाले मस्यौदाहरु (मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय, आंशिक निर्णय, निवेदन, पुनरावेदन गर्ने नगर्ने आदी) पठाउँदा भाषिक शुद्धताको विषयमा ख्याल गरेर पठाउने,
• नाबालक विरुद्ध परेका वा बालबालिका संलग्न भएका मुद्दाहरुमा बालबालिकाको हकमा प्रयोग हुने शब्दावलीमा विशेष सतर्कता अपनाएर लेखन गर्ने गराउने, साबालक संगै नाबालक समेत संलग्न भएका वारदातमा बालबालिका संलग्न मुद्दाको छुट्टै अभिलेख राख्ने र मिसिल खडा गर्ने मात्र नभइ अन्यथा भएमा वाहेक दुबै मिसिल लगाउमा राखेर एकैपटक पठाउने, 
• आफूले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दामा भएको थुनछेकको आदेश उपर सम्बन्धित सरकारी वकीलले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन गर्न नपर्ने भए कारण उल्लेख गरी जिल्ला न्यायाधिवक्ताबाट एकिन निकासा लिएर मिसिल व्यवस्थापन गर्ने/गराउने,
• प्रतिवादी नखुलेको एवं भवितव्य प्रकृतिका मुद्दाहरुमा अनुसन्धान निकायबाट प्राप्त मिसिलमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य पुरा भए नभएको एकिन गरी पुरा भएको नदेखिएमा अपराध अनुसन्धानलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने  विषयमा निर्देशन गरी समयमै अनुसन्धान पुरा गरी गर्न लगाइ तोकिएको हदम्याद भित्रै उच्च सरकारी वकील कार्यालयबाट निर्णय हुने निश्चय समेत गरेर मात्र पठाउने,

प्रस्ताव नं. ३ मा छलफल गर्दा माथी उल्लेखित विषयहरुको बारेमा जिल्ला न्यायाधिवक्ताले कार्यरत सबै सरकारी वकील लगायत कर्मचारीहरुलाई जानकारी गराइ सोही अनरुप अक्षरसः कार्यान्वयन हुनेगरी कार्य गर्न लगाउने एवं जिम्मेवारी दिने,

सबै जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरुले प्रत्येक महिनाको १ पटक अनिवार्य रुपमा स्टाफ मिटिङ्ग बसी कार्यालयबाट भए गरेका विविध कामको साथै कार्ययोजना कार्यान्वयनको विषयमा मासिक समिक्षा गर्ने गराउने,

संलग्न जोडिएका विवरणहरु