उच्च सरकारी वकील कार्यालयको समन्वय समितिको बैठक सम्वन्धमा (२०८२।०५।०३ गते मंगलबार)

समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धमा (२०८२।०५।०३ गते मंगलबार)

२०८२ साल भाद्र महिनाको ३ गते मंगलबारको दिन मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ अन्‍तर्गत अनुसन्धान तथा अभियोजन सँग संलग्न निकायहरु वीचमा आवश्यक समन्वय गर्न, सरकार वादी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन, पछिल्लो समयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्वन्धमा भएको परिपत्र लगायत अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्वन्धी निर्देशिका, २०८० बमोजिम गठित समन्वय समितिको बैठक उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवलको हलमा सोही कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता एवं समन्वय समितिका संयोजक श्री सोमकान्ता भण्डारीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

उक्त बैठकमा रुपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं समन्वय समितिका सदस्य श्री डा. टोकराज पाण्डेज्यू, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एवं समन्वय समितिका सदस्य श्री प्रदिप बहादुर क्षेत्रीज्यू, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख राजस्व अनुसन्धान अधिकृत एवं समन्वय समिति सदस्य श्री विवेक घिमिरेज्यू, उच्च सकारी वकील कार्यालय बुटवलका उपन्यायाधिवक्ता एवं समन्वय समिति सदस्य सचिव श्री प्रकाश मरासिनीज्यू र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुपन्देहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता एवं आमन्त्रित सदस्य श्री प्रेमराज पौडेलज्यूको उपस्थिति रहेको थियो ।

      उक्त बैठकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०८२।०४।२८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१ को कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान अभियोजन सम्बन्धमा भएको परिपत्र सम्बन्धमा परिपत्रले/निर्देशन गरे बमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसूरका मुद्दामा अनुसन्धान अभियोजनको कार्य गर्ने गराउने, सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने,  राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ मा गरिएको संशोधन बमोजिम यस सम्बन्धी कसूरको सुरु क्षेत्राधिकार अनुसन्धान गर्ने कार्यालय रहेको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा रहने कानूनी व्यवस्था रहेको र सो बमोजिम अभियोजनका लागि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा रहेको हुँदा अनुसन्धान अभियोजन सम्बन्धित कार्य संशोधन कानून अनुसार गर्ने गराउने, संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाई अदालतमा दायर भएका रिट तथा निवेदनहरुको लिखित जवाफ पेश गर्दा निवेदन जिकिर बमोजिम खण्डनका आवश्यक विषयहरुको अतिरिक्त कागजातहरुको चेकलिष्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने कार्यालय प्रमुखको बैठकमा समेत सूचना संम्प्रेषण गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ मा भएको पछिल्लो संशोधनका सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयसँग समन्वय गरी सरोकारवाला निकायहरुसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु