समन्वय समितिको बैठक सम्वन्धमा (२०७७/०९/०३ गते शुक्रबार)

मिति २०७७ साल पौष ०३ गते शुक्रबार दिनको १.०० बजे उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवलमा समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न भयो । का.मु. सह-न्यायाधिवक्ता श्री मोहनसागर बश्यालज्यूको संयोजकत्वमा बसेको उक्त बैठकमा समन्वय समितिका सदस्य संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय, रुपन्देहीका प्रमुख बरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक श्री शुशिल कुमार यादव, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कृष्ण बहादुर खड्का एवं आमन्त्रित सदस्यको रुपमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल ईजलासका रजिष्ट्रार श्री अच्युत कुईकेल, उच्च अदालत बार इकाई बुटवलका अध्यक्ष अधिवक्ता श्री जोग बहादुर खत्रीको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

सदस्य सचिव उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवलका सहायक न्यायाधिवक्ता श्री विष्णु हरि मरासिनी रहेको उक्त बैठकले पूर्व निर्णयको समिक्षा सहित देहायका विषयहरुमा छलफल गरि गरेको निर्णय देहाय अनुसार रहेको छ ।

छलफलका विषयहरु :

• अभियोजन सुधार सम्वन्धी ।
• मुद्दासँग सम्वन्धित ।
• अन्य विविध । 

प्रस्ताव नं. १ उपर छलफल गरि देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।

• महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुधार र सरकारी वकीलको व्यावसायिकता विकासका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षिय रणनितिक योजनाले प्रक्षेपण गरेको कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको साथै आ.व. ०७७।०७८ लाई अभियोजन सुधार वर्षको रुपमा घोषणा भएको सन्दर्भमा उक्त अभियानलाई मूर्त रुप दिनका लागि सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुलाई यथेष्ट समन्वयको लागि निर्देश गर्ने ।
• भरखरै जारी भएको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेशले अन्य कुराका अतिरिक्त जबरजस्ती करणी मुद्दामा मिलापत्र गराउने कार्यलाई फौजदारी कसूरको रुपमा मानि कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेकोमा सो तर्फ अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजनकर्ता समेत Proactive भै अगाडि बढ्ने, सम्भव भए सम्म जबरजस्तीकरणीका पीडितलाई अभियोग पत्र पेश गर्दा अदालतमा उपस्थित गराई बकपत्र गराउने ब्यवस्था रहेकोमा अनुसन्धान, अभियोजन तथा मुद्दाको कारवाहीको शिलशिलामा यि विषयहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कार्यान्वयन गर्न गराउन सरोकारवालाहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
• बालबालिका संलग्न भएका मुद्दामा अभियोजन गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र वालमैत्री वातावरणको निर्माण समेतलाई दृष्टिगत गरि संवेदनशिल भई अनुसन्धान र अभियोन गर्ने सम्वन्धमा सरोकारवालाहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
• विदेशमा रहे बसेका वा फरार रहेका अभियुक्तलाई अभियोजन गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा कार्यविधि नियमावलीले निर्देश गरेबमोजिम अनिवार्य रुपमा अभियुक्तको स्थायी अस्थायी ठेगाना र इमेल ठेगाना समेत खोल्नु लगाई सम्पत्ति तथा अन्य विवरण उल्लेख गर्नेतर्फ मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिने ।
• अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २५ को कानूनी व्यवस्था अनुसार अपराध पीडितले चाहेमा कसूरको कारणले आफूलाई प्रत्यक्षरुपमा परेको क्षति वा प्रभावको उल्लेख गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सकिने व्यहोरा अपराध पीडितलाई मुद्दाको अनुसन्धानकै क्रममा अनुसन्धान अधिकारी मार्फत जानकारी गराई सोको निस्सा मिसिल संलग्न गर्न सम्वन्धित प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकील कार्यालयलाई जानकारी दिने ।
• मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३४(३) मा उल्लेख भएका खास किसिमका सानातिना कसूरमा कानूनले निर्देश गरेका प्रक्रिया पुरा गरि मुद्दा दायर नगर्ने तर्फ प्रयत्नशिल रहन सरोकारवालाहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
• अभियोजनको बारेमा कुनै जटिलता आईपरेमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय मार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहेको सहजिकरण समितिबाट निकासा लिने ।
• प्रत्येक सरकारी वकीलले अभियोजन गरेका अभियोग पत्रबाट कम्तिमा ५ वटा उत्कृष्ट अभियोग पत्र छनौट गरी उच्च सरकारी वकील कार्यालय, बुटवलमा पठाउने ।
• अभियोजन सम्वन्धि निर्णय गर्दा कानूनले एक भन्दा बढी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा बाहेक पटक पटक निर्णय नगरी एकै पटक निर्णय गर्ने । (अर्थात कुनै कसूरमा वयस्क र बालबालिका संलग्न भएको मुद्दा चलाउने नचलाउने वा केही प्रतिवादीको हकमा मुद्दा चलाउने र केही प्रतिवादीको हकमा मुद्दा नचलाउने (आंशिक) निर्णय गर्दा पटक पटक निर्णय नगरी एकै पटक  निर्णय गर्ने) तर्फ आवश्यक निर्देश गर्ने ।
• समय समयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी भएका निर्देशन र परिपत्रहरुलाई अक्षरस: कार्यान्वयन गर्न मातहतका सरकारी वकील कार्यालयलाई उच्च सरकारी वकील कार्यालय मार्फत र प्रहरी कार्यालयहरुलाई संघीय प्रहरी ईकाई भैरहवा मार्फत आवश्यक निर्देशन दिने ।

प्रस्ताव नं. २ उपर छलफल गरि देहायक बमोजिमको निर्णय गरियो ।

• सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन कसूरको अनुसन्धान सम्वन्धी नियमावली जारी भै विभिन्न अनुसूची मार्फत ढाँचाहरु तय भई लागू भएको लामो समय भै सक्दा समेत शंकित व्यक्ति पीडक तथा पीडितहरुको शारिरिक परिक्षण गर्दा गराउँदा उक्त नियमावलीहरुको अनुसूचीमा उल्लेखित फारामहरुको प्रयोग नगरी पुरानै ढाँचाका फारामहरु प्रयोगमा ल्याईएको देखिएकाले अनिवार्य रुपमा निर्धारित नयाँ फारामहरुको प्रयोगको लागि सम्वन्धित प्रहरी कार्यालयहरुलाई संघीय प्रहरी ईकाई कार्यालय भैरहवा मार्फत र सम्वन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरुमार्फत निर्देशन  दिने ।
• बैकिङ्ग कसूर अन्तर्गतका मुद्दाहरुको अनुसन्धान र अभियोजनको तयारी सम्वन्धित जिल्ला तहमै हुने र उच्च अदालत वार्णिज्य ईजलासमा मुद्दा दायर भै तत्पश्चातका सम्पूर्ण कार्यहरु उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरु मार्फत हुने सन्दर्भमा प्रायजसो मुद्दामा प्रतिवादीको अभियोग पत्रमा उल्लेखित ठेगानामा म्याद तामेल नभएकोले अर्को वतन खुलाउनु भनि अदालतबाट आदेश हुने गरेकाले अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीले सम्वन्धित बैंकमा खाता खोल्दा प्रस्तुत गरेका कागजातहरुमा निजको ठेगाना, तीनपुस्ते लगायत समेत माग गरि सम्वन्धित बैंकबाट प्राप्त गरी नाम, थर वतन सम्पर्क नम्बर आदि एकिन गरि मिसिल संलग्न गर्न गराउन सरोकारवालाहरुलाई लेखि  पठाउने ।

प्रस्ताव नं. ३ उपर छलफल गरी देहाय बमोजिम निर्णय गरियो ।

• मिति २०७७ पौष ८ देखि १० गतेसम्म सम्पन्न हुन गईरहेको सरकारी वकीलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको भव्य र शव्य रुपमा सम्पन्नका लागि शुभकामना व्यक्त गर्ने ।
• विगतमा भएका समन्वय समितिका निर्णयहरुको कार्यान्वयनको लागि निरन्तर अग्रसरता  लिने ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु