कार्य सम्पादनका सम्वन्धमा श्री विशेष अदालतसंँग अन्तरक्रिया/संवाद कार्यक्रम २०८०।११।१८ गते सम्पन्न भयो ।
यस विशेष सरकारी वकील कार्यालयको समन्वय समितिको बैठक मिति २८०-११-१७ गते सम्पन्न भयो ।
यस कार्यालयको नवनिर्मित भवन माईतीघरको समुद्घाटन समारोह मिति २०८०-०५-०६ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलज्यूबाट सु-सम्पन्न भयो ।
यस कार्यालयको नवनिर्मित भवन माईतीघरको समुद्घाटन समारोह मिति २०८०-०५-०६ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलज्यूबाट सु-सम्पन्न भयो ।
यस कार्यालयको नवनिर्मित भवन माईतीघरको समुद्घाटन समारोह मिति २०८०-०५-०६ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलज्यूबाट सु-सम्पन्न भयो ।
यस कार्यालयको नवनिर्मित भवन ।
माईतिघरमा निर्माणाधीन यस कार्यालयको भवन अनुगमन तथा निर्देशन गर्नुहुदै माननीय महान्यायाधिवक्ता र नायब महान्यायाधिवक्ताज्यूहरु ।
माईतिघरमा निर्माणाधीन यस कार्यालयको भवन अनुगमन तथा निर्देशन गर्नुहुदै माननीय महान्यायाधिवक्ता र नायब महान्यायाधिवक्ताज्यूहरु ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता र नायब महान्यायाधिवक्ताज्यूहरु यस विशेष सरकारी वकील कार्यालयमा अनुगमन निरीक्षण गर्नुहुँदै ।
_1675743714.jpg)
सूचना
विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौँको माइतीघरमा रहेको छ।यो कार्यालयकाे नेतृत्व नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत (सहन्यायाधिवक्ता) बाट गरिदै आएको छ।सहन्यायाधिवक्तालाई सघाउन उपन्यायाधिवक्ताहरू र सहायक न्यायाधिवक्ताहरू सरकारी वकीलकाे रूपमा तथा अन्य सहायक स्तरका कर्मचारीहरू समेत रहने व्यवस्था छ।नेपाल सरकारबाट मिति २०७६।१०।२८ गते स्वीकृत भएबमोजिम विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौँमा सहन्यायाधिवक्ता १, उपन्यायाधिवक्ता १४, सहायक न्यायाधिवक्ता ५, नायब सुब्बा ८, कम्प्युटर अपरेटर ३, हलुका सवारी चालक ३, कार्यालय सहयोगी ५ गरी कुल दरबन्दी ३९ रहेको छ।
नेपाल सरकारको मिति २०७०।०७।२५ गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएबमोजिम भ्रष्टाचार, ब्याङ्किङ कसूर मुद्दाहरू, प्रशासकीय अदालत, राजश्व न्यायाधीकरणमा दायर हुने मुद्दाहरूमा यो कार्यालयबाट बहसपैरवी र प्रतिरक्षा हुन्छ।साथै वैदेशीक रोजगार न्यायाधीकरणमा दायर हुने वैदेशीक रोजगारसम्बन्धी मुद्दाहरू वैदेशीक रोजगार विभागबाट अनुसन्धान भई प्राप्त मिसिलमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय यही कार्यालयबाट हुनुका साथै बहस पैरवी हुन्छ।त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भई प्राप्त मिसिलमा यो कार्यालयले निर्णय गरेपछि उक्त विभागबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ।ती मुद्दाहरूको बहसपैरवीमा समेत यो कार्यालय संलग्न हुन्छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९(३) अनुसार प्रशासकीय अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था छ।
ज्ञान प्रसाद भुसाल सहन्यायाधिवक्ता
संगिता थोकर
मोबाइल एप
