२०७७/०९/०३ गते समन्वय समितिको बैठक बसेको सम्बन्धमा

मिति २०७७।०९।०३ गते विशेष सरकारी वकील कार्यालय,काठमाडौँका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्री ज्यू संयोजक रहेको समन्वय समितिको बैठक विशेष सरकारी वकील कार्यालयमा बसी ८ बुँदे विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।

समन्वय समितिका सदस्य - सचिव सहायक न्यायाधिवक्ता  सन्जित गौतमले संचालन गरेको उक्त बैठकमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूका तर्फबाट सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक श्री रुपनारायण भट्टराई, भन्सार  विभागका महानिर्देशक श्री सुमन दहाल,नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तिय जानकारी ईकाइका निर्देशक श्री दिर्घ बहादुर रावल, नेपाल राष्ट्र बै्क,कानून महाशाखाका का.मु.निर्देशक श्री थानेश्वर आचार्य, विशेष सरकारी वकील कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्री याम बहादुर बानिया, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका सह निर्देशक (प्र. ब.उ.) श्री सुदिप गिरी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

उक्त बैठकले गरेका निर्णयहरू

निर्णयहरु

• सरकारी वकीलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन "अभियोजनमा सुधार : फौजदारी न्यायको आधार" भन्ने मुल नाराका साथ यहि पौष ८,९ र १० गते सम्पन्न हुन गइरहेको अवस्थामा प्रभावकारी अभियोजन  सम्बन्धमा अभियोजनमा हुने गरेका कमि कमजोरीहरुलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिबक्ताको कार्यालबाट बिभिन्न मितिमा प्रेषित गरिएको परिपत्र समेतका आधारमा अनुसन्धानदेखी नै अभियोजनकर्ता र अनुसन्धानकर्ताबिच निरन्तर समन्वय गर्दै बस्तुनिष्ठ र बैज्ञानिक अभियोजन गर्ने साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ दफा १०,दफा ३१ को उपदफा (४),दफा १४, दफा १६,दफा ३२, फौजदारी कसुर अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली,२०७५ को अनुसूची ८, अपराध पिडित संरक्षण ऐन,२०७५, फौजदारी कसुर (पीडित राहत कोष ) नियमावली,२०७७,मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,२०७५, बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०७५ लगायतका कानुनको आधारमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नुपर्ने । 
• मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ मा भएको व्यवस्थाले बैंकिङ्ग कसूर अन्तर्गतको चेक अनादर मुद्दा मिलापत्र हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले सो प्रकृतिका मुद्दाहरु मिलापत्र हुन सक्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने हुँदा यस विषयमा अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफल भै संबोधन गर्न मनासिव हुने ।
• बैंकहरुमा विद्युतिय माध्यमबाट ह्याकिङ्ग वाट हुने र अन्य गहन प्रकृतिका बैंकिङ्ग कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरोपण गर्ने निकायका जनशक्तिहरुलाई स्वदेशी एवं विदेशी विज्ञहरुबाट पर्याप्त तालिमको व्यवस्था गरी क्षमता अभिबृद्धी गर्न सम्बन्धित निकायहरुले पहलकदमी गर्नुपर्ने ।
• वैदेशिक रोजगार  विभागमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी पुराना मुद्दाहरु फर्छ्यौट गर्न विभागबाट काम कारबाही अघि बढाउन उपयुक्त हुने ।
• भंसार राजश्वसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई कानूनी कार्यविधि पुरा गरी आधार र कारण सहितको निर्णय गर्नका लागि विशेष सरकारी वकील कार्यालयका सम्बन्धित सरकारी वकील र कानून अधिकृतसँग समन्वय बृद्धी तथा नियमित छलफल तथा अन्तरक्रिया  गरी भंसारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको फर्छ्यौट गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने  ।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतका मुद्दाहरुको अनुसन्धान र अभियोजनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष सरकारी वकील कार्यालयबाट नतिजा प्राप्त हुने गरी सबल अनुसन्धान र अभियोजन गर्न समन्वयमा अभिबृद्धी गर्दै जाने र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरीङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ का विभिन्न दफाहरुलाई समयानुकल परिवर्तन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पहल कदमी लिदै दक्षता अभिवृदी गर्न तालिम तथा गोष्ठि संचालन गर्ने  ।
• कर र राजश्वसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको सफलता बृद्धिका लागि आन्तरिक राजश्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट आधार र कारण सहितको कानूनमा आधारित निर्णयमा जोड दिँदै जाने । कर र राजश्वसँग सम्बन्धित स्वदेशी तथा विदेशी तालिममा समेत सरकारी वकीललाई सहभागी गराई क्षमता अभिबृद्धी गर्नमा आन्तरिक राजश्व विभागले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न पहल गर्ने ।
• फौजदारी कानूनका बारेमा जनस्तरसम्म जानकारी तथा सुसूचित गराउन बिधमान कानूनमा भएका ब्यवस्थाहरुको बारेमा प्रचार प्रसार गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु