2078-1-3
मिति २०७७।०९।०३ गते विशेष सरकारी वकील कार्यालय,काठमाडौँका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्री ज्यू संयोजक रहेको समन्वय समितिको बैठक विशेष सरकारी वकील कार्यालयमा बसी ८ बुँदे विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।
समन्वय समितिका सदस्य - सचिव सहायक न्यायाधिवक्ता सन्जित गौतमले संचालन गरेको उक्त बैठकमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूका तर्फबाट सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक श्री रुपनारायण भट्टराई, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्री सुमन दहाल,नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तिय जानकारी ईकाइका निर्देशक श्री दिर्घ बहादुर रावल, नेपाल राष्ट्र बै्क,कानून महाशाखाका का.मु.निर्देशक श्री थानेश्वर आचार्य, विशेष सरकारी वकील कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्री याम बहादुर बानिया, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका सह निर्देशक (प्र. ब.उ.) श्री सुदिप गिरी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
उक्त बैठकले गरेका निर्णयहरू
निर्णयहरु
विशेष सरकारी वकील कार्यालयको आ व २०७८-७९ को वार्षिक प्रतिवेदन।
बैकिंङ कसुर मुद्दाको मिलापत्र निवेदनको फर्मेट।
विशेष सरकारी वकील कार्यालय संग सम्बन्धित चालु आ.व. २०७८।०७९ को श्रावणदेखी माघ मसान्तसम्मको अदालत तथा न्यायाधिकरणमा मुद्धा दर्ताको विवरण
सवारी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना।
सवारी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना।
दशैँ विदामा कर्मचारी खटाइएको
विशेष अदालतमा साक्षी बकपत्र स्थगनसम्बन्धी सूचना
उपन्यायाधिवक्ता श्री पदमबहादुर कार्कीको विदाइ कार्यक्रम
कार्यालयमा कामकाज गर्ने गरी कर्मचारी खटाइएको सम्बन्धमा
२०७७ भदाै ११ गतेदेखि १४ गतेसम्म पुनरावेदन तथा दोहोर्याई पाऊँ निवेदनसम्बन्धी प्रशिक्षण हुनेसम्बन्धी सूचना
मिति २०७९ जेठ १६ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री खम्मबहादुर खातीज्यूबाट विशेष सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंको निर्माणाधिन भवनको निरीक्षण ।
सर्वोत्कृष्ट सरकारी वकील पुरस्कार द्धारा सम्मानित भए सञ्जिवराज रेग्मी
२०७७/०९/०३ गते समन्वय समितिको बैठक बसेको सम्बन्धमा
विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौँको कार्यालय भवन शिलान्यास
२०७६।९।२ गते समन्वय समितिको बैठक बसेको सम्बन्धमा
भ्रष्टाचार मुद्दाका सन्दर्भमा सम्बद्ध निकायहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
विशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट हुने बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा सबल बनाउन अपनाउनुपर्ने उपाय विषयक दुई दिवसीय कार्यक्रम
समुदाय-प्रहरी साझेदारी र समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम