२०७६।९।२ गते समन्वय समितिको बैठक बसेको सम्बन्धमा

मिति २०७६।९।२ गते विशेष सरकारी वकील कार्यालय,काठमाडौँका सहन्यायाधिवक्ता संयोजक रहेको समन्वय समितिको बैठक विशेष सरकारी वकील कार्यालयमा बसी ६ बुँदे विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।

सो बैठकमा विभिन्न सरोकारबाला निकायहरूका तर्फबाट आन्तरीक राजश्व विभागका महानिर्देशक श्री विनोदबहादुर कुँवर, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक श्री डा भीष्मकुमार भुसाल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका निर्देशक (प्र. ना. म. नि.) श्री निरज शाही लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।साथै भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक श्री श्यामप्रसाद भण्डारी, महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्री उत्तमराज सुवेदी, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कानून महाशाखाका का.मु. निर्देशक डिल्लीराम न्यौपानेले समेत उक्त बैठकमा सहभागिता जनाउनुभएको थियो।

उक्त बैठकले गरेका निर्णयहरू

• मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ मा भएको व्यवस्थाले बैंकिङ्ग कसूर अन्तर्गतको चेक अनादर मुद्दा मिलापत्र हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले सो प्रकृतिका मुद्दाहरु मिलापत्र हुन सक्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने हुँदा यस विषयमा नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफल भै संबोधन गर्न मनासिव हुने ।
• बैंकहरुमा विद्युतिय माध्यमबाट ह्याकिङ्ग वाट हुने र अन्य गहन प्रकृतिका बैंकिङ्ग कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरोपण गर्ने निकायका जनशक्तिहरुलाई स्वदेशी एवं विदेशी विज्ञहरुबाट पर्याप्त तालिमको व्यवस्था गरी क्षमता अभिबृद्धी गर्न सम्बन्धित निकायहरुले पहलकदमी गर्नुपर्ने ।
• वैदेशिक रोजगार  विभागमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी पुराना मुद्दाहरु फर्छ्यौट गर्न विभागबाट काम कारबाही अघि बढाउन उपयुक्त हुने ।
• भन्सार राजश्वसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई कानूनी कार्यविधि पुरा गरी आधार र कारण सहितको निर्णय गर्नका लागि भंसार विभागमा सरकारी वकीलको दरबन्दी सिर्जना गर्न पहल गर्नुपर्ने । दरबन्दी सिर्जना नभएसम्म विशेष सरकारी वकील कार्यालयका सम्बन्धित सरकारी वकील र कानून अधिकृतसँग समन्वय बृद्धी गरी भंसारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको फर्छ्यौट गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने ।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतका मुद्दाहरुको अनुसन्धान र अभियोजनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष सरकारी वकील कार्यालयबाट नतिजा प्राप्त हुने गरी सबल अनुसन्धान र अभियोजन गर्न समन्वयमा अभिबृद्धी गर्दै जाने र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ का विभिन्न दफाहरुलाई समयानुकल परिवर्तन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पहल कदमी लिने ।
• कर र राजश्वसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको सफलता बृद्धिका लागि आन्तरिक राजश्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट आधार र कारण सहितको कानूनमा आधारित निर्णयमा जोड दिँदै जाने।कर र राजश्वसँग सम्बन्धित स्वदेशी तथा विदेशी तालिममा समेत सरकारी वकीललाई सहभागी गराई क्षमता अभिबृद्धि गर्न आन्तरीक राजश्व विभागले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न पहल गर्ने ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु