कानूनी सचेतना तथा समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न

संलग्न जोडिएका विवरणहरु

यस विशेष सरकारी वकील कार्यालयको आयोजनामा “कानूनी सचेतना तथा समुदायमा सरकारी वकील” कार्यक्रम थिमी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय मा सम्पन्न भएको छ।

समुदायस्तरमा कानूनी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूर, बैङ्किङ कसूर तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भनेको सार्वजनिक पद वा जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिनु हो भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेमा, गैरकानूनी लाभ लिए वा गराएमा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेमा, मिलेमतोमा निर्णय गरेमा वा कानूनविपरीत कार्य गरेमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुन सक्ने विषयमा स्पष्ट पारिएको थियो।

त्यसैगरी, सार्वजनिक पदमा नरहेका व्यक्तिहरूले समेत भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सहयोग, मिलेमतो, प्रलोभन वा गैरकानूनी लाभको कार्यमा संलग्न भएमा कानूनी दायरामा आउन सक्ने जानकारी दिइएको थियो। कार्यक्रममा भ्रष्टाचार निवारणका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, निष्पक्ष कार्यसम्पादन तथा कानूनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिइएको थियो।

कार्यक्रममा बैङ्किङ प्रणालीसँग सम्बन्धित आर्थिक अपराध, वित्तीय अनुशासन तथा बैङ्किङ कसूर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबारे समेत जानकारी प्रदान गरिएको थियो। साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कानूनविपरीत मिलेमतो, अनियमितता, गलत मूल्याङ्कन तथा व्यक्तिगत लाभका उद्देश्यले गरिने कार्यले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कसूर उत्पन्न हुन सक्ने विषयमा सहभागीहरूलाई सचेत गराइएको थियो।

कार्यक्रममा थिमी नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू, विभिन्न शाखाका कर्मचारीहरू लगायत करिब ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूबीच सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय तथा कानूनको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा अन्तरक्रिया समेत गरिएको थियो।

विशेष सरकारी वकील कार्यालय ले यस्ता कानूनी सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष समुदायस्तरमा सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले समुदाय, सार्वजनिक निकाय तथा सेवाग्राहीबीच कानूनी जानकारी विस्तार गर्नुका साथै सुशासन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।