क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2080-5-4 प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको लिखित जवाफ तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धमा ।
2. 2080-4-32 ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले म्याद बुझाउन नसकिएको अवस्थामा मात्र राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, घरदैलोमा रितपूर्वक म्याद तामेल भएको देखिएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना प्रकाशित गर्नुनपर्ने भन्ने व्याख्या (०६७-WO-०६२८), मिति २०७९।०९।०४ गते सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
3. 2080-4-16 जानकारी सम्बन्धमा
4. 2080-4-11 नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड सम्बन्धमा ।
5. 2080-3-27 अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको सुचना (संख्या १७) ।
6. 2080-3-27 राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनलाई सुदृढ बनाउनको लागि अनुसन्धानको प्रक्रियमा सरकारी वकीलको भूमिका स्थापित गर्ने गरी यथाशिघ्र आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशानात्मक आदेश (परिवर्तित नाम नारायणी १ को हकमा अधिवक्ता नवल किशोर साह विरूद्ध डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौं समेत/मुद्दाः वादी प्रत्यक्षीकरण/०७९-WH-००२६/आदेश मितिः २०७९।०५।१६)
7. 2080-3-26 अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम गर्ने गराउने सम्बन्धमा ।
8. 2080-3-15 वैकिङ्ग (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको चेक बाउन्स मुद्दा र विद्दुतिय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको साईबर क्राइम सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईको क्षेत्रअधिकार ७७ वटै जिल्ला अदालतलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धी राजपत्र
9. 2080-3-13 भारतका लागि विद्धान महान्यायावादी श्री आर. भेङ्कटारमनीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन ।
10. 2080-3-6 अभियोगपत्र अपलोड गर्ने सम्बन्धमा ।
11. 2080-3-5 फौजदारी मुद्दामा म्याद थप गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी सम्बन्धी आदेश ।
12. 2080-2-31 केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा Smart TV हस्तान्तरण गर्दै ।
13. 2080-2-31 विधि विज्ञान विज्ञहरुसँग छलफल कार्यक्रम ।
14. 2080-2-31 लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
15. 2080-2-31 बाल न्याय तथा दिशान्तरको सन्दर्भमा प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।