2075-11-27
Dr. Waris Husain, Adjunct Professor at the Howard University School of Law and a Staff Attorney at American Bar Association Human Rights Centre delivered the Government Attorney Discussion Series' second lecture on Judicial Review in the US.
The Discussion Series was chaired by Deputy Attorney General Mr. Padma Prasad Pandey.
Dr. Husain commenced his lecture by indulging into the historical development of the notion of judicial review in the US and the colonial legacies attached to it.
Dr. Husain furthermore drew a comparative overview of the practice of judicial review in India, the US and Pakistan, while drawing connections to the overarching socio-political contexts of each of these countries.
During the discussion section, Joint-Government Attorney Mr. Sanjeev Raj Regmi raised the issue of whether the practice of judicial review is undemocratic in a sense that an unelected body invalidates the enactments passed by democratically elected parliament.
In a response to the raised issue, Dr. Husain partially seconded with the idea of judicial review as an undemocratic practice, while highlighting on the fact that the use of judicial review have also been counter-majoritarian but upholding the spirit of the constitution.
Dr. Husain is the author of Judicialization of Politics in Pakistan: A Comparative Study of the Judicial Restraint and its development in India, the US and Pakistan.
Please click here to download the presentation of the lecture delivered by Dr. Waris Husain.
फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१ ।
कार्यालय भवन सरेको बारे।
वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
विशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा ।
China/MOFCOM Scholarship मा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० ।
सुझाव पेस गर्ने सम्बन्धी सुचना ।
प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति, २०८० सम्बन्धमा ।
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ बमोजिम गठीत संघिय प्रोेवेशन तथा प्यारोल बोर्डमा रहनु भएका पदाधिकारीहरुको विवरण
नेपाल र भारतका महान्यायाधिवक्ताबीच शिष्टाचार भेट वार्ता ।
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप ।
भारतका लागि विद्धान महान्यायावादी श्री आर. भेङ्कटारमनीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन ।
केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा Smart TV हस्तान्तरण गर्दै ।
विधि विज्ञान विज्ञहरुसँग छलफल कार्यक्रम ।
लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
बाल न्याय तथा दिशान्तरको सन्दर्भमा प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।
बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।
काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
मोबाइल एप
