2081-9-3
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहतका सरकारी वकील कार्यालयको समिष्टगत व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ मिति २०८१।०९।०३ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री रमेश वडालज्यू समक्ष पेश गर्नुभयो । उक्त कार्यदलमा नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गोपाल प्रसाद रिजाल, अनुगमनकर्ता सहित सहन्यायाधिवक्ता श्री शम्भु कार्कीको संयोजकत्वमा उपन्यायाधिवक्ता श्री सबिता शर्मा, उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज बाँस्तोला, उपसचिव श्री रामप्रसाद लम्साल, उपसचिव श्री भविश्वेर पाण्डे र सहायक न्यायाधिवक्ता श्री सुस्मिता पौडेल सहित ७ जनाको कार्यदल गठन भएको थियो ।
यस प्रतिवेदनमा सरकारी वकीलको कार्यसम्पादन, संस्थागत सुदृढिकरण र समष्टिगत व्यवस्थापकीय सुधारको लागि साविकमा भएको प्रयास र कार्यान्वयनको अवस्था, सरकारी वकील तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन मस्यौदाको लागि मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरुबाट प्राप्त सुझावको निष्कर्ष, सरकारी वकील तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन मस्यौदाको सारांश, कार्यालय निरीक्षण तथा अभियोजन परीक्षणको क्रममा दिइएका निर्देशन, कार्यान्वयन तथा बिश्लेषण, सर्वोच्च अदालतबाट भएका सरकारी वकीलहरुको कार्यसम्पादसँग सम्बन्धित आदेश तथा निर्देशनहरुको विश्लेषण, सरकारी वकील तथा कर्मचारीका लागि क्षमता विकास, समष्टिगत व्यवस्थापकीय सुधारको लागि तत्काल र दिर्घकालीन रुपमा अवलम्वन गर्नुपर्ने उपायहरु, सरकारी वकील तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा सर्त सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, सरकारी वकील तथा कर्मचारीका लागि क्षमता विकासको पाठ्यक्रम सम्बन्धी जस्ता विभिन्न विषयहरू समेटिएको छ ।
मिति २०८३।०६।२१ गते नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न आदेश सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ सम्बन्धी परिपत्र ।
वैदशिक अध्ययन/तालिम/सेमिनार (Seminar on Judicial Practice for Nepal) सम्बन्धमा ।
अपराध पीडित तथा साक्षी सहायता निर्देशिक, २०८३ ।
नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न आदेश दिने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ ।
Key Findings - Nepal's National Risk Assessment on Money Laundering, Terrorist/Proliferation Financing 2026
सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३” कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।
मिति २०८३/०४/१९ गतेको पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही उचित समयमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ध्यान दिन माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट भएको निर्देशन सम्बन्धी परिपत्र ।
मिति २०८३।०४।१३ गतेको महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन सम्बन्धमा ।
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।
मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गरी सरकारी कागजात स्क्यान नगर्ने सम्बन्धमा ।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, मनाङको नवनिर्मित भवनको समुद्घाटन
संयुक्त अधिराज्यको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश र माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण दत्त कडेल बीच शिष्टाचार भेटघाट।
आ.व. २०८१/८२ को महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश सम्बन्धमा ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूको समष्टिगत व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ।
सुनसरी जिल्लाको झुम्का कारागार र कारागार कार्यालय मोरङको अनुगमन तथा निरीक्षण ।
सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा आयोजित कानून कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता र प्रधानसेनापतिज्यूबीच छलफल ।
फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सुधारका उपायहरु उपर छलफल कार्यक्रम ।
अधिकार प्रत्यायोजन, मिलापत्र सम्बन्धि र समसामयिक विषयमा भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम ।
मिति २०८१/०६/०७ गते संघिय प्यारोल बोर्डको बैठक ।
मोबाइल एप
