नेपालका सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७५ समापन सम्पन्न ।

samachar

2075-9-11

वैज्ञानिक र बस्तुनिष्ठ अभियोजन, अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्ने मूल नाराका साथ यही पौष ८ देखि १० गतेसम्म भएको नेपालका सरकारी वकीलहरुको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आज अपरान्ह घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

सम्मेलनमा मूल पाँचवटा विषयमा २५ वटा कार्यपत्र उपर पाँच समूहमा सहभागी सरकारी वकील तथा पर्यवेक्षकहरु वीच छलफल गरिएको थियो भने टिप्पणीकार तथा सत्रको अध्यक्षता गर्नु भएका अध्यक्षहरुबाट पृष्टपोषण प्राप्त भएका थिए । आज पाँचैवटा समूहले छलफलमा उठेका विषय र निष्कर्षका आधारमा समुहगत प्रतिवेदन पूर्ण सत्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो । समूह क को प्रतिवेदन र निष्कर्ष सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले पेश गर्नू भयो । उक्त समूहमा मुलुकी अपराध संहिताको कार्यान्वयनमा सरकारी वकीलको भूमिका भन्ने मूल विषयका पाँच वटा कार्यपत्र उपर छलफल गरिएको थियो । यसैगरी समूह ख को प्रतिवेदन र निष्कर्ष सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपाल प्रसाद रिजालले पेश गर्नू भएको थियो । उक्त समूहमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यान्वयनमा सरकारी वकीलको भूमिका भन्ने मूल विषयका पाँचवटा कार्यपत्र प्रस्तुत भै सो उपर छलफल गरिएको थियो । समूह ग को निष्कर्ष र प्रतिवेदन सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले प्रस्तुत गर्नू भयो । उक्त समूहमा फौजदारी कसूर र फौजदारी न्याय प्रशासन सम्वन्धी कानूनहरूको कार्यान्वयनमा सरकारी वकीलको भूमिका भन्ने मूल विषयमा पाँचवटा कार्यपत्र उपर छलफल गरिएको थियो । समूह घ को निष्कर्ष र प्रतिवेदन सहन्यायाधिवक्ता श्री गिताप्रसाद तिम्सिनाले पेश गर्नू भएको थियो । उक्त समूहमा सरकारी वकील कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण भन्ने मूल विषयका पाँचवटा कार्यपत्र उपर छलफल भएको थियो । यसैगरी समूह ङः को निष्कर्ष र प्रतिवेदन सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले पेश गर्नू भयो । उक्त समूहमा सरकारी वकीलहरूको व्यावसायिकता विकास भन्ने मूल विषयमा पाँच वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भै छलफल भएको थियो ।

आजै सम्मेलनले तीस बुँदे घोषणापत्र पारित गरी जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा नयाँ संहिताको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ भने संविधान र संहिताका व्यवस्थासँग मेल खाने गरी सम्बन्धित कानूनमा संशोधनका लागि कार्य अघि बढाउन अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी घोषणापत्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सरकारी वकीलको व्यावसायिक विकास र विशिष्टीकरणमा जोड दिनुपर्ने, सरकारी वकीलको संगठन संरचना र दरवन्दीमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, एकसय पचास मुद्दा वरावर एक सरकारी वकीलको अनुपातमा दरवन्दी पुनरावलोकन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषय समावेश गरिएको छ ।

आजै सम्मेलनको समापन समारोह सम्पन्न भयो । समापन समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय गृह मन्त्रीज्यूले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने १० सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु भयो । उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरी पुरस्कृत हुनेमा सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी, उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णमोहन कोईराला, उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली, शाखा अधिकृत श्री कल्पना राई, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री शान्ति प्रसाद शर्मा, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री अजित कुमार लाल कर्ण, टा.ना.सु. श्री धर्मराज शर्मा, ना.सु. श्री क्रृषिराम खनाल, कार्यालय सहयोगी नैनवहादुर मगर र कार्यालय सहयोगी श्री पशुपति खड्का रहनु भएको छ ।

समापन समारोहमा प्रमुख अतिथि माननीय गृह मन्त्री श्री रामबहादुर थापाज्यूले सरकारवादी मु्द्दाको अभियोजन र प्रतिरक्षामा सरकारी वकीलले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र सम्मेलनले निकालेका निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । समारोहका अतिथि माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री भानुभक्त ढकालज्यूले सम्बोधन गर्दै यस सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार सकारात्मक रहने बताउनु भयो । समापन समारोहमा नेपाल वार एशोसियसनका महासचिव श्री खम्ब बहादुर खातीले सम्मेलनले तय गरेको नारा अनुसार सरकारी वकीलले प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । समापन कार्यक्रममा सहभागीका तर्फबाट शाखा अधिकृत द्धय श्री विन्दु धामी रावल र श्री शान्ति प्रसाद लुँईटेलले मन्तव्य राख्नु भयो । पर्यबेक्षकका तर्फबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक घनश्याम अर्यालले सरकारी वकीलको सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र सम्म्मेलन भएका छलफल प्रहरीका लागि पनि महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । पुरस्कृत सरकारी वकील तथा कर्मचारीका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले व्यावसायिक निष्ठा, अध्ययन र लगनशिल भएर काम गर्नुपर्ने कुरा बताउनु भयो ।

सम्मेलनको समापन समारोहको अध्यक्षता माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलले गर्नु भएको थियो । समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै महान्यायाधिवक्ताज्यूले सरकारी वकीलले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारीमा वृद्धि हुदै गएको आधारमा दरवन्दी पुनरावलोकन गरिनुपर्ने कुरा औल्याउनु भयो । सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रले महत्वपूर्ण विषय समेटेको भन्दै तीनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नु भयो । सम्मेलनमा ३७९ जना सरकारी वकील र ८० जना पर्यबेक्षकको सहभागिता रहेको थियो ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
सूचना

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० ।


सुझाव पेस गर्ने सम्बन्धी सुचना ।


प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति, २०८० सम्बन्धमा ।


फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ बमोजिम गठीत संघिय प्रोेवेशन तथा प्यारोल बोर्डमा रहनु भएका पदाधिकारीहरुको विवरण


कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड तथा प्रोवेशन तथा प्यारोलमा छुट्ने कसूरदारले पालना गर्नुपर्नै मापदण्ड तथा शर्तहरु, २०८०


वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृृ्र्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा


सेवा विस्तारको जानकारी सम्बन्धमा ।


वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृृ्त्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा


सरकारी वकीललाई छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर अध्ययनको निम्ति Scholarship Profile सम्बन्धमा ।


पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत अनुस्थापन सम्बन्धमा ।


समाचार

नेपाल र भारतका महान्यायाधिवक्ताबीच शिष्टाचार भेट वार्ता ।


आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप ।


भारतका लागि विद्धान महान्यायावादी श्री आर. भेङ्कटारमनीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन ।


केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा Smart TV हस्तान्तरण गर्दै ।


विधि विज्ञान विज्ञहरुसँग छलफल कार्यक्रम ।


लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


बाल न्याय तथा दिशान्तरको सन्दर्भमा प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।


बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।


काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।