2075-9-11
वैज्ञानिक र बस्तुनिष्ठ अभियोजन, अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्ने मूल नाराका साथ यही पौष ८ देखि १० गतेसम्म भएको नेपालका सरकारी वकीलहरुको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आज अपरान्ह घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
सम्मेलनमा मूल पाँचवटा विषयमा २५ वटा कार्यपत्र उपर पाँच समूहमा सहभागी सरकारी वकील तथा पर्यवेक्षकहरु वीच छलफल गरिएको थियो भने टिप्पणीकार तथा सत्रको अध्यक्षता गर्नु भएका अध्यक्षहरुबाट पृष्टपोषण प्राप्त भएका थिए । आज पाँचैवटा समूहले छलफलमा उठेका विषय र निष्कर्षका आधारमा समुहगत प्रतिवेदन पूर्ण सत्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो । समूह क को प्रतिवेदन र निष्कर्ष सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले पेश गर्नू भयो । उक्त समूहमा मुलुकी अपराध संहिताको कार्यान्वयनमा सरकारी वकीलको भूमिका भन्ने मूल विषयका पाँच वटा कार्यपत्र उपर छलफल गरिएको थियो । यसैगरी समूह ख को प्रतिवेदन र निष्कर्ष सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपाल प्रसाद रिजालले पेश गर्नू भएको थियो । उक्त समूहमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यान्वयनमा सरकारी वकीलको भूमिका भन्ने मूल विषयका पाँचवटा कार्यपत्र प्रस्तुत भै सो उपर छलफल गरिएको थियो । समूह ग को निष्कर्ष र प्रतिवेदन सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले प्रस्तुत गर्नू भयो । उक्त समूहमा फौजदारी कसूर र फौजदारी न्याय प्रशासन सम्वन्धी कानूनहरूको कार्यान्वयनमा सरकारी वकीलको भूमिका भन्ने मूल विषयमा पाँचवटा कार्यपत्र उपर छलफल गरिएको थियो । समूह घ को निष्कर्ष र प्रतिवेदन सहन्यायाधिवक्ता श्री गिताप्रसाद तिम्सिनाले पेश गर्नू भएको थियो । उक्त समूहमा सरकारी वकील कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण भन्ने मूल विषयका पाँचवटा कार्यपत्र उपर छलफल भएको थियो । यसैगरी समूह ङः को निष्कर्ष र प्रतिवेदन सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले पेश गर्नू भयो । उक्त समूहमा सरकारी वकीलहरूको व्यावसायिकता विकास भन्ने मूल विषयमा पाँच वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भै छलफल भएको थियो ।
आजै सम्मेलनले तीस बुँदे घोषणापत्र पारित गरी जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा नयाँ संहिताको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ भने संविधान र संहिताका व्यवस्थासँग मेल खाने गरी सम्बन्धित कानूनमा संशोधनका लागि कार्य अघि बढाउन अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी घोषणापत्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सरकारी वकीलको व्यावसायिक विकास र विशिष्टीकरणमा जोड दिनुपर्ने, सरकारी वकीलको संगठन संरचना र दरवन्दीमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, एकसय पचास मुद्दा वरावर एक सरकारी वकीलको अनुपातमा दरवन्दी पुनरावलोकन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषय समावेश गरिएको छ ।
आजै सम्मेलनको समापन समारोह सम्पन्न भयो । समापन समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय गृह मन्त्रीज्यूले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने १० सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु भयो । उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरी पुरस्कृत हुनेमा सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी, उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णमोहन कोईराला, उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली, शाखा अधिकृत श्री कल्पना राई, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री शान्ति प्रसाद शर्मा, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री अजित कुमार लाल कर्ण, टा.ना.सु. श्री धर्मराज शर्मा, ना.सु. श्री क्रृषिराम खनाल, कार्यालय सहयोगी नैनवहादुर मगर र कार्यालय सहयोगी श्री पशुपति खड्का रहनु भएको छ ।
समापन समारोहमा प्रमुख अतिथि माननीय गृह मन्त्री श्री रामबहादुर थापाज्यूले सरकारवादी मु्द्दाको अभियोजन र प्रतिरक्षामा सरकारी वकीलले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र सम्मेलनले निकालेका निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । समारोहका अतिथि माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री भानुभक्त ढकालज्यूले सम्बोधन गर्दै यस सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार सकारात्मक रहने बताउनु भयो । समापन समारोहमा नेपाल वार एशोसियसनका महासचिव श्री खम्ब बहादुर खातीले सम्मेलनले तय गरेको नारा अनुसार सरकारी वकीलले प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । समापन कार्यक्रममा सहभागीका तर्फबाट शाखा अधिकृत द्धय श्री विन्दु धामी रावल र श्री शान्ति प्रसाद लुँईटेलले मन्तव्य राख्नु भयो । पर्यबेक्षकका तर्फबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक घनश्याम अर्यालले सरकारी वकीलको सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र सम्म्मेलन भएका छलफल प्रहरीका लागि पनि महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । पुरस्कृत सरकारी वकील तथा कर्मचारीका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले व्यावसायिक निष्ठा, अध्ययन र लगनशिल भएर काम गर्नुपर्ने कुरा बताउनु भयो ।
सम्मेलनको समापन समारोहको अध्यक्षता माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलले गर्नु भएको थियो । समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै महान्यायाधिवक्ताज्यूले सरकारी वकीलले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारीमा वृद्धि हुदै गएको आधारमा दरवन्दी पुनरावलोकन गरिनुपर्ने कुरा औल्याउनु भयो । सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रले महत्वपूर्ण विषय समेटेको भन्दै तीनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नु भयो । सम्मेलनमा ३७९ जना सरकारी वकील र ८० जना पर्यबेक्षकको सहभागिता रहेको थियो ।
Masters/Ph.D Degree अध्ययनको लागि "JDS Scholarships" अध्ययन/छात्रवृत्ति कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
Masters/Ph.D Degree अध्ययनको लागि "JDS Scholarships" अध्ययन/छात्रवृत्ति कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
निर्देशन सम्बन्धमा ।
अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम गर्ने/गराउने सम्बन्धमा ।
मिति २०८१।०६।०८ गतेको निर्णयानुसार काज तथा सरूवा सम्बन्धमा ।
मिति २०८१।०४।२२ गतेको निर्णयानुसार राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको सरूवा सम्बन्धमा ।
फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१ ।
कार्यालय भवन सरेको बारे।
वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सुधारका उपायहरु उपर छलफल कार्यक्रम ।
अधिकार प्रत्यायोजन, मिलापत्र सम्बन्धि र समसामयिक विषयमा भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम ।
मिति २०८१/०६/०७ गते संघिय प्यारोल बोर्डको बैठक ।
फौजदारी मुद्दा मिलापत्र तथा समसामयिक विषयमा परामर्श कार्यक्रम ।
२१औं निजामती सेवा दिवस, २०८१ शुभकामना आदान-प्रदान समारोह तथा कदर पत्र वितरण कार्यक्रम ।
महान्यायाधिवक्ता र ILO का Country Director बीच शिष्टाचार भेटघाट ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री रमेश वडालज्यू र Mr. Rory Mungoven को सिस्टाचार भेटबार्ता
नवनियुक्त माननीय महान्यायाधिवक्ताको पदबहाली ।
नेपाल र भारतका महान्यायाधिवक्ताबीच शिष्टाचार भेट वार्ता ।
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप ।