2075-5-12
माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलले संवैधानिक कानूनमा विशिष्टीकरण सम्बन्धी तालिम लिएका २२ जना सरकारी वकीलहरूलाई २०७५ भाद्र ८ गते प्रामाणपत्र वितरण गर्नुभएको छ ।
महान्यायिधवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा सरकारी वकीलको सेवालाई बिशिष्टीकृत बनाउने उल्लेख भएको र माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूले पदभार सम्हालेको १००औं दिनमा घोषणा गर्नुभएबमोजिम पहिलो पटक सरकारी वकीलको सेवालाई विशिष्टीकरण गर्न महान्यायिधवक्ताको कार्यालयको अनुरोधमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठनले तालिमको आयोजना गरेको हो । महान्यायिधवक्ताको कार्यालयले विभिन्न ७ विषयमा विशिष्टीकरणका लिग पाठ्यक्रम समेत तयार गरी व्वस्थापन समितिबाट पारित समेत गरीसकेको छ ।
प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिको असनबाट सम्बोधन गर्दै माननीय महान्यायाधिवक्ता खरेलले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई न्याय गर्नका लागि विशिष्टीकरण आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानवादका अधारमा हुने संविधानको विकासक्रमका अतिरिक्त अदालती दृष्टिकोणहरू पनि महत्वपूर्ण हुने र तालिममा त्यस विषयमा पर्याप्त छलफल भएको उल्लेख गर्दै तालिमको प्रतिफल व्यवहारमा देख्न चाहेको बताउनुभयो ।
तालिम सञ्चालन गरिदिएकोमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस अर्थिक वर्षमा थप ३ वटा विषयमा विशिष्टीकरणको तालिम सञ्चालन गरिने समेत उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका माननीय कार्यकारी निर्देशक श्री केशरीराज पण्डितले विशिष्टीकरण सम्बन्धी तालिम नयाँ अनुभव भएको बताउँदै अन्य सेवामा समेत यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनुभयो । प्रशिक्षण कार्यक्रमको संयोजन समेत गर्नुभएका नायव महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले विशिष्टीकरणको नयाँ प्रयासमा सहयोग गरेकोमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
सहभागीहरूका तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्दै सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी र उपन्यायाधिवक्ता श्री मोना सिंहले तालीम उपलब्धीमूलक र प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रमको सञ्चालन राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका निर्देशक श्रीकृष्ण मुल्मीले गर्नुभएको थियो ।
वैदेशिक अध्ययन/तालिम कार्यक्रम छात्रवृत्ति मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा
लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोजिम गठीत सजाय सुझाव समितिमा रहनु भएका पदाधिकारीहरुको विवरण ।
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ बमोजिम गठीत संघिय प्रोेवेशन तथा प्यारोल बोर्डमा रहनु भएका पदाधिकारीहरुको विवरण
कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड तथा प्रोवेशन तथा प्यारोलमा छुट्ने कसूरदारले पालना गर्नुपर्नै मापदण्ड तथा शर्तहरु, २०८०
वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृति सम्बन्धमा ।
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
पुनरावेदन सम्बन्धी कारवाही उचित समयमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. १३० र १३१ को पत्रको व्यहोरा अवगत गर्नुभई ईच्छुक र योग्य उम्मेदेवारले आवश्यक कागजात संलग्न गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रशासन शाखामा निवेदन गर्नुहोला ।
भारतका लागि विद्धान महान्यायावादी श्री आर. भेङ्कटारमनीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन ।
केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा Smart TV हस्तान्तरण गर्दै ।
विधि विज्ञान विज्ञहरुसँग छलफल कार्यक्रम ।
लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
बाल न्याय तथा दिशान्तरको सन्दर्भमा प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।
बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।
काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
कारागार कार्यालयमा Smart TV हस्तान्तरण ।
कारागार कार्यालयमा Smart TV हस्तान्तरण ।
मोबाइल एप
