2075-5-12
माननीय महान्यायाधिवक्ताबाट आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा भएका हिरासत तथा कारागार अनुगमनको एकीकृत प्रतिवेदन उपर सरोकारवालाहरूसँग २०७५ भाद्र ४ गते छलफल गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १५८ को उपधारा (६) मा —हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई यस संविधानको अधिनमा रही मानवोचित व्यवहार गरे नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायीमार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानविन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने‘ जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्तालाई रहेको तथा सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १० को (छ१) मा महान्यायाधिवक्ताले —कारागारमा रहेका कैदीको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने भनी जिम्मेवारी प्रदान भएबमोजिम माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट तथा माननीय महान्यायाधिवक्ताबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम नायव महान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरूबाट देशभरका ३३ वटा हिरासत कक्ष र कारागारको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश भएबमोजिम कार्यालयले एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी छलफल गरेको हो ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता अग्नि प्रसाद खरेलज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सचिवहरू, नायव महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी महानिरीक्षक, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले अन्गमन प्रतिवेदखनले औल्याएका विषयहरूमा सुधार गर्नेतर्फ ध्यान नदिएकाले कारागार तथा हिरासतहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गएको बताउनुभयो । कर्मचारीहरूको दरवन्दी रहे पनि पदपूर्ति नहुँदा सहायक स्तरका कर्मचारीको जिम्मामा कारागार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको व्यवस्थापन छाडिनु दुखद् भएको बताउनुभयो । उहाँले संख्या अनुसार कारागार र हिरासत कक्षहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र कम्तिमा पनि प्रत्येक प्रदेशमा एउटा बालसुधार गृह स्थापना गर्नेतर्फ योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव श्री प्रेम कुमार राई, मानव अधिकार, कानूनी राय तथा सुशासन व्यवस्थापन विभाग हेर्ने नावब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल, प्रहरी महिनरीक्षक श्री सर्वेन्द्र खनाल, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीले मन्तब्य ब्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन शाखा अधिकृत बिमला गौतमले गर्नुभएको थियो ।
आ.व. २०८१/८२ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा ।
तेस्रो पञ्चवर्षिय रणनितिक योजना -महान्याधिवक्ताको कार्यालय (वार्षिक कार्ययोजना) ०८२/०८३
तेस्रो पञ्चवर्षिय रणनितिक योजना -विशेष सरकारी वकिल कार्यालय (वार्षिक कार्ययोजना) ०८२/०८३
तेस्रो पञ्चवर्षिय रणनितिक योजना -उच्च सरकारी वकिल कार्यालय (वार्षिक कार्ययोजना) ०८२/०८३
अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८२ को घोषणापत्र ।
लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा।
मिति २०८२।०२।०८ गतेको निर्देशन सम्बन्धमा ।
मिति २०८२।०१।३१ गतेको निर्देशन नं ४१ को संशोधन सम्बन्धमा ।
मिति २०८२।०१।३१ गतेको निर्देशन सम्बन्धमा ।
मिति २०८२।०१।३१ गतेको परिपत्र सम्बन्धमा ।
आ.व. २०८०/८१ को महान्यायाधिवक्ताको बार्षिक प्रतिवेदन ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूको समष्टिगत व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ।
सुनसरी जिल्लाको झुम्का कारागार र कारागार कार्यालय मोरङको अनुगमन तथा निरीक्षण ।
सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा आयोजित कानून कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता र प्रधानसेनापतिज्यूबीच छलफल ।
फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सुधारका उपायहरु उपर छलफल कार्यक्रम ।
अधिकार प्रत्यायोजन, मिलापत्र सम्बन्धि र समसामयिक विषयमा भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम ।
मिति २०८१/०६/०७ गते संघिय प्यारोल बोर्डको बैठक ।
फौजदारी मुद्दा मिलापत्र तथा समसामयिक विषयमा परामर्श कार्यक्रम ।
२१औं निजामती सेवा दिवस, २०८१ शुभकामना आदान-प्रदान समारोह तथा कदर पत्र वितरण कार्यक्रम ।