हिरासत तथा कारागार अनुगमनको एकीकृत प्रतिवेदन उपर सरोकारवालासँग छलफल ।

samachar

2075-5-12

माननीय महान्यायाधिवक्ताबाट आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा भएका हिरासत तथा कारागार अनुगमनको एकीकृत प्रतिवेदन उपर सरोकारवालाहरूसँग २०७५ भाद्र ४ गते छलफल गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १५८ को उपधारा (६) मा —हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई यस संविधानको अधिनमा रही मानवोचित व्यवहार गरे नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायीमार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानविन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने‘ जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्तालाई रहेको तथा सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १० को (छ१) मा महान्यायाधिवक्ताले —कारागारमा रहेका कैदीको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने भनी जिम्मेवारी प्रदान भएबमोजिम माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट तथा माननीय महान्यायाधिवक्ताबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम नायव महान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरूबाट देशभरका ३३ वटा हिरासत कक्ष र कारागारको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश भएबमोजिम कार्यालयले एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी छलफल गरेको हो ।

माननीय महान्यायाधिवक्ता अग्नि प्रसाद खरेलज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सचिवहरू, नायव महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी महानिरीक्षक, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले अन्गमन प्रतिवेदखनले औल्याएका विषयहरूमा सुधार गर्नेतर्फ ध्यान नदिएकाले कारागार तथा हिरासतहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गएको बताउनुभयो । कर्मचारीहरूको दरवन्दी रहे पनि पदपूर्ति नहुँदा सहायक स्तरका कर्मचारीको जिम्मामा कारागार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको व्यवस्थापन छाडिनु दुखद् भएको बताउनुभयो । उहाँले संख्या अनुसार कारागार र हिरासत कक्षहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र कम्तिमा पनि प्रत्येक प्रदेशमा एउटा बालसुधार गृह स्थापना गर्नेतर्फ योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव श्री प्रेम कुमार राई, मानव अधिकार, कानूनी राय तथा सुशासन व्यवस्थापन विभाग हेर्ने नावब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल, प्रहरी महिनरीक्षक श्री सर्वेन्द्र खनाल, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीले मन्तब्य ब्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन शाखा अधिकृत बिमला गौतमले गर्नुभएको थियो ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
सूचना

फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१ ।


कार्यालय भवन सरेको बारे।


वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।


वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।


विशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा ।


China/MOFCOM Scholarship मा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।


सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० ।


सुझाव पेस गर्ने सम्बन्धी सुचना ।


प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति, २०८० सम्बन्धमा ।


फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ बमोजिम गठीत संघिय प्रोेवेशन तथा प्यारोल बोर्डमा रहनु भएका पदाधिकारीहरुको विवरण


समाचार

नेपाल र भारतका महान्यायाधिवक्ताबीच शिष्टाचार भेट वार्ता ।


आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप ।


भारतका लागि विद्धान महान्यायावादी श्री आर. भेङ्कटारमनीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन ।


केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा Smart TV हस्तान्तरण गर्दै ।


विधि विज्ञान विज्ञहरुसँग छलफल कार्यक्रम ।


लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


बाल न्याय तथा दिशान्तरको सन्दर्भमा प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।


बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।


काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।