2075-5-12
माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय लम्जुङको नवनिर्मित भवनको २०७५ श्रावण २५ गते सदरमुकाम बेशीसहरमा उद्घाटन गर्नुभएको छ । महान्यायिधवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न समारोहमा माननीय महान्यायिधवक्ता खरेलले शिलालेख अनावरण गरी उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र घिमिरे, उच्च सरकारी वकील कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् बेशीसहर नगरपिलकाका प्रमुख गुञ्जमान सिंह अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञ प्रसाद पौडेल, जिल्ला बार इकाइका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
उद्घाटनपछि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय लम्जुङ आफ्नै भवनमा सरेको छ ।नवनिर्मित कार्यालय भवनमामा पीडितमैत्री कक्ष, बालमैत्री कक्ष र महिला कर्मचारीहरूका लागि स्तनपान कक्षको समेत व्यवस्था गरिएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री यादव प्रसाद पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।
फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१ ।
कार्यालय भवन सरेको बारे।
वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
विशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा ।
China/MOFCOM Scholarship मा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० ।
सुझाव पेस गर्ने सम्बन्धी सुचना ।
प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति, २०८० सम्बन्धमा ।
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ बमोजिम गठीत संघिय प्रोेवेशन तथा प्यारोल बोर्डमा रहनु भएका पदाधिकारीहरुको विवरण
नवनियुक्त माननीय महान्यायाधिवक्ताको पदबहाली ।
नेपाल र भारतका महान्यायाधिवक्ताबीच शिष्टाचार भेट वार्ता ।
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप ।
भारतका लागि विद्धान महान्यायावादी श्री आर. भेङ्कटारमनीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन ।
केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा Smart TV हस्तान्तरण गर्दै ।
विधि विज्ञान विज्ञहरुसँग छलफल कार्यक्रम ।
लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
बाल न्याय तथा दिशान्तरको सन्दर्भमा प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।
बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।
मोबाइल एप
