2075-5-12
मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ लगायतका नयाँ कानूनहरू २०७५ भाद्र १ गतेदिख लागू हुन गैरहेको सन्दर्भमा ती संहिताहरू कार्यान्वयनका क्रममा पर्ने समस्याहरूलाई तत्काल निकासा दिई संहिता कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नायव महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलको संयोजकत्वमा अपराध संहिता कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गिरएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७५ बैशाख ५ गते निर्णय बमोजिम गठित उक्त समिति समक्ष जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकीलहरूले द्विविधा पर्न गएका विषयमा सम्पर्क गरी निकासा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समिति
संयोजक नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल 01-4200804, 9841368364
सदस्य सहन्यायाधिवक्ता श्री नारायण प्रसाद पौडेल 01-4200806, 9841712884
सदस्य सहन्यायाधिवक्ता श्री गिता प्रसाद तिम्सिना 01-4200823, 9851007837
सदस्य उपन्यायाधिवक्ता श्री हरी प्रसाद रेग्मी 9847645847
Key Findings - Nepal's National Risk Assessment on Money Laundering, Terrorist/Proliferation Financing 2026
सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३” कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।
मिति २०८३/०४/१९ गतेको पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही उचित समयमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ध्यान दिन माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट भएको निर्देशन सम्बन्धी परिपत्र ।
मिति २०८३।०४।१३ गतेको महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन सम्बन्धमा ।
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।
मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गरी सरकारी कागजात स्क्यान नगर्ने सम्बन्धमा ।
२०८३।०३।२६ गतेको निर्णयानुसार भएको काज सरूवा सम्बन्धमा ।
मनोनयन सम्बन्धमा
सरकारी वकील श्रृङ्खला सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि मनोनयन सम्बन्धमा ।
पुनरावेदन सम्बन्धी कारवाही समयमै सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, मनाङको नवनिर्मित भवनको समुद्घाटन
संयुक्त अधिराज्यको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश र माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण दत्त कडेल बीच शिष्टाचार भेटघाट।
आ.व. २०८१/८२ को महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश सम्बन्धमा ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूको समष्टिगत व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ।
सुनसरी जिल्लाको झुम्का कारागार र कारागार कार्यालय मोरङको अनुगमन तथा निरीक्षण ।
सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा आयोजित कानून कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता र प्रधानसेनापतिज्यूबीच छलफल ।
फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सुधारका उपायहरु उपर छलफल कार्यक्रम ।
अधिकार प्रत्यायोजन, मिलापत्र सम्बन्धि र समसामयिक विषयमा भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम ।
मिति २०८१/०६/०७ गते संघिय प्यारोल बोर्डको बैठक ।
मोबाइल एप
