2075-5-12
मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ लगायतका नयाँ कानूनहरू २०७५ भाद्र १ गतेदिख लागू हुन गैरहेको सन्दर्भमा ती संहिताहरू कार्यान्वयनका क्रममा पर्ने समस्याहरूलाई तत्काल निकासा दिई संहिता कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नायव महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलको संयोजकत्वमा अपराध संहिता कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गिरएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७५ बैशाख ५ गते निर्णय बमोजिम गठित उक्त समिति समक्ष जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकीलहरूले द्विविधा पर्न गएका विषयमा सम्पर्क गरी निकासा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समिति
संयोजक नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल 01-4200804, 9841368364
सदस्य सहन्यायाधिवक्ता श्री नारायण प्रसाद पौडेल 01-4200806, 9841712884
सदस्य सहन्यायाधिवक्ता श्री गिता प्रसाद तिम्सिना 01-4200823, 9851007837
सदस्य उपन्यायाधिवक्ता श्री हरी प्रसाद रेग्मी 9847645847
सुझाव पेस गर्ने सम्बन्धी सुचना ।
प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति, २०८० सम्बन्धमा ।
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ बमोजिम गठीत संघिय प्रोेवेशन तथा प्यारोल बोर्डमा रहनु भएका पदाधिकारीहरुको विवरण
कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड तथा प्रोवेशन तथा प्यारोलमा छुट्ने कसूरदारले पालना गर्नुपर्नै मापदण्ड तथा शर्तहरु, २०८०
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृृ्र्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा
सेवा विस्तारको जानकारी सम्बन्धमा ।
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृृ्त्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा
सरकारी वकीललाई छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर अध्ययनको निम्ति Scholarship Profile सम्बन्धमा ।
पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत अनुस्थापन सम्बन्धमा ।
Australia Awards Scholarship अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
नेपाल र भारतका महान्यायाधिवक्ताबीच शिष्टाचार भेट वार्ता ।
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप ।
भारतका लागि विद्धान महान्यायावादी श्री आर. भेङ्कटारमनीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन ।
केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा Smart TV हस्तान्तरण गर्दै ।
विधि विज्ञान विज्ञहरुसँग छलफल कार्यक्रम ।
लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
बाल न्याय तथा दिशान्तरको सन्दर्भमा प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।
बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।
काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
मोबाइल एप
