2080-10-9
मिति २०८०/१०/०९ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यू समक्ष माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलज्यूले आ.व. २०७९/८० को महान्यायाधिवक्ताको बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भयो। सो अवसरमा माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूले रिट तथा मुद्दाको हकमा आ. व. २०७९/८० बमोजिम र अन्य कार्यको हकमा २०८० पुस मसान्त सम्ममा सम्पादन भएका कारवाहीहरुको विवरण, स्रोत साधनको अवस्था, भौतिक स्थिति, जनशक्तिको विवरण, कार्य सम्पादनमा देखिएको समस्या, चुनौति र सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुभयो। सो अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरु कार्यान्वयन हुने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिवेदनको संक्षिप्त झलक तल संलग्न गरिएको छ।
फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१ ।
कार्यालय भवन सरेको बारे।
वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
विशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा ।
China/MOFCOM Scholarship मा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० ।
सुझाव पेस गर्ने सम्बन्धी सुचना ।
प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति, २०८० सम्बन्धमा ।
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ बमोजिम गठीत संघिय प्रोेवेशन तथा प्यारोल बोर्डमा रहनु भएका पदाधिकारीहरुको विवरण
नेपाल र भारतका महान्यायाधिवक्ताबीच शिष्टाचार भेट वार्ता ।
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप ।
भारतका लागि विद्धान महान्यायावादी श्री आर. भेङ्कटारमनीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन ।
केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा Smart TV हस्तान्तरण गर्दै ।
विधि विज्ञान विज्ञहरुसँग छलफल कार्यक्रम ।
लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
बाल न्याय तथा दिशान्तरको सन्दर्भमा प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।
बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।
काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।