सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।

samachar

2080-2-10

मिति २०८०।०२।०७ गते माननीय महान्यायाधिवक्ताको समुपस्थितिमा सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त कार्याक्रमको अध्यक्षता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजालले गर्नु भएको थियो। सो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रुपमा माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलको उपस्थिति थियो। विशेष अतिथिको रुपमा श्री सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार श्री लाल बहादुर कुँवर तथा अतिथिहरु कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव श्री धनराज ज्ञवाली, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक श्री केदार पौडेल, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण घिमिरे, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी र नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरिक्षक श्री बसन्त बहादुर कुँवरको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार, सहन्यायाधिवक्ताहरु, माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, नेपाल बार काउन्सीलका पार्षद, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरु, उच्च अदालत पाटन  तथा जिल्ला अदालत काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका बार एशोसिएशनका अध्यक्षहरु, वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ता, प्रहरी अधिकृतहरु, काठमडौं उपत्यका स्थित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौं र ललितपुरमा कार्यरत सरकारी वकीलहरु, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका परियोजना अधिकृत तथा सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० को बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिनु भएको थियो। सो पश्चात माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलज्यूबाट सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० तथा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ पुस्तिका वितरण भएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, प्रहरी महानिरिक्षक श्री बसन्त बहादुर कुँवर, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव श्री धनराज ज्ञवाली, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार श्री लाल बहादुर कुँवरले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्तव्य राख्नु भएको थियो। सो पश्चात माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलज्यूले निर्देशिका तत्काल लागु गर्ने र उक्त कार्य गर्नमा सरोकारवालाहरुबाट सहयोग हुनुपर्ने अपेक्षा सहितको मन्तव्य राख्नु भएको थियो। अन्त्यमा नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजालबाट निर्देशिकाले देशको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न थप मद्दत पुर्याउने र निर्देशिका कार्यानव्यन गर्न सरोकारवालाहरु तत्पर रहनुपर्ने मन्तव्य सहित कार्यक्रमको समापन भएको थियो। कार्यक्रम सञ्चालन सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीबाट भएको थियो।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
सूचना

विशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा ।


China/MOFCOM Scholarship मा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।


सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० ।


सुझाव पेस गर्ने सम्बन्धी सुचना ।


प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति, २०८० सम्बन्धमा ।


फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ बमोजिम गठीत संघिय प्रोेवेशन तथा प्यारोल बोर्डमा रहनु भएका पदाधिकारीहरुको विवरण


कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड तथा प्रोवेशन तथा प्यारोलमा छुट्ने कसूरदारले पालना गर्नुपर्नै मापदण्ड तथा शर्तहरु, २०८०


वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृृ्र्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा


सेवा विस्तारको जानकारी सम्बन्धमा ।


वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृृ्त्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा


समाचार

नेपाल र भारतका महान्यायाधिवक्ताबीच शिष्टाचार भेट वार्ता ।


आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप ।


भारतका लागि विद्धान महान्यायावादी श्री आर. भेङ्कटारमनीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन ।


केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा Smart TV हस्तान्तरण गर्दै ।


विधि विज्ञान विज्ञहरुसँग छलफल कार्यक्रम ।


लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


बाल न्याय तथा दिशान्तरको सन्दर्भमा प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।


बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।


काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।