2080-2-10
मिति २०८०।०२।०७ गते माननीय महान्यायाधिवक्ताको समुपस्थितिमा “सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम” सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त कार्याक्रमको अध्यक्षता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजालले गर्नु भएको थियो। सो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रुपमा माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलको उपस्थिति थियो। विशेष अतिथिको रुपमा श्री सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार श्री लाल बहादुर कुँवर तथा अतिथिहरु कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव श्री धनराज ज्ञवाली, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक श्री केदार पौडेल, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण घिमिरे, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी र नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरिक्षक श्री बसन्त बहादुर कुँवरको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार, सहन्यायाधिवक्ताहरु, माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, नेपाल बार काउन्सीलका पार्षद, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरु, उच्च अदालत पाटन तथा जिल्ला अदालत काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका बार एशोसिएशनका अध्यक्षहरु, वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ता, प्रहरी अधिकृतहरु, काठमडौं उपत्यका स्थित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौं र ललितपुरमा कार्यरत सरकारी वकीलहरु, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका परियोजना अधिकृत तथा सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० को बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिनु भएको थियो। सो पश्चात माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलज्यूबाट “सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० तथा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९” पुस्तिका वितरण भएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, प्रहरी महानिरिक्षक श्री बसन्त बहादुर कुँवर, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव श्री धनराज ज्ञवाली, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार श्री लाल बहादुर कुँवरले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्तव्य राख्नु भएको थियो। सो पश्चात माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलज्यूले निर्देशिका तत्काल लागु गर्ने र उक्त कार्य गर्नमा सरोकारवालाहरुबाट सहयोग हुनुपर्ने अपेक्षा सहितको मन्तव्य राख्नु भएको थियो। अन्त्यमा नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजालबाट निर्देशिकाले देशको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न थप मद्दत पुर्याउने र निर्देशिका कार्यानव्यन गर्न सरोकारवालाहरु तत्पर रहनुपर्ने मन्तव्य सहित कार्यक्रमको समापन भएको थियो। कार्यक्रम सञ्चालन सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीबाट भएको थियो।
मिति २०८२।०२।०८ गतेको निर्देशन सम्बन्धमा ।
मिति २०८२।०१।३१ गतेको निर्देशन नं ४१ को संशोधन सम्बन्धमा ।
मिति २०८२।०१।३१ गतेको निर्देशन सम्बन्धमा ।
मिति २०८२।०१।३१ गतेको परिपत्र सम्बन्धमा ।
लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सूचना (प्रेस विज्ञ्प्ती) ।
वैदशिक अध्ययन छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।
South Korea मा Master's Degree अध्ययन/तालिम सम्बन्धमा ।
अभियोजन सहजीकरण समिति गठन समब्धमा ।
आ.व. २०८०/८१ को महान्यायाधिवक्ताको बार्षिक प्रतिवेदन ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूको समष्टिगत व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ।
सुनसरी जिल्लाको झुम्का कारागार र कारागार कार्यालय मोरङको अनुगमन तथा निरीक्षण ।
सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा आयोजित कानून कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता र प्रधानसेनापतिज्यूबीच छलफल ।
फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सुधारका उपायहरु उपर छलफल कार्यक्रम ।
अधिकार प्रत्यायोजन, मिलापत्र सम्बन्धि र समसामयिक विषयमा भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम ।
मिति २०८१/०६/०७ गते संघिय प्यारोल बोर्डको बैठक ।
फौजदारी मुद्दा मिलापत्र तथा समसामयिक विषयमा परामर्श कार्यक्रम ।
२१औं निजामती सेवा दिवस, २०८१ शुभकामना आदान-प्रदान समारोह तथा कदर पत्र वितरण कार्यक्रम ।
मोबाइल एप
