सरकारी वकीलहरुको चौथो राष्टिय सम्मेलन २०७९ को उदघाटन ।

"फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता, कानूनी शासनको सुनिश्चितता " भन्ने नाराका साथ सरकारी वकीलहरुको चौथो राष्टिय सम्मेलन २०७९ को आज मिति २०७९ साल पौष ८ गते एक समारोहका बीच सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाबाट समुद्घघाटन सम्पन्न भयो।राष्टिय सभा गृहमा भएको उदघाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले उदघाटन मन्तव्य राख्दै सरकारी वकीलको सेवालाई व्यवसायिक बनाउन र सेवा शर्त सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भयो।

उदघाटन समारोहमा विशिष्ट अतिथि सम्माननीय कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीले समारोहलाई सम्बोधन गर्नु भएको थियो।उहाँले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी वकीलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउदै यसको सुधारमा जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्नुपर्ने समेत औल्याउनु भएको थियो।

सम्मेलनको सफलताको शुभकामना दिदै समारोहका विशेष अतिथि माननीय गृह मन्त्री श्री बालकृष्ण खाँडले अभियोजन कार्यमा सुधार ल्याउने दिशामा सरकारी वकीलको सम्मेलन सफल हुने अपेक्षा राख्नुभयो।समारोहमा नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ट अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण घिमिरेले सम्मेलनको सफलताको शुभकामना दिनु भयो।उदघाटन समारोहमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका बरिष्टतम नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेले प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरु, सहभागी सरकारी वकिल तथा पर्यवेक्षकहरु, सचारकर्मीहरुलाई स्वागत गर्दै सम्मेलनको उद्धेश्यबार प्रकाश पार्नुभएको थियो।पौष ८, ९ र १० गतेसम्म हुने राष्टिय सम्मेलनमा नेपालभरका करिव ४३० जना सरकारी वकील र ६० जना पर्यबेक्षकहरु सहभागी रहेका छन।उदघाटन समारोहको अध्यक्षता माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री खम्मबहादुर खातीले गर्नु भएको थियो।उदघाटन समारोहको संचालन सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले गर्नु भएको थियो।उदघाटन समारोहमा सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाललाई सर्वोत्कृष्ट बर्ष सरकारी वकीलको पुरस्कार प्रदान गरियो।

 सम्मेलन आयोजनाको उद्धेश्य मलुकी अपराध संहिता लगायत मौलिक हक कायार्न्वयनसँग सम्बन्धित कानूनहरुले गरेका व्यवस्थाको कायार्न्वयनको मूल्याकंन र देखिएका चुनौति र कठिनाईहरुको समीक्षा गरी, कायार्न्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने, सरकारी वकीलहरुको व्यावसायिकता विकास र संस्थागत क्षमता विकास गर्ने  र्फौजदारी कसूरको अभियोजनलाई वस्तुनिष्ट र बैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउने तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी कानूनी  शासनको सुनिश्चितता गर्ने रहेको छ।

सम्मेलनमा विभिन्न चार वटा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने र सहभागिहरु बीच छलफल गरिने कार्यक्रम रहेको छ।सम्मेलनमा छलफल हुने विषयहरुमा अभियोजनको प्रभावकारितामा संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाई र सुधारका उपायहरु तेस्रो पन्चबर्षीय रणनीतिक योजनाको कायार्न्वयनको अवस्था, सरकारी वकीलको व्यायसायिकता विकासका लागि सेवा शर्त सम्बन्धी कानून निमार्ण र सरकारी वकीलको व्यावसायिकताको लागि अनुसन्धान तथा विकास र सूचना प्रविधिको प्रयोग रहेका छन।यी विषयमा चारवटा समूहमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने र छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु