सरकारी वकीलहरुको चौथो राष्टिय सम्मेलन २०७९ को उदघाटन ।

samachar

2079-9-10

"फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता, कानूनी शासनको सुनिश्चितता " भन्ने नाराका साथ सरकारी वकीलहरुको चौथो राष्टिय सम्मेलन २०७९ को आज मिति २०७९ साल पौष ८ गते एक समारोहका बीच सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाबाट समुद्घघाटन सम्पन्न भयो।राष्टिय सभा गृहमा भएको उदघाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले उदघाटन मन्तव्य राख्दै सरकारी वकीलको सेवालाई व्यवसायिक बनाउन र सेवा शर्त सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भयो।

उदघाटन समारोहमा विशिष्ट अतिथि सम्माननीय कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीले समारोहलाई सम्बोधन गर्नु भएको थियो।उहाँले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी वकीलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउदै यसको सुधारमा जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्नुपर्ने समेत औल्याउनु भएको थियो।

सम्मेलनको सफलताको शुभकामना दिदै समारोहका विशेष अतिथि माननीय गृह मन्त्री श्री बालकृष्ण खाँडले अभियोजन कार्यमा सुधार ल्याउने दिशामा सरकारी वकीलको सम्मेलन सफल हुने अपेक्षा राख्नुभयो।समारोहमा नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ट अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण घिमिरेले सम्मेलनको सफलताको शुभकामना दिनु भयो।उदघाटन समारोहमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका बरिष्टतम नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेले प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरु, सहभागी सरकारी वकिल तथा पर्यवेक्षकहरु, सचारकर्मीहरुलाई स्वागत गर्दै सम्मेलनको उद्धेश्यबार प्रकाश पार्नुभएको थियो।पौष ८, ९ र १० गतेसम्म हुने राष्टिय सम्मेलनमा नेपालभरका करिव ४३० जना सरकारी वकील र ६० जना पर्यबेक्षकहरु सहभागी रहेका छन।उदघाटन समारोहको अध्यक्षता माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री खम्मबहादुर खातीले गर्नु भएको थियो।उदघाटन समारोहको संचालन सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले गर्नु भएको थियो।उदघाटन समारोहमा सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाललाई सर्वोत्कृष्ट बर्ष सरकारी वकीलको पुरस्कार प्रदान गरियो।

 सम्मेलन आयोजनाको उद्धेश्य मलुकी अपराध संहिता लगायत मौलिक हक कायार्न्वयनसँग सम्बन्धित कानूनहरुले गरेका व्यवस्थाको कायार्न्वयनको मूल्याकंन र देखिएका चुनौति र कठिनाईहरुको समीक्षा गरी, कायार्न्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने, सरकारी वकीलहरुको व्यावसायिकता विकास र संस्थागत क्षमता विकास गर्ने  र्फौजदारी कसूरको अभियोजनलाई वस्तुनिष्ट र बैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउने तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी कानूनी  शासनको सुनिश्चितता गर्ने रहेको छ।

सम्मेलनमा विभिन्न चार वटा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने र सहभागिहरु बीच छलफल गरिने कार्यक्रम रहेको छ।सम्मेलनमा छलफल हुने विषयहरुमा अभियोजनको प्रभावकारितामा संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाई र सुधारका उपायहरु तेस्रो पन्चबर्षीय रणनीतिक योजनाको कायार्न्वयनको अवस्था, सरकारी वकीलको व्यायसायिकता विकासका लागि सेवा शर्त सम्बन्धी कानून निमार्ण सरकारी वकीलको व्यावसायिकताको लागि अनुसन्धान तथा विकास र सूचना प्रविधिको प्रयोग रहेका छन।यी विषयमा चारवटा समूहमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने र छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
सूचना

China/MOFCOM Scholarship मा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।


सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० ।


सुझाव पेस गर्ने सम्बन्धी सुचना ।


प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति, २०८० सम्बन्धमा ।


फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ बमोजिम गठीत संघिय प्रोेवेशन तथा प्यारोल बोर्डमा रहनु भएका पदाधिकारीहरुको विवरण


कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड तथा प्रोवेशन तथा प्यारोलमा छुट्ने कसूरदारले पालना गर्नुपर्नै मापदण्ड तथा शर्तहरु, २०८०


वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृृ्र्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा


सेवा विस्तारको जानकारी सम्बन्धमा ।


वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृृ्त्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा


सरकारी वकीललाई छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर अध्ययनको निम्ति Scholarship Profile सम्बन्धमा ।


समाचार

नेपाल र भारतका महान्यायाधिवक्ताबीच शिष्टाचार भेट वार्ता ।


आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप ।


भारतका लागि विद्धान महान्यायावादी श्री आर. भेङ्कटारमनीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन ।


केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा Smart TV हस्तान्तरण गर्दै ।


विधि विज्ञान विज्ञहरुसँग छलफल कार्यक्रम ।


लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


बाल न्याय तथा दिशान्तरको सन्दर्भमा प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।


बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।


काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।