माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूद्धारा तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको सम्बन्धमा विद्युतिय माध्यमबाट सरकारी वकीलहरूलाई सम्बोधन ।

samachar

2078-4-13

श्री नायव महान्यायाधिवक्ताज्यूहरू,

सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरू,

सम्पूर्ण सरकारी वकीलहरू ।

  • नयाँ आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै मैले २०७८ श्रावण १ गतेदेखि महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा तपाईहरूको नेतृत्व गरेर कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको छु । म सँग सँगै सबै सरकारी वकीलहरू नयाँ आर्थिक वर्षको सुरूवातसँगै नयाँ उत्साहका साथ कार्यक्षेत्रमा आ आफ्नो जिम्मेवारीका साथ क्रियाशील रहेका छौ
  • विगतमा गरिएका कार्यक्रमहरूको समिक्षा एवं हासिल उपलब्धीहरूको मूल्यांकन गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको चालू पहिलो वर्षमा रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विभागहरू, महाशाखाहरू, उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरू, विशेष सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूले वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गर्नमा सम्बन्धित सरकारी वकील र कर्मचारीहरू क्रियाशील रहेको पाएको छु ।
  • कोभिड १९ को संक्रमणले केहि वर्ष यतादेखि हाम्रा कामहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । कोभिडको संक्रमणले पुरै विश्व प्रभावित भएको अवस्थामा नेपालका सरकारी निकाय र सरकारी वकील कार्यालयहरूको काम पनि प्रभावित हुनु स्वभाविक नै हो । हामीले यो जोखिम पूर्ण परिस्थितिमा पनि हाम्रा कामहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै निरन्तरता दिनुपर्ने छ । 
  • म प्रत्येक सरकारी वकील र कर्मचारीलाई रणनीतिक योजना अन्तर्गत आ आफ्नो कार्यालय, विभाग र महाशाखाको वार्षिक कार्य योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्वामित्व लिनका लागि अनुरोध गर्दछु ।
  • महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूको भौतिक विकास तथा ती कार्यालयहरूमा कार्यरत सरकारी वकील र कर्मचारीहरूको व्यवसायिक सीप र दक्षता वृद्घि गर्नका लागि रणनीतिक योजनामा उल्लेख गरिएका क्रियाकलापहरूको सफल कार्यान्वयनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
  • कुनै पनि संस्था र ब्यक्तिको योजनावद्घ क्षमता अभिवृद्घि र विकासका लागि सफल रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ ।
  • कुनै पनि संस्था र ती संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरूको विशेष क्षमता र पहिचान कायम गर्नका लागि सफल रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
  • प्रत्येक सरकारी वकील र कर्मचारीले रणनीतिक योजनाको मर्मको बारेमा गहन रूपमा अध्ययन गर्न, बुझ्न र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजनामा समावेश भएका क्रियाकलापहरूको बारेमा अध्ययन गर्न, सिर्जनात्मक सोच र परिकल्पनाहरू विकास गर्न र आ आफ्नो कार्यालयले निर्माण गर्ने वार्षिक कार्ययोजना निर्माणमा योगदान गर्न र वार्षिक कार्य योजनामा उल्लेख गरिएका क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गर्नमा क्रियाशील हुनुपर्छ ।
  • महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको मध्यावधी मूल्यांकन गर्दा कम्तिमा पनि ८० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको प्रगति विवरण निस्कने गरी प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न म सबै तहका जिम्मेवार सरकारी वकीलहरूलार्इ निर्देशित गर्दछु ।
  • कुनै पनि कार्यालयको पहिचान ती कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीको नियम पालना र अनुशासनबाट कायम हुन्छ । म प्रत्येक सरकारी वकील र कर्मचारीलाई सरकारी वकील तथा सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आचारसंहिता, २०७५ को पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशित गर्दछु । आचारसंहिताको पालना नगर्ने सरकारी वकील र कर्मचारीलार्इ नियमानुसार सम्बन्धित सुपरिवेक्षक र प्रमुखबाट आवश्यक कारबाही गरिने छ ।

 

  • सरकारी वकीलले नेपालको संविधान र कानूनले दिएको जिम्मेवारी अनुसार कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । अभियोजन, वहस पैरवी र प्रतिरक्षा जस्ता व्यवसायिक सीप सम्बन्धी कार्य गर्दा व्यवसायिक जिम्मेवारी अनुसार कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ । नेपालको संविधान, प्रचलित कानून र महान्यायाधिवक्ताले प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार जिम्मेवारी वहन गर्दा सरकारी वकील कुनै पनि किसिमको दबाव र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । तपाईहरूले कानून बमोजिम जिम्मेवारी वहन गर्दा गर्ने कार्यको लागि तपाईहरूको नेतृत्वकर्ताको रूपमा सम्पूर्ण कामको स्वामित्व मैले लिनेछु ।
  • तपाईहरूले सरकारी वकीलको रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्दा कुनै पनि निकायबाट कुनै किसिमको अवरोध वा सुरक्षामा कुनै चुनौति देखिएमा तत्काल माथिल्लो सरकारी वकील कार्यालय, नायव महान्यायाधिवक्ताज्यूहरू र मेरो सचिवालयमा समेत अविलम्ब छिटो साधनद्वारा खबर गर्न अनुरोध गर्दछु ।
  • सरकारी वकीलको ब्यवसायिक क्षमता र दक्षता वृद्घि, सरकारी वकील कार्यालयहरूको भौतिक विकासका लागि म राज्यका निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेको छु । यस कार्यमा केन्द्रीय स्तरका निकायहरूमा उचित पहल गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत नायव महान्यायाधिवक्ताज्यूहरू, सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरू र विशेष दख्खल राख्ने सरकारी वकील र कर्मचारीलाई पनि जिम्मेवारी सहित परिचालन गरिने छ ।
  • उच्च सरकारी वकील कार्यालय तहमा कार्यरत सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरू र जिल्ला न्यायाधिवक्ताज्यूहरू एवं प्रत्येक सरकारी वकीलले पनि आ आफ्नो तहमा सरकारी वकीलको ब्यवसायिक क्षमता र दक्षता वृद्घि, सरकारी वकील कार्यालयहरूको भौतिक विकासका लागि सामूहिक रूपमा सबैले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।
  • महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालयमा कार्यरत प्रत्येक सरकारी वकील र कर्मचारीलाई कार्यादेश सहित जिम्मेवारी तोकिने छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कार्यसञ्चालन तथा कार्यविवरण निर्देशिका २०७३ ले पनि प्रत्येक सरकारी वकील र कर्मचारीलार्इ कार्यादेश सहित जिम्मेवारी तोक्ने उल्लेख गरेको छ । कार्यादेश सहितको जिम्मेवारी उचित रूपले सम्पन्न गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचा र अवधी पश्चात सम्बन्धित सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
  • सरकारी वकीलको कामको मूल्यांकन सरकारी वकीलको व्यवसायिक क्षमता, दक्षता, आचरण र अनुशासन पालन, प्रभावकारी वहस पैरवी, अभियोजन, निर्णय क्षमता, मुद्दाको विभिन्न मस्यौदाहरूको तयारी, कार्यालय ब्यवस्थापन, रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन, र सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगबाट झल्किन्छ ।
  • म प्रत्येक सरकारी वकीललाई कुनै पनि कार्यलाई सिर्जनात्मक पद्दतीको अवलम्बन गरी  अरूका लागि पनि अनुकरणिय हुने गरी कार्यसम्पन्न गर्नका लागि निर्देशित गर्दछु । यहाँहरूबाट भएका नयाँ र सिर्जनात्मक कार्यहरूको जानकारी मेरो सचिवालयमा गराउन समेत अनुरोध गर्दछु । यहाँहरूलाई उचित अवसर र जिम्मेवारी प्रदान गर्दा यहाँहरूको क्षमता, संस्थाप्रतिको अपनत्व, इमान्दारिता, नयाँ र सिर्जनात्मक कार्य गर्ने पद्दतीलाई पनि हेरिने छ । यसका लागि म प्रत्येक सरकारी वकीलको व्यक्तिगत विवरण १५ दिन भित्र तयार गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कार्यालय तथा जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले तयार गरी व्यवस्थापन समितिको वैठकमा पेश गर्न निर्देशित गर्दछु । यसले सरकारी वकील जनशक्तिको हालको अवस्था र जनशक्ति विकासका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूका बारेमा योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्नमा सघाउ पुर्याउँछ ।
  • कुनै पनि संस्था र ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको उन्नति र प्रगति आपसी समन्वय, सहकार्य, सकारात्मक सोच, सिर्जनशील रूपमा काम गर्ने चाहना र सामूहिक भावनाले गरिने कामले मात्र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन सम्पन्न भई नतिजाबाट देखिन्छ । प्रत्येक सरकारी वकील र कर्मचारीलार्इ सिर्जनशील र नतिजामुखि काम गर्नका लागि प्रेरित गर्दछु । प्रत्येक तहमा नेतृत्व गर्नुहुने सरकारी वकीलहरूले असल अभ्यास, नयाँ र सिर्जनशील सोचका साथ कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकील र कर्मचारीहरूलाई काममा उत्प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।
  • महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई व्यावसायिक, प्रभावकारी र जनविश्वास प्राप्त संस्थाको रुपमा स्थापित भई कानूनको शासन प्रवर्द्धन गर्नु नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको परिदृश्य रहेको छ। कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयनमा  सरकारी वकीलहरू कार्यरत कार्यालयहरूमा सिर्जनात्मक क्रियाशीलताको अपेक्षा गर्दछु। यहाँहरूबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालयको संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरूमा सकारात्मक सहयोग, साथ र समर्थन रहने नै छ। सरकारी वकील र कर्मचारीहरूको दक्षता र क्षमता अभिवृद्घिका लागि सिर्जनात्मक क्रियाशीलतासँगै सुझावहरू प्राप्त हुने नै छन् । अन्त्यमा, यहाँहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु।  

धन्यवाद ।

 


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

download
सूचना

South Korea मा Master's Degree अध्ययन/तालिम सम्बन्धमा ।


अभियोजन सहजीकरण समिति गठन समब्धमा ।


मिति २०८१।०७।०६ गतेको निर्देशन सम्बन्धमा ।


नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड सम्बन्धमा ।


बिगो निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ को मस्यौदा ।


बिगो तथा अन्तरिम क्षतिपूर्ति र क्षतिपूर्तिको दाबी लिने मापदण्ड सहितको निर्देशिका तयार गर्ने सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यकारी सारांश


नेपाल राजपत्र- नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित खण्ड ७४) काठमाडौ, कार्तिक १ गते,२०८१ साल (संख्या ३२) भाग ४ महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयको सुचना


Masters/Ph.D Degree अध्ययनको लागि "JDS Scholarships" अध्ययन/छात्रवृत्ति कार्यक्रम सम्बन्धमा ।


Masters/Ph.D Degree अध्ययनको लागि "JDS Scholarships" अध्ययन/छात्रवृत्ति कार्यक्रम सम्बन्धमा ।


निर्देशन सम्बन्धमा ।


समाचार

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूको समष्टिगत व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ।


सुनसरी जिल्लाको झुम्का कारागार र कारागार कार्यालय मोरङको अनुगमन तथा निरीक्षण ।


सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा आयोजित कानून कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम ।


माननीय महान्यायाधिवक्ता र प्रधानसेनापतिज्यूबीच छलफल ।


फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सुधारका उपायहरु उपर छलफल कार्यक्रम ।


अधिकार प्रत्यायोजन, मिलापत्र सम्बन्धि र समसामयिक विषयमा भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम ।


मिति २०८१/०६/०७ गते संघिय प्यारोल बोर्डको बैठक ।


फौजदारी मुद्दा मिलापत्र तथा समसामयिक विषयमा परामर्श कार्यक्रम ।


२१औं निजामती सेवा दिवस, २०८१ शुभकामना आदान-प्रदान समारोह तथा कदर पत्र वितरण कार्यक्रम ।


महान्यायाधिवक्ता र ILO का Country Director बीच शिष्टाचार भेटघाट ।