महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८।०७९-२०८२।०८३) को सार्वजनिक ।

samachar

2078-3-17

 

आज मिति २०७८ साल असार १६ गते बुधबार अपरान्ह ४३० बजे एक समारोहका बिच माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री रमेश वडालज्यूले विद्युतीय माध्यमबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८।०७९-२०८२।०८३) को  सार्वजनिक गर्नुभयो।

 यस्तै माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट अनलाइन मार्फत शिलालेख अनावरण गरी आजै नवनिर्मित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय कालिकोटको भवनको समेत समुदघाटन गर्नुभएको थियो ।

त्यसक्रममा उहाँले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रकाशित अभियोजन जर्नल वर्ष ३ अंक २, मौलिक हक सम्बन्धी स्रोत सामग्री, नजीर संग्रह २०७८, संवैधानिक विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरु नामक प्रकाशन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बुलेटिन,२०७८, संगठित अपराध निवारण कानून सम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो (भाग १), भ्रष्टाचार निवारण कानून सम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो (भाग १) सेवा कानून सम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो (भाग १) को विमोचन गर्नुभयो।

समारोहमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार श्री लाल बहादुर कुँवर, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव डा. श्री खगराज बराल, नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला, नायब महान्यायाधिवक्ता डा. श्री टेक बहादुर घिमिरे, नायब महान्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई, प्रहरी महानिरीक्षक श्री शैलेस थापा क्षेत्री, उच्च अदालत, सुर्खेत जुम्ला इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री गुणराज ढुंगेल, नेपाल बार एशोशिएशनका पदाधिकारीज्यूहरु, सहन्यायाधिवक्ताहरु, कालिकोट जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री लालकाजी श्रेष्ठ, यूएनडिपी नेपाल सम्बद्ध पदाधिकारीज्यूहरु, सातै प्रदेशका प्रदेश प्रहरी प्रमुखज्यूहरु कालिकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सरकारी वकील तथा कर्मचारी गरी २०० जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।

माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तेस्रो पंचबर्षीय रणनीतिक योजना निर्माणमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई धन्यवाद प्रकट गर्दै योजना कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायहरुबाट साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्नुभयो।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भौतिक अवस्था सुदृढीकरण गर्नमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो रणनीतिक योजना कोशेढुंगा सावित भएको भन्दै सो को कार्यान्वयनमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलको महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गर्नुभयो।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रकाशित भइ आजै विमोचित भएका पुस्तकहरु सरकारी वकीलहरुका लागि मात्र नभएर अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, कानून व्यवसायी, न्यायाधीश लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुका लागि अध्ययन सामग्रीको रुपमा सहयोगी हुने विश्वास प्रकट गर्नुभयो ।

सो समारोहमा उपस्थित महानुभावहरुलाई स्वागत गर्दै सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपाल प्रसाद रिजालले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रकाशित पुस्तकहरुका सम्बन्धमा सहायक न्यायाधिवक्ता श्री सुभाष भट्टराई, सहायक न्यायाधिवक्ता श्री महेन्द्र प्रसाद अधिकारीसहायक न्यायाधिवक्ता श्री शिव वाग्ले, उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश गौतम, सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी, सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली  र सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८।०७९-२०८२।०८३) सार्वजनिक भएसँगै सो योजना तर्जुमा समितिका सह संयोजक नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले रणनीतिक योजना आगामी साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने बताउँदै उक्त योजनाले पाँच वटा लक्ष्य र सो अन्तर्गतका २९ वटा रणनीति निर्धारण गरेको उल्लेख गर्नुभयो।योजना कार्यान्वयनका लागि चार अर्ब सत्र करोड दश लाख चौरानब्बे हजार) बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ।

आज उद्घाटन भएको कालिकोटको नवनिर्मित भवनका सम्बन्धमा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लाका सिडिइ जगदिश लामिछाने र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय कालिकोटका प्रमुख श्री दिपेन्द्र दनुवारले नवनिर्मित भवनमा बारेमा उल्लेख गर्नुभयो।तीन तला तथा १५ वटा कोठाहरु रहेको उक्त भवन रु २ करोड ४० लाखको लागतमा तयार भएको हो।२ वर्ष ६ महिनाको अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदै सरकारी वकील श्री दिपेन्द्र दनुवारले सो भवनमा बयान कक्ष पीडित मैत्री कक्ष लगायतका कक्षहरु रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो।

कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार श्री लाल बहादुर कुँवर नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रहरी महानिरीक्षक श्री शैलेस थापा क्षेत्री तथा युएनडिपी नेपालका पोर्टफोलियो म्यानेजर श्री टेक टमाटा ले आफ्नो निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी गराउँदै रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

सो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पद्मप्रसाद पाण्डेयले भौतिक रुपमा सक्षम भइ सकेपश्चात आफ्नो कामकारवाहीमा निखारताको अपेक्षा सबैले गरेको भन्दै सेवाग्राहीले सोको मूल्यांकन गर्ने बताउनुभएको थियो।सम्पूर्ण सरकारी वकीलहरुले अब आ आफ्नो योजना निर्माण गरी आवधिक रुपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी गराउने विश्वास समेत व्यक्त गर्दै आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्नुभएको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो रणनीतिक योजनाको संक्षिप्त झलक

परिचय

योजनाबद्ध विकासको माध्यमबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालयहरूको संस्थागत सुदृढीकरण, कार्य सम्पादनमा सुधार र व्यावसायिकता विकास गर्ने उद्देश्यले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको समयावधि आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न हुने भएकाले तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना ‌(आ.व. २०७८/०७९ देखि २०८२/०८३) तर्जुमा गरिएको हो।यो योजना "अभियोजन सुधार र व्यावसायिकता विकास" मा केन्द्रित रहेको छ ।

योजना तर्जुमा संयन्त्र

रणनीतिक योजनाको तर्जुमाको सन्दर्भमा निर्देशन दिन माननीय महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय निर्देशक समिति, योजनाको मस्यौदा तर्जुमा गर्न नायब महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय योजना तर्जुमा समिति र तर्जुमा समितिको कार्यमा सहयोग गर्न उपन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा कार्य समूह रहेको थियो।उक्त योजना तर्जुमा कार्यमा प्रा. डा श्री ऋषिकेश वाग्ले र प्रा. डा श्री श्रीकृष्णले विज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनु भएको थियो ।

योजना तर्जुमा विधि

योजना तर्जुमा गर्दा तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा अनुसन्धानमूलक पद्धति अवलम्बन गर्दै दोस्रो रणनीतिक योजनाको समीक्षा र तेस्रो रणनीतिक योजनाको तर्जुमा गरिएको छ। योजना तर्जुमा गर्दा निर्देशक समितिको निर्देशनमा रही राय सुझाव, सूचनाको संकलन, परामर्श कार्यक्रम, योजनाविद्सँग छलफल, पुस्तक तथा कृति विश्लेषण एवं राष्ट्रिय कार्यशालाको समेत आयोजना गरिएको थियो।

योजनाको संरचना

प्रस्तुत रणनीतिक योजना देहाय बमोजिम सात परिच्छेदमा विभाजन गरिएको छः

परिच्छेद एकः

प्रारम्भिकः यसमा पृष्ठभूमि, योजना तर्जुमा संयन्त्र, योजना तर्जुमा विधि समावेश गरिएको छ।

परिच्छेद दुईः

 

योजनाको समीक्षाः यसमा दोस्रो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिएको छ।दोस्रो रणनीतिक योजनाबाट ६७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

परिच्छेद तीनः

वस्तुस्थिति विश्लेषणः यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालयहरूको कार्यसम्पादनको अवस्था समेतको विश्लेषण गरिएको छ।वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दा संगठन संरचना, कार्य जिम्मेवारी, स्रोत साधन, कार्यबोझ समेतको चित्रण गरी SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) Analysis Method लाई अवलम्बन गरिएको छ।

परिच्छेद चारः

 

यसमा योजनाको परिदृष्य, परिलक्ष्य, मूल्य, लक्ष्य र लक्ष्य प्राप्तिका रणनीति उल्लेख गरिएको छ।योजनाले पाँच वटा लक्ष्य र सो अन्तर्गतका २९ वटा रणनीति निर्धारण गरिएको छ।

परिच्छेद पाँचः

क्रियाकलापः यसमा रणनीति कार्यान्वयनका क्रियाकलापहरू उल्लेख गरिएको छ।योजनाका पाँच वटा लक्ष्य अन्तर्गतका रणनीति र क्रियाकलाप देहाय बमोजिम रहेका छन्।

लक्ष्य

रणनीति

क्रियाकलाप

 

लक्ष्य १:

अभियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउने

 

६ वटा

 

५७ वटा

 

लक्ष्य २:  

मुद्दा तथा रिटको प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्ने

५ वटा

३८ वटा

 

लक्ष्य ३:

संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्ने

 

५ वटा

 

२७ वटा

 

लक्ष्य ४:  

सरकारी वकीलको सेवालार्इ व्यावसायिकता बनाउने

५ वटा

२८ वटा

 

लक्ष्य ५:

संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने

८ वटा

५४ वटा

 

                                     जम्मा

२९ वटा

२०४ वटा

 

यसै परिच्छेदमा योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन संयन्त्र सम्बन्धी व्यवस्था समेत छ ।

परिच्छेद छः

जोखिम र न्यूनीकरणका उपायः यसमा सम्भावित जोखिम र जोखिम न्यूनीकरणका उपाय उल्लेख गरिएको छ।

परिच्छेद सातः

बजेटको प्रक्षेपणः प्रत्येक क्रियाकलापलाई आवश्यक पर्ने बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ।यो योजना कार्यान्वयन गर्न देहायको तालिकामा उल्लेख भए बमोजिम रु. ,१७,१०,९४,०००/- (चार अर्ब सत्र करोड दश लाख चौरानब्बे हजार) बजेट आवश्यक देखिन्छ।

लक्ष्य

रणनीति

क्रियाकलाप

जम्मा प्रक्षेपित बजेट

रू.

लक्ष्य १:

अभियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउने

६ वटा

५७ वटा

५८,२०,५९,०००

लक्ष्य २:

मुद्दा तथा रिटको प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्ने

५ वटा

३८ वटा

,५८,५०,०००

लक्ष्य ३:

संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्ने

५ वटा

२७ वटा

,६७,०५,०००

लक्ष्य ४:

सरकारी वकीलको सेवालार्इ व्यावसायिकता बनाउने

५ वटा

२८ वटा

१८,९८,४५,०००

लक्ष्य ५:

संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने

८ वटा

५४ वटा

,२२,६६,३५,०००

जम्मा

२९ वटा

२०४ वटा

,१७,१०९४,०००

 

 

अन्त्यमा विभिन्न अनुसूचीहरू रहेका छन्।अनुसूचीमा योजना तर्जुमाको क्रममा गरिएका छलफल, परामर्श, बैठक, भेटघाट र त्यसबाट प्राप्त पृष्ठपोषण, विभिन्न सूचना र तथ्याङ्क जस्ता विषय उल्लेख गरिएको छ।

 


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
सूचना

फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१ ।


कार्यालय भवन सरेको बारे।


वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।


वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।


विशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा ।


China/MOFCOM Scholarship मा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।


सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० ।


सुझाव पेस गर्ने सम्बन्धी सुचना ।


प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति, २०८० सम्बन्धमा ।


फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ बमोजिम गठीत संघिय प्रोेवेशन तथा प्यारोल बोर्डमा रहनु भएका पदाधिकारीहरुको विवरण


समाचार

नेपाल र भारतका महान्यायाधिवक्ताबीच शिष्टाचार भेट वार्ता ।


आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप ।


भारतका लागि विद्धान महान्यायावादी श्री आर. भेङ्कटारमनीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन ।


केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा Smart TV हस्तान्तरण गर्दै ।


विधि विज्ञान विज्ञहरुसँग छलफल कार्यक्रम ।


लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


बाल न्याय तथा दिशान्तरको सन्दर्भमा प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।


बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।


काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।