महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८।०७९-२०८२।०८३) को सार्वजनिक ।

samachar

2078-3-17

 

आज मिति २०७८ साल असार १६ गते बुधबार अपरान्ह ४३० बजे एक समारोहका बिच माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री रमेश वडालज्यूले विद्युतीय माध्यमबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८।०७९-२०८२।०८३) को  सार्वजनिक गर्नुभयो।

 यस्तै माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट अनलाइन मार्फत शिलालेख अनावरण गरी आजै नवनिर्मित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय कालिकोटको भवनको समेत समुदघाटन गर्नुभएको थियो ।

त्यसक्रममा उहाँले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रकाशित अभियोजन जर्नल वर्ष ३ अंक २, मौलिक हक सम्बन्धी स्रोत सामग्री, नजीर संग्रह २०७८, संवैधानिक विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरु नामक प्रकाशन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बुलेटिन,२०७८, संगठित अपराध निवारण कानून सम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो (भाग १), भ्रष्टाचार निवारण कानून सम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो (भाग १) सेवा कानून सम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो (भाग १) को विमोचन गर्नुभयो।

समारोहमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार श्री लाल बहादुर कुँवर, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव डा. श्री खगराज बराल, नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला, नायब महान्यायाधिवक्ता डा. श्री टेक बहादुर घिमिरे, नायब महान्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई, प्रहरी महानिरीक्षक श्री शैलेस थापा क्षेत्री, उच्च अदालत, सुर्खेत जुम्ला इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री गुणराज ढुंगेल, नेपाल बार एशोशिएशनका पदाधिकारीज्यूहरु, सहन्यायाधिवक्ताहरु, कालिकोट जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री लालकाजी श्रेष्ठ, यूएनडिपी नेपाल सम्बद्ध पदाधिकारीज्यूहरु, सातै प्रदेशका प्रदेश प्रहरी प्रमुखज्यूहरु कालिकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सरकारी वकील तथा कर्मचारी गरी २०० जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।

माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तेस्रो पंचबर्षीय रणनीतिक योजना निर्माणमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई धन्यवाद प्रकट गर्दै योजना कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायहरुबाट साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्नुभयो।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भौतिक अवस्था सुदृढीकरण गर्नमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो रणनीतिक योजना कोशेढुंगा सावित भएको भन्दै सो को कार्यान्वयनमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलको महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गर्नुभयो।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रकाशित भइ आजै विमोचित भएका पुस्तकहरु सरकारी वकीलहरुका लागि मात्र नभएर अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, कानून व्यवसायी, न्यायाधीश लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुका लागि अध्ययन सामग्रीको रुपमा सहयोगी हुने विश्वास प्रकट गर्नुभयो ।

सो समारोहमा उपस्थित महानुभावहरुलाई स्वागत गर्दै सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपाल प्रसाद रिजालले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रकाशित पुस्तकहरुका सम्बन्धमा सहायक न्यायाधिवक्ता श्री सुभाष भट्टराई, सहायक न्यायाधिवक्ता श्री महेन्द्र प्रसाद अधिकारीसहायक न्यायाधिवक्ता श्री शिव वाग्ले, उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश गौतम, सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी, सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली  र सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८।०७९-२०८२।०८३) सार्वजनिक भएसँगै सो योजना तर्जुमा समितिका सह संयोजक नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले रणनीतिक योजना आगामी साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने बताउँदै उक्त योजनाले पाँच वटा लक्ष्य र सो अन्तर्गतका २९ वटा रणनीति निर्धारण गरेको उल्लेख गर्नुभयो।योजना कार्यान्वयनका लागि चार अर्ब सत्र करोड दश लाख चौरानब्बे हजार) बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ।

आज उद्घाटन भएको कालिकोटको नवनिर्मित भवनका सम्बन्धमा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लाका सिडिइ जगदिश लामिछाने र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय कालिकोटका प्रमुख श्री दिपेन्द्र दनुवारले नवनिर्मित भवनमा बारेमा उल्लेख गर्नुभयो।तीन तला तथा १५ वटा कोठाहरु रहेको उक्त भवन रु २ करोड ४० लाखको लागतमा तयार भएको हो।२ वर्ष ६ महिनाको अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदै सरकारी वकील श्री दिपेन्द्र दनुवारले सो भवनमा बयान कक्ष पीडित मैत्री कक्ष लगायतका कक्षहरु रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो।

कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार श्री लाल बहादुर कुँवर नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रहरी महानिरीक्षक श्री शैलेस थापा क्षेत्री तथा युएनडिपी नेपालका पोर्टफोलियो म्यानेजर श्री टेक टमाटा ले आफ्नो निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी गराउँदै रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

सो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पद्मप्रसाद पाण्डेयले भौतिक रुपमा सक्षम भइ सकेपश्चात आफ्नो कामकारवाहीमा निखारताको अपेक्षा सबैले गरेको भन्दै सेवाग्राहीले सोको मूल्यांकन गर्ने बताउनुभएको थियो।सम्पूर्ण सरकारी वकीलहरुले अब आ आफ्नो योजना निर्माण गरी आवधिक रुपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी गराउने विश्वास समेत व्यक्त गर्दै आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्नुभएको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो रणनीतिक योजनाको संक्षिप्त झलक

परिचय

योजनाबद्ध विकासको माध्यमबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालयहरूको संस्थागत सुदृढीकरण, कार्य सम्पादनमा सुधार र व्यावसायिकता विकास गर्ने उद्देश्यले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको समयावधि आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न हुने भएकाले तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना ‌(आ.व. २०७८/०७९ देखि २०८२/०८३) तर्जुमा गरिएको हो।यो योजना "अभियोजन सुधार र व्यावसायिकता विकास" मा केन्द्रित रहेको छ ।

योजना तर्जुमा संयन्त्र

रणनीतिक योजनाको तर्जुमाको सन्दर्भमा निर्देशन दिन माननीय महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय निर्देशक समिति, योजनाको मस्यौदा तर्जुमा गर्न नायब महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय योजना तर्जुमा समिति र तर्जुमा समितिको कार्यमा सहयोग गर्न उपन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा कार्य समूह रहेको थियो।उक्त योजना तर्जुमा कार्यमा प्रा. डा श्री ऋषिकेश वाग्ले र प्रा. डा श्री श्रीकृष्णले विज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनु भएको थियो ।

योजना तर्जुमा विधि

योजना तर्जुमा गर्दा तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा अनुसन्धानमूलक पद्धति अवलम्बन गर्दै दोस्रो रणनीतिक योजनाको समीक्षा र तेस्रो रणनीतिक योजनाको तर्जुमा गरिएको छ। योजना तर्जुमा गर्दा निर्देशक समितिको निर्देशनमा रही राय सुझाव, सूचनाको संकलन, परामर्श कार्यक्रम, योजनाविद्सँग छलफल, पुस्तक तथा कृति विश्लेषण एवं राष्ट्रिय कार्यशालाको समेत आयोजना गरिएको थियो।

योजनाको संरचना

प्रस्तुत रणनीतिक योजना देहाय बमोजिम सात परिच्छेदमा विभाजन गरिएको छः

परिच्छेद एकः

प्रारम्भिकः यसमा पृष्ठभूमि, योजना तर्जुमा संयन्त्र, योजना तर्जुमा विधि समावेश गरिएको छ।

परिच्छेद दुईः

 

योजनाको समीक्षाः यसमा दोस्रो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिएको छ।दोस्रो रणनीतिक योजनाबाट ६७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

परिच्छेद तीनः

वस्तुस्थिति विश्लेषणः यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालयहरूको कार्यसम्पादनको अवस्था समेतको विश्लेषण गरिएको छ।वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दा संगठन संरचना, कार्य जिम्मेवारी, स्रोत साधन, कार्यबोझ समेतको चित्रण गरी SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) Analysis Method लाई अवलम्बन गरिएको छ।

परिच्छेद चारः

 

यसमा योजनाको परिदृष्य, परिलक्ष्य, मूल्य, लक्ष्य र लक्ष्य प्राप्तिका रणनीति उल्लेख गरिएको छ।योजनाले पाँच वटा लक्ष्य र सो अन्तर्गतका २९ वटा रणनीति निर्धारण गरिएको छ।

परिच्छेद पाँचः

क्रियाकलापः यसमा रणनीति कार्यान्वयनका क्रियाकलापहरू उल्लेख गरिएको छ।योजनाका पाँच वटा लक्ष्य अन्तर्गतका रणनीति र क्रियाकलाप देहाय बमोजिम रहेका छन्।

लक्ष्य

रणनीति

क्रियाकलाप

 

लक्ष्य १:

अभियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउने

 

६ वटा

 

५७ वटा

 

लक्ष्य २:  

मुद्दा तथा रिटको प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्ने

५ वटा

३८ वटा

 

लक्ष्य ३:

संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्ने

 

५ वटा

 

२७ वटा

 

लक्ष्य ४:  

सरकारी वकीलको सेवालार्इ व्यावसायिकता बनाउने

५ वटा

२८ वटा

 

लक्ष्य ५:

संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने

८ वटा

५४ वटा

 

                                     जम्मा

२९ वटा

२०४ वटा

 

यसै परिच्छेदमा योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन संयन्त्र सम्बन्धी व्यवस्था समेत छ ।

परिच्छेद छः

जोखिम र न्यूनीकरणका उपायः यसमा सम्भावित जोखिम र जोखिम न्यूनीकरणका उपाय उल्लेख गरिएको छ।

परिच्छेद सातः

बजेटको प्रक्षेपणः प्रत्येक क्रियाकलापलाई आवश्यक पर्ने बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ।यो योजना कार्यान्वयन गर्न देहायको तालिकामा उल्लेख भए बमोजिम रु. ,१७,१०,९४,०००/- (चार अर्ब सत्र करोड दश लाख चौरानब्बे हजार) बजेट आवश्यक देखिन्छ।

लक्ष्य

रणनीति

क्रियाकलाप

जम्मा प्रक्षेपित बजेट

रू.

लक्ष्य १:

अभियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउने

६ वटा

५७ वटा

५८,२०,५९,०००

लक्ष्य २:

मुद्दा तथा रिटको प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्ने

५ वटा

३८ वटा

,५८,५०,०००

लक्ष्य ३:

संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्ने

५ वटा

२७ वटा

,६७,०५,०००

लक्ष्य ४:

सरकारी वकीलको सेवालार्इ व्यावसायिकता बनाउने

५ वटा

२८ वटा

१८,९८,४५,०००

लक्ष्य ५:

संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने

८ वटा

५४ वटा

,२२,६६,३५,०००

जम्मा

२९ वटा

२०४ वटा

,१७,१०९४,०००

 

 

अन्त्यमा विभिन्न अनुसूचीहरू रहेका छन्।अनुसूचीमा योजना तर्जुमाको क्रममा गरिएका छलफल, परामर्श, बैठक, भेटघाट र त्यसबाट प्राप्त पृष्ठपोषण, विभिन्न सूचना र तथ्याङ्क जस्ता विषय उल्लेख गरिएको छ।

 


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
सूचना

चमेनागृह संचालन सम्बन्धी सूचना ।


Japan International Cooperation Agency को कार्यक्रमका लागि इच्छुक सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरुले सम्पर्क गर्ने सम्बन्धमा


मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा अध्यादेशबाट संशोधन भएकोमा मिति २०७८।०५।३० गते राति १२ बजेबाट उक्त अध्यादेशका व्यवस्थाहरू निष्क्रिय हुने जाने भएकाले सो सम्बन्धमा सरकारी वकीलहरूले सम्पादन गर्ने कामकारवाही सम्बन्धी जानकारी ।


जानकारी तथा निर्देशन सम्बन्धमा


मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसूचीमा हे्रफेर सम्बन्धी सूचना ।


सरकारी वकीलहरूको काज सरूवा सम्बन्धी पत्र ।


मिति २०७८।०५।३१ को निर्णयानुसार सरकारी वकीलहरुको काज सरुवा सूची ।


मिति २०७८।०५।२५ गतेको निर्णयानुसार सरकारी वकीलहरुको काज सरुवाको सूची ।


लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका शाखा अधिकृतहरुले सेवा प्रवेश तालिमका लागि न्याय सेवा तालिम केन्द्रमा सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७८ श्रावण २४ गतेको निर्णयानुसार सरुवा तथा काज भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको विवरण


समाचार

नवोदित सरकारी वकीलहरूको लागि आयोजित ८ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको समुद्‌घाटन ।


माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूद्धारा तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको सम्बन्धमा विद्युतिय माध्यमबाट सरकारी वकीलहरूलाई सम्बोधन ।


नवनियुक्त माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री खम्मबहादुर खातीद्वारा पदवहाली ।


माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट कारागार कार्यालय धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोकलाई २०७८ असार २१ गते पुस्तक हस्तान्तरण ।


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८।०७९-२०८२।०८३) को सार्वजनिक ।


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना स्वीकृत सम्बन्धमा ।


मुख्य न्यायाधिवक्तासँगको राष्ट्रिय कार्याशाला सम्पन्न


सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम सुरू


सरकारी वकील र प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतका लागि आयोजित बाल न्याय सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम २०७७ चैत्र २६ गते सम्पन्न ।


रा.प. द्वितीय श्रेणीका सरकारी वकीलहरूका लागि आयोजित एक हप्ते प्रशिक्षण कार्यक्रम २०७७ चैत्र २३ गते सम्पन्न ।