महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना स्वीकृत सम्बन्धमा ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको योजनाबद्ध विकासको कार्यलाई निरन्तरता दिन मिति २०७८।०३।०३ गते बसेको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा निर्देशक समिति तथा मिति २०७८।०३।०४ गते बसेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यवस्थापन समितिको बैठकले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (आ.व.२०७८/०७९-२०८२/०८३)  पारित गरेको छ।आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात २०७८ श्रावण १ बाट २०८३ असारसम्मका लागि लागू हुने यो योजनाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको परिदृष्य कानूनी शासनको सुनिश्चितता रहेको छ।यसैगरी परिलक्ष्य वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अभियोजन तथा प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्ने व्यावसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित हुनु रहेको छ।यस योजनाले पाँचवटा लक्ष्यहरु निर्धारण गरेको छ भने सो लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न रणनीति र क्रियाकलापहरु राखिएको छ।

लक्ष्य १ - अभियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउने

रणनीतिहरुः

प्रमाण संकलन र परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने,

वस्तुगत प्रमाणका आधारमा अभियोजन गर्ने,

अनुसन्धान तथा अभियोजन परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने,

अपराध पीडित र साक्षीको संरक्षण गर्ने,

स्वच्छ सुनुवाइका आधारभूत मान्यताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,

जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने।

लक्ष्य २  -  मुद्दा तथा रिटको प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्ने

रणनीतिहरुः

मुद्दाको सुनुवाइ र रिटको प्रतिरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने,

साक्षी, प्रमाणको प्रस्तुति र परीक्षण प्रभावकारी रूपमा गर्ने,

मापदण्डका आधारमा पुनरावेदन तथा निवेदन गर्ने,

सरोकारवालासँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने,

मिसिल व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने।

लक्ष्य ३ -  संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्ने

रणनीतिहरुः

कानूनी राय प्रदान गर्न संस्थागत क्षमता विकास गर्ने,

सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने,

हिरासत, निगरानी कक्ष, कारागार तथा बाल सुधार गृहको अनुगमन गरी सुधारका लागि सहजीकरण गर्ने,

दण्ड प्रणालीको सुधार र सोसँग सम्बन्धित बोर्ड, समितिलाई क्रियाशील गराउने,

फौजदारी कानूनको बारेमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने।

लक्ष्य ४ -  सरकारी वकील सेवालाई व्यावसायिक बनाउने

रणनीतिहरुः

सरकारी वकीलको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र उन्मुक्तिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने,

सरकारी वकीलको काम कारवाहीलाई उत्तरदायी बनाउने,

मानव संशाधनको व्यवस्थापन र विकास गर्ने,

अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्रको संस्थागत विकास गर्ने,  

निरन्तर सिकाइ विधि अवलम्बन गर्ने ।

लक्ष्य ५ - संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने

रणनीतिहरुः

संगठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गर्ने,

भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने,

कार्यसम्पादनलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आबद्ध गर्ने,

सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउने, पुस्तकालय आधुनिकीकरण गर्ने,

अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रलाई सुदृढ गर्ने,

सरकारी वकील कार्यालयको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने ,

योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने।

रणनीति योजना कार्यान्वयनका लागि २०४ क्रियाकलापहरु समावेश गरिएका छन्।यसको कार्यान्वयनका लागि पाँच बर्षका लागि रु. ४ अर्ब १७ करोड २१ लाख ४४ हजार बजेटको प्रक्षेपण गरिएको छ।

फौजदारी न्याय प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन आ. व. २०६८।०६९ देखि २०७२।०७३ सम्मका लागि प्रथम पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।प्रथम पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाका ३८.७१ प्रतिशत क्रियाकलाप कार्यान्वयन भएको थियो।प्रथम पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको अनुभव र सिकाइलाई ग्रहण गर्दै “संस्थागत सुदृढीकरण र व्यावसायिक विकासमा केन्द्रित” भई दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (आ. व. २०७३।०७४-२०७७।०७८) तर्जुमा गरिएको थियो।दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको समीक्षा र कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कनमा ६७ प्रतिशत प्राप्त गरेको थियो ।

तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको तर्जुमाका क्रममा लिखित राय सुझाव संकलन, सूचना संकलन, नीति व्यवस्थापन समूहसँग छलफल, परामर्श कार्यक्रम, योजना विज्ञहरूसँगको बैठक तथा छलफल र राष्ट्रिय कार्यशालाबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो।यसैगरी वार्षिक प्रतिवेदनहरूको अध्ययन, सरोकारवाला निकायका रणनीतिक योजनाको सर्वेक्षण, सम्मेलन र कार्यशालाबाट पारित प्रस्तावको सर्वेक्षण, अभियोजन नीति र मार्गदर्शनको अध्ययन, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूको सर्वेक्षण, राष्ट्रिय योजना र नेपाल सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरूको सर्वेक्षण, सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेशको सर्वेक्षण जस्ता विधि र प्रकृया अवलम्बन गरिएको थियो।

यस योजनाको मस्यौदा तयार गर्न माननीय महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय निर्देशक समिति रहेको थियो।सो समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव, सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार, नायव महान्यायाधिवक्ताहरु, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, राष्टिय योजना आयोगका सहसचिव, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृत सदस्य रहनु भएको थियो।यसैगरी नायव महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय योजना तर्जुमा समिति र उपन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्य समूह गठन गरिएको थियो।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु