नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ सम्बन्धमा प्रेस वक्तव्य

pressbigepti

2078-2-10

नेपालको संविधान र नागरिकता अध्यादेश २०७८ को तुलना

संवैधानिक व्यवस्था

अध्यादेशको व्यवस्था

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ८ को उपधारा (३) मा "नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ" भन्ने व्यवस्था भएकोमा बर्तमान संविधानको धारा ११ को उपधार (४) मा "नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ" भन्ने उल्लेख भएको।

. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा मा संशोधन: नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (यसपछि मूल ऐन भनिएको) को दफा को,-

() उपदफा () मा रहेका नेपाल सरहदभित्र भन्ने  शब्दहरूको सट्टा नेपालभित्र भन्ने  शब्द राखी सोही उपदफामा रहेको पितृत्व मातृत्वको भन्ने  शब्दहरूको सट्टा पितृत्व  र मातृत्वको भन्ने  शब्दहरू राखिएका छन्।  

धारा ११ को उपधारा (३): यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

() उपदफा () पछि देहायका उपदफा (), () () थपिएका छन्  :-

  () संवत्  २०७२ साल असोज गते  भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको

सन्तानले  बाबु  र आमा दुवै  नेपालको नागरिक रहेछन्  भने निजको उमेर सोह्र वर्ष  पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

धारा ११ को उपधारा (५): नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ।

तर बाबु विदेशी नागरिक भएको  ठहरेमा त्यस्तो  व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ।

() नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

() उपदफा () बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु  विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो ब्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने  छैन र निजले  बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोहिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने छ।

 अध्यादेशमा भएको प्रकृयागत बिषयहरु

. मूल ऐनको दफा मा संशोधन : मूल ऐनको दफा को,-

()  उपदफा () को खण्ड () पछि देहायको खण्ड (क१) थपिएको :-

(क१) नेपालको नागरिक आमा बाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हिकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोराको निज र निजको आमाले  गरेको तोकिएबमोहिमको स्वघोषणा,

तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु  भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नु पर्नेछ।  

 

()  उपदफा () पछि देहायको उपदफा (१क) थपिएको छः-

"(१क) उपदफा () को खण्ड () मा जुनसुकै  कुरा लेखिएको भए तापनि दफा को उपदफा () बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निवेदन दिँदा बाबु  आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु  पर्नेछ।"  

 

. मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा २१ को उपदफा () पछि देहायका उपदफा (३क) (३ख) थपिएका छन्  :-

(३क) कसैले  दफा को उपदफा () बमोजिम गरेको स्वघोषणा झुट्टो ठहरेमा त्यस्तो झुट्टो स्वघोषणा गर्ने  ब्यक्तिलाई छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैया देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै  सजाय हुनेछ। झुट्टो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरेबापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ

 

(३ख) कसैले  दफा को उपदफा () को खण्ड (क१) बमोजिम गरेको स्वघोषणा झुट्टो ठहरेमा त्यस्तो झुट्टो स्वघोषणा गर्ने ब्यक्तिलाई एक वर्ष देखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँ देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ। झुट्टो स्वघोषणा गरि नागरिकता प्राप्त गरेवापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ।"


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

डाउनलोड गर्नुहोस्..... download
सूचना

Key Findings - Nepal's National Risk Assessment on Money Laundering, Terrorist/Proliferation Financing 2026


सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३” कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।


मिति २०८३/०४/१९ गतेको पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही उचित समयमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ध्यान दिन माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट भएको निर्देशन सम्बन्धी परिपत्र ।


मिति २०८३।०४।१३ गतेको महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन सम्बन्धमा ।


सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।


मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गरी सरकारी कागजात स्क्यान नगर्ने सम्बन्धमा ।


२०८३।०३।२६ गतेको निर्णयानुसार भएको काज सरूवा सम्बन्धमा ।


मनोनयन सम्बन्धमा


सरकारी वकील श्रृङ्खला सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि मनोनयन सम्बन्धमा ।


पुनरावेदन सम्बन्धी कारवाही समयमै सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र।


समाचार

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, मनाङको नवनिर्मित भवनको समुद्घाटन


संयुक्त अधिराज्यको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश र माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण दत्त कडेल बीच शिष्टाचार भेटघाट।


आ.व. २०८१/८२ को महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश सम्बन्धमा ।


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूको समष्टिगत व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ।


सुनसरी जिल्लाको झुम्का कारागार र कारागार कार्यालय मोरङको अनुगमन तथा निरीक्षण ।


सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा आयोजित कानून कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम ।


माननीय महान्यायाधिवक्ता र प्रधानसेनापतिज्यूबीच छलफल ।


फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सुधारका उपायहरु उपर छलफल कार्यक्रम ।


अधिकार प्रत्यायोजन, मिलापत्र सम्बन्धि र समसामयिक विषयमा भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम ।


मिति २०८१/०६/०७ गते संघिय प्यारोल बोर्डको बैठक ।