नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ सम्बन्धमा प्रेस वक्तव्य

pressbigepti

2078-2-10

नेपालको संविधान र नागरिकता अध्यादेश २०७८ को तुलना

संवैधानिक व्यवस्था

अध्यादेशको व्यवस्था

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ८ को उपधारा (३) मा "नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ" भन्ने व्यवस्था भएकोमा बर्तमान संविधानको धारा ११ को उपधार (४) मा "नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ" भन्ने उल्लेख भएको।

. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा मा संशोधन: नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (यसपछि मूल ऐन भनिएको) को दफा को,-

() उपदफा () मा रहेका नेपाल सरहदभित्र भन्ने  शब्दहरूको सट्टा नेपालभित्र भन्ने  शब्द राखी सोही उपदफामा रहेको पितृत्व मातृत्वको भन्ने  शब्दहरूको सट्टा पितृत्व  र मातृत्वको भन्ने  शब्दहरू राखिएका छन्।  

धारा ११ को उपधारा (३): यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

() उपदफा () पछि देहायका उपदफा (), () () थपिएका छन्  :-

  () संवत्  २०७२ साल असोज गते  भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको

सन्तानले  बाबु  र आमा दुवै  नेपालको नागरिक रहेछन्  भने निजको उमेर सोह्र वर्ष  पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

धारा ११ को उपधारा (५): नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ।

तर बाबु विदेशी नागरिक भएको  ठहरेमा त्यस्तो  व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ।

() नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

() उपदफा () बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु  विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो ब्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने  छैन र निजले  बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोहिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने छ।

 अध्यादेशमा भएको प्रकृयागत बिषयहरु

. मूल ऐनको दफा मा संशोधन : मूल ऐनको दफा को,-

()  उपदफा () को खण्ड () पछि देहायको खण्ड (क१) थपिएको :-

(क१) नेपालको नागरिक आमा बाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हिकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोराको निज र निजको आमाले  गरेको तोकिएबमोहिमको स्वघोषणा,

तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु  भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नु पर्नेछ।  

 

()  उपदफा () पछि देहायको उपदफा (१क) थपिएको छः-

"(१क) उपदफा () को खण्ड () मा जुनसुकै  कुरा लेखिएको भए तापनि दफा को उपदफा () बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निवेदन दिँदा बाबु  आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु  पर्नेछ।"  

 

. मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा २१ को उपदफा () पछि देहायका उपदफा (३क) (३ख) थपिएका छन्  :-

(३क) कसैले  दफा को उपदफा () बमोजिम गरेको स्वघोषणा झुट्टो ठहरेमा त्यस्तो झुट्टो स्वघोषणा गर्ने  ब्यक्तिलाई छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैया देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै  सजाय हुनेछ। झुट्टो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरेबापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ

 

(३ख) कसैले  दफा को उपदफा () को खण्ड (क१) बमोजिम गरेको स्वघोषणा झुट्टो ठहरेमा त्यस्तो झुट्टो स्वघोषणा गर्ने ब्यक्तिलाई एक वर्ष देखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँ देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ। झुट्टो स्वघोषणा गरि नागरिकता प्राप्त गरेवापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ।"


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

डाउनलोड गर्नुहोस्..... download
सूचना

प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी प्रधानमन्त्री कार्यालयको लिखित जवाफ ।


प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयको लिखित जवाफ ।


प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा (रिट नं.WC-0071) पेश भएको लिखित जवाफ ।


जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को प्रयोजनार्थ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकारी तोकेको सूचना


कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार मुद्धा दायर गर्न जिल्ला सरकारी अधिवक्तालाई तोकेको सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना।


अनुसन्धान समिति गठन भएको सम्बन्धमा ।


शंकित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने सम्बन्धमा ।


मिति २०७८।०१।१९ गते अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा ।


मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८


Surveillance System सम्बन्धी बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा ।


समाचार

मुख्य न्यायाधिवक्तासँगको राष्ट्रिय कार्याशाला सम्पन्न


सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम सुरू


सरकारी वकील र प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतका लागि आयोजित बाल न्याय सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम २०७७ चैत्र २६ गते सम्पन्न ।


रा.प. द्वितीय श्रेणीका सरकारी वकीलहरूका लागि आयोजित एक हप्ते प्रशिक्षण कार्यक्रम २०७७ चैत्र २३ गते सम्पन्न ।


राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीका सरकारी वकीलका लागि आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमको समुद्घाटन ।


माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री रमेश वडालज्यूबाट पदबहाली


लैङ्गिक तथा बाल न्याय सम्बन्धि विशिष्टिकरण प्रशिक्षण सम्पन्न


माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यू र नेपालका लागि भारतीय राजदुत बीच भेटवार्ता ।


महान्यायाधिवक्ताको आ.व.०७६।०७७ को बार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश


एसिड आक्रमण पीडित मुस्कान खातुनलाई गरेबापत United States Department of State ले प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार (International Women of Courage Award, 2021 - IWOC) प्रदान गरिने घोषणा गरिएको छ