नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ सम्बन्धमा प्रेस वक्तव्य

pressbigepti

2078-2-10

नेपालको संविधान र नागरिकता अध्यादेश २०७८ को तुलना

संवैधानिक व्यवस्था

अध्यादेशको व्यवस्था

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ८ को उपधारा (३) मा "नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ" भन्ने व्यवस्था भएकोमा बर्तमान संविधानको धारा ११ को उपधार (४) मा "नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ" भन्ने उल्लेख भएको।

. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा मा संशोधन: नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (यसपछि मूल ऐन भनिएको) को दफा को,-

() उपदफा () मा रहेका नेपाल सरहदभित्र भन्ने  शब्दहरूको सट्टा नेपालभित्र भन्ने  शब्द राखी सोही उपदफामा रहेको पितृत्व मातृत्वको भन्ने  शब्दहरूको सट्टा पितृत्व  र मातृत्वको भन्ने  शब्दहरू राखिएका छन्।  

धारा ११ को उपधारा (३): यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

() उपदफा () पछि देहायका उपदफा (), () () थपिएका छन्  :-

  () संवत्  २०७२ साल असोज गते  भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको

सन्तानले  बाबु  र आमा दुवै  नेपालको नागरिक रहेछन्  भने निजको उमेर सोह्र वर्ष  पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

धारा ११ को उपधारा (५): नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ।

तर बाबु विदेशी नागरिक भएको  ठहरेमा त्यस्तो  व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ।

() नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

() उपदफा () बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु  विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो ब्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने  छैन र निजले  बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोहिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने छ।

 अध्यादेशमा भएको प्रकृयागत बिषयहरु

. मूल ऐनको दफा मा संशोधन : मूल ऐनको दफा को,-

()  उपदफा () को खण्ड () पछि देहायको खण्ड (क१) थपिएको :-

(क१) नेपालको नागरिक आमा बाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हिकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोराको निज र निजको आमाले  गरेको तोकिएबमोहिमको स्वघोषणा,

तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु  भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नु पर्नेछ।  

 

()  उपदफा () पछि देहायको उपदफा (१क) थपिएको छः-

"(१क) उपदफा () को खण्ड () मा जुनसुकै  कुरा लेखिएको भए तापनि दफा को उपदफा () बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निवेदन दिँदा बाबु  आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु  पर्नेछ।"  

 

. मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा २१ को उपदफा () पछि देहायका उपदफा (३क) (३ख) थपिएका छन्  :-

(३क) कसैले  दफा को उपदफा () बमोजिम गरेको स्वघोषणा झुट्टो ठहरेमा त्यस्तो झुट्टो स्वघोषणा गर्ने  ब्यक्तिलाई छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैया देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै  सजाय हुनेछ। झुट्टो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरेबापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ

 

(३ख) कसैले  दफा को उपदफा () को खण्ड (क१) बमोजिम गरेको स्वघोषणा झुट्टो ठहरेमा त्यस्तो झुट्टो स्वघोषणा गर्ने ब्यक्तिलाई एक वर्ष देखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँ देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ। झुट्टो स्वघोषणा गरि नागरिकता प्राप्त गरेवापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ।"


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

डाउनलोड गर्नुहोस्..... download
समाचार

सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।


बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।


काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


कारागार कार्यालयमा Smart TV हस्तान्तरण ।


कारागार कार्यालयमा Smart TV हस्तान्तरण ।


कोशी प्रदेशको विराटनगरमा लैङ्गिक न्यायको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारीबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र अनुसन्धानकर्ता प्रहरीबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा लैङ्गिक न्यायको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


महान्यायाधिवक्ताज्यूको १०० दिनको कार्य सम्पादन र भावी कार्यदिशा सम्बन्धी कार्यक्रम ।


लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादन अधिकारीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।