कानूनका प्राध्यापकसँग अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन विषयमा छलफल कार्यक्रम २०७७ पुष २७ गते सम्पन्न ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपालको आयोजनामा २०७७ पुस २७ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कानूनका प्राध्यापकहरूसँग अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन २०७७ को मस्यौदा उपर छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीज्यूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शनको मस्यौदामा समेटिएका विषयहरूमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पौडेलज्यूले छलफलमा प्राप्त सुझावहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शनको अन्तिम रूप दिंदा समावेश गरिने बताउनुभयो ।

नेपाल ल क्याम्पसका सह प्राध्यापक विजयप्रसाद मिश्रले प्रतिवादी अनुसन्धानको चरणमा हिरासतमा रहेको अवस्थामा सरोकारवालाले मुद्दाको जानकारी पाउन सम्पर्क अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित अभियोजन नीति र मार्गदर्शनमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, "सरकारी वकीलले वस्तुगत प्रमाणको आधारमा गरेको अभियोजन अभियोग पत्रमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ ।"

नेपाल ल क्याम्पसका सह प्राध्यापक मुकुन्द शर्मा पौडेलले पारस्परिक कानूनी सम्झौता नभएका देशहरूसँग अनुसन्धानको चरणमा प्रमाण संकलनका लागि प्रहरीले पत्राचार गरेपनि अदालतमा मुद्दा बुझाए पश्चात पनि जवाफ नआएको अवस्थामा अदालतले थुनामा राख्ने आदेशलाई निरन्तरता दिने हुनाले पारस्परिक कानूनी सम्झौता नभएका देशहरूबाट जवाफ नआउँदा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा न्याय सम्पादन गर्ने सरोकारवाला निकायहरू बीच स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्ने   बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारवादी देवानी मुद्दाको विषयमा समेत अभियोजन नीति र मार्गदर्शनमा समेटनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक विष्णुमाया भुसालले महिला हिंसाका पीडितहरूले मुद्दाको प्रकृया बारे जानकारी पाउने व्यवस्थाका साथै पीडितहरूले मुद्दाको सन्दर्भमा सरकारी वकीलसँग अपनत्व हुने क्रियाकलापहरू बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा. वलरामप्रसाद राउतले अभियुक्तले अनुसन्धानको चरणमा कसूर स्विकार गरेमा सजायको सौदाबाजी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सरकारी वकीलको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा रमेश पराजुलीले कार्यान्वयनमा रहेका कतिपय कानूनहरूमा रहेका त्रुटिहरू संसोधन गरी प्रभावकारी अभियोजनका लागि सरकारलाई प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट सुझाव प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूको पनि कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो ।

उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता श्री शिव वाग्लेले गर्नुभएको थियो ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु