2077-9-27
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपालको आयोजनामा २०७७ पुस २७ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कानूनका प्राध्यापकहरूसँग अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन २०७७ को मस्यौदा उपर छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीज्यूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शनको मस्यौदामा समेटिएका विषयहरूमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पौडेलज्यूले छलफलमा प्राप्त सुझावहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शनको अन्तिम रूप दिंदा समावेश गरिने बताउनुभयो ।
नेपाल ल क्याम्पसका सह प्राध्यापक विजयप्रसाद मिश्रले प्रतिवादी अनुसन्धानको चरणमा हिरासतमा रहेको अवस्थामा सरोकारवालाले मुद्दाको जानकारी पाउन सम्पर्क अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित अभियोजन नीति र मार्गदर्शनमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, "सरकारी वकीलले वस्तुगत प्रमाणको आधारमा गरेको अभियोजन अभियोग पत्रमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ ।"
नेपाल ल क्याम्पसका सह प्राध्यापक मुकुन्द शर्मा पौडेलले पारस्परिक कानूनी सम्झौता नभएका देशहरूसँग अनुसन्धानको चरणमा प्रमाण संकलनका लागि प्रहरीले पत्राचार गरेपनि अदालतमा मुद्दा बुझाए पश्चात पनि जवाफ नआएको अवस्थामा अदालतले थुनामा राख्ने आदेशलाई निरन्तरता दिने हुनाले पारस्परिक कानूनी सम्झौता नभएका देशहरूबाट जवाफ नआउँदा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा न्याय सम्पादन गर्ने सरोकारवाला निकायहरू बीच स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारवादी देवानी मुद्दाको विषयमा समेत अभियोजन नीति र मार्गदर्शनमा समेटनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक विष्णुमाया भुसालले महिला हिंसाका पीडितहरूले मुद्दाको प्रकृया बारे जानकारी पाउने व्यवस्थाका साथै पीडितहरूले मुद्दाको सन्दर्भमा सरकारी वकीलसँग अपनत्व हुने क्रियाकलापहरू बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा. वलरामप्रसाद राउतले अभियुक्तले अनुसन्धानको चरणमा कसूर स्विकार गरेमा सजायको सौदाबाजी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सरकारी वकीलको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा रमेश पराजुलीले कार्यान्वयनमा रहेका कतिपय कानूनहरूमा रहेका त्रुटिहरू संसोधन गरी प्रभावकारी अभियोजनका लागि सरकारलाई प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट सुझाव प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूको पनि कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता श्री शिव वाग्लेले गर्नुभएको थियो ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूको पद बहाली भएपछि तीन वर्षमा भएका संस्थागत सुधारका कार्यहरु र आगामी एक वर्षको कार्यक्रमको रुपरेखा ।
जानकारी सम्बन्धमा ।
मनोनयन सम्बन्धमा ।
मनोनयन सम्बन्धमा ।
मनोनयन सम्बन्धमा ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखाको च.नं.५३१६, मिति २०७७।०९।२१ को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्र ।
सरकारी वकीलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्र, २०७७ ।
नेपालका सरकारी वकीलहरूको तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ सम्मेलन विशेषाङ्क ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नवनिर्मित भवन एवं सरकारी वकीलहरुको तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को समुद्घाटन गर्ने जानकारी सम्बन्धमा
तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि संयोजन समुह गठन भएको सम्बन्धमा ।
महान्याायधिवक्ताको पद बहाली भएको तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित समीक्षा र भावी कार्यक्रम ।
महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, डोटीको भवन शिलान्यास तथा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, तेह्रथुम र वैतडीको नवनिर्मित भवनको २०७७ माघ १४ गते समुद्घाटन ।
कानूनका प्राध्यापकसँग अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन विषयमा छलफल कार्यक्रम २०७७ पुष २७ गते सम्पन्न ।
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाज्यूबाट कारागार कार्यालय, झापालाई २०७७ पुस २३ गते पुस्तक हस्तान्तरण ।
महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट काठमाडौं उपत्यका स्थित तीनवटा कारागार कार्यालयलाई २०७७ पुस २३ गते पुस्तक हस्तान्तरण ।
महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, बारा र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, बाजुराको २०७७ पुष २२ गते भवन समुदघाट्न ।
सरकारी वकीलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को पौष १० गते समापन कार्यक्रमको जारी प्रेस विज्ञप्ति ।
सरकारी वकीलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को दोस्रो दिनको गतिविधि सम्बन्धमा जारी गरिएको प्रेश विज्ञप्ति ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७० औं स्थापना दिवस, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नवनिर्मित भवनको समुद्घाटन तथा सरकारी वकीलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को उद्घाटनको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रम सम्बन्धमा जारी गरिएको प्रेश विज्ञप्ति ।
नेपालमा रहेका महिला सरकारी वकीलहरुको दुई दिवसीय राष्ट्रिय कार्यशाला शुरु ।
