सरकारी वकीलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को दोस्रो दिनको गतिविधि सम्बन्धमा जारी गरिएको प्रेश विज्ञप्ति ।

सरकारी वकीलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ हिजो पौष ८ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीज्यूबाट उद्घाटन भएको विषयमा यस कार्यालयबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइएको नै छ । यस सम्मेलनमा माननीय महान्यायाधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता, सहायक न्यायाधिवक्ता गरी जम्मा ३९४ जना सरकारी वकीलहरुको सहभागिता रहेको छ भने सरकारी वकीलको कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका ७० जना भन्दा बढी प्रतिनिधिहरु पर्यवेक्षकको रुपमा रहनु भएको छ । यस सम्मेलनबाट सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी हुने, मुलुकी अपराध संहिता सहितका नयाँ कानूनहरुको कार्यान्वयनका विषयमा सरकारी वकीलहरुको साझा धारणाको विकास हुने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको अवस्था र तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समावेश गर्नु पर्ने विषयहरुको पहिचान हुने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सबै सरकारी वकील कार्यालयहरुसँग सम्बद्ध समस्या पहिल्याउँदै संस्थागत सुधारको मार्ग पहिचान गर्न सघाउ पुग्ने, मुद्दा र रिट निवेदनको प्रतिरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त रणनीतिहरु पहिचान हुने, सरकारी वकीलको पेशालाई व्यावसायिक बनाई प्रभावकारी रुपले सेवा प्रवाह गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा सरकारी वकीललाई थप विश्वासिलो बनाउन मद्दत गर्ने, विगतमा भएका राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेका घोषणापत्रको कार्यान्वयनको अवस्था र घोषणापत्रले पारेको प्रभावको मूल्यांकन गरी कार्यान्वयन हुन वाँकी रहेका घोषणाहरु कार्यान्वयनमा सहजीकरण हुने अपेक्षा सहित यो सम्मेलनको आयोजना गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं । यस सम्मेलनमा सहभागी तथा पर्यवेक्षकहरुलाई ‘क’ देखि ‘ङ’ समुहमा समुहकृत गरी फरक फरक जुम लिंकको माध्यमबाट प्रवेशाज्ञा दिई सम्मेलनको छलफलमा सहभागी गराइएको थियो । 

आज सम्मेलनको दोस्रो दिनलाई सम्मेलनको सघन प्रयोगशालाको रुपमा रुपान्तरण गरियो । कार्यकारी कार्यपत्रहरुको संयोजन समेत मिलाइएको थियो । यस सम्मेलन जुम भिडियो संचार एप्लिकेशनको माध्यमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम भए मुताविक सञ्चालित भएको थियो । विहान ८ः०० बजेदेखि अपरान्ह ३ः३० बजेसम्म सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा सहभागीहरुको सक्रिय सहभागिताका कारण अपरान्ह ५ बजेसम्म प्रस्तुती र छलफलको कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको थियो । प्रत्येक समूहको संयोजन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नवनिर्मित भवनको विभिन्न कक्षहरुबाट तोकिएका अधिकृतहरुको समुहबाट प्रभावकारी रुपमा संयोजन गरिएको थियो । कार्यशालाको रुपमा रहेको आजको दिनमा तोकिएका कार्यपत्रहरु प्रस्तुत भई सहभागीहरुबाट सक्रिय रुपमा छलफलमा सहभागिता जनाइएको थियो । हरेक समूहका हरेक सत्रको प्रस्तुतीकरण पछि सत्रका अध्यक्षले सत्रलाई अन्तरक्रियात्मक वातावरण दिइएको थियो । त्यसै गरी सहभागीहरुबाट सत्रको प्रस्तुतीकरण सम्बन्धमा सान्दर्भिक जिज्ञासा र खँदिलो सुझावको माग गरिएको थियो । ती जिज्ञासाहरुलाई प्रस्तुतकर्ताले स्पष्ट पार्दै सत्रका अध्यक्षबाट प्रभावकारी रुपमा संवोधन गरिएको थियो ।

आजको कार्यशालामा समुह क को पहिलो सत्रमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु भन्ने विषयमा नायब महान्यायाधिवक्ता श्री नारायण प्रसाद पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उक्त सत्रलाई सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री दीपक कुमार कार्कीले अध्यक्षता गर्नु भएको थियो । यसैगरी समुह ख मा सहन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुव कुमार चौहानले प्रस्तुत गर्नु भएकोमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले अध्यक्षता गर्नु भएको थियो । त्यसै गरी समुह ग मा नायब महान्यायाधिवक्ता श्री नारायण प्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष श्री माधव प्रसाद पौडेलले अध्यक्षता गर्नु भएको थियो । यसै गरी समुह घ मा यसै विषयमा सहन्यायाधिवक्ता श्री धु्रव कुमार चौहानले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएकोमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीले अध्यक्षता गर्नु भएको थियो । समूह ङ मा भने सम्मेलनको अन्तिम दिन पौष १० गते प्रस्तुती रहेको छ । मुलुकी अपराध संहिताको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा गरिएको र केही अप्ठयाराहरुलाई संवोधन गरिनु पर्ने धारणा राखिएको थियो ।

यसै गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ लाई अभियोजन सुधार वर्षका रुपमा घोषणा गरी सो घोषणालाई व्यवहारमा उतार्न विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरिने छ । अभियोजनमा सुधार ः फौजदारी न्यायको आधार भन्ने सम्मेलन सुत्रका माध्यमबाट अभियोजनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने अठोट गरिएको छ । विभिन्न कार्यक्रमहरु मध्ये अभियोजन नीति र अभियोजन सुधार वर्षका सम्बन्धमा सरकारी वकीलले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु विषयक कार्यपत्रलाई समावेश गरिएको छ । यस विषयको कार्यपत्र समुह क को दोस्रो सत्रमा सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीले प्रस्तुत गर्नु भई सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वर प्रसाद खतिवडाले अध्यक्षता गर्नु भएको थियो । यसै विषयमा समुह ख मा सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले प्रस्तुत गर्नु भई सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्काले अध्यक्षता गर्नु भएको थियो । यसै गरी समुह ग मा सहन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहालले प्रस्तुत गर्नु भई उक्त सत्रको अध्यक्षता न्याय परिषद्का माननीय सदस्य श्री लक्ष्मी बहादुर निरालाले गर्नु भएको थियो । समुह घ र ङ मा भने यस विषयको प्रस्तुती सम्मेलनको अन्तिम दिन पौष १० गते हुने कार्यक्रम रहेको छ । समग्रमा अभियोजनमा सुधार भएमा मात्र सरकारी वकीलको संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा निर्वाह हुने हुँदा सबैले यस विषयमा गंभिर हुनु पर्ने कुरा समेत सत्रमा औंल्याईएको थियो । 

सरकारी वकीलहरुको सम्मेलनको अवधारणा विगतका वर्षहरु देखिनै प्रारम्भ गरिएको थियो । तर राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन भने हुन सकि रहेको थिएन । सरकारी वकीलहरुको कानूनको वुझाई, गराई र कार्य स्थलमा रहने भोगाईलाई आदान प्रदान गर्ने हेतु २०७३ सालदेखि राष्ट्रियस्तरमा सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । प्रत्येक दुई वर्षमा यस किसिमको सम्मेलनको आयोजना गरिने नीति अनुरुप पुनः २०७५ सालमा दोस्रो सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । यस वर्षको यो सम्मेलन तेस्रो संस्करणका रुपमा रहेको छ । उल्लिखित प्रथम र दोस्रो सम्मेलनबाट ३० वुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । ती घोषणापत्रलाई सरकारी वकीलको संस्थागत विकासको नीतिपत्रका रुपमा स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा लगिएको थियो । यस तेस्रो संस्करणको सम्मेलन हुँदै गर्दा विगतका सम्मेलनमा जारी गरिएका घोषणापत्रको कार्यान्वयनको अवस्थालाई सघन रुपमा मूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम यसै सम्मेलनमा समेत राखिएको छ । तदनुरुप सरकारी वकील सम्मेलनमा भएका विगतका घोषणापत्रहरुको कार्यान्वयनको अवस्था विषयको यो कार्यपत्रको प्रस्तुतीकरण राखिएको छ । आज यो विषयमा समुह क को तेस्रो सत्रमा सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले प्रस्तुत गर्नु भई पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्री रमन कुमार श्रेष्ठले उक्त सत्रको अध्यक्षता गर्नु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. को अध्यक्षतामा सञ्चालित समुह ख को चौथो सत्रमा सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशीले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । समुह ग र घ मा सम्मेलनको अन्तिम दिन पौष १० गते प्रस्तुती हुने कार्यक्रम रहेको छ । यसै गरी समुह ङ को पहिलो सत्रमा सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । यस सत्रको अध्यक्षता उच्च अदालत विराटनगरका माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री तिल प्रसाद श्रेष्ठले गर्नु भएको थियो । सम्मेलनहरुका घोषणा कार्यान्वयनबाट नै सरकारी वकीलको संस्थागत सुदृढिकरण हुन सकेको र कार्यान्वयन हुन वाँकी रहेका पक्षहरुलाई समेत कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र यसमा सरकार तथा सबै सरोकारवालाको साथ र सहयोगको आवश्यक हुने कुरा औंल्याइएको थियो ।

विकासलाई संस्थागत गर्न रणनीतिक योजनाको आवश्यकता पर्दछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहतका सरकारी वकील कार्यालयहरुमा कार्यरत सरकारी वकीलहरुको व्यावसायीक क्षमता विकास तथा कार्यालयहरुको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको योजनावद्ध विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०६८।०६९ मा पहिलो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ देखि २०७७।०७८ सम्म दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यो दोस्रो रणनीतिक योजनाको अवधि यसै आर्थिक वर्षदेखि समाप्त हुने भएको र विकासको कार्यलाई निरन्तरता दिनु पर्ने भएको हुँदा योजनावद्ध विकासको प्रयासलाई जारी राख्नु पर्ने आवश्यकता छ । सोही बमोजिम विगतका रणनीतिक योजनाले अख्तियार गरेका रणनीतिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था र विषयहरुका सम्बन्धमा मसिनो गरी केलाउँदै आगामी पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै व्यावसायिकताको बाटोमा सरकारी वकीललाई हिडाउनु पर्ने अवस्था छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको अवस्था र तेस्रो रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरुको विषयलाई यस तेस्रो सम्मेलनमा प्राथमिकीकरण गरिएको छ । सम्मेलन पनि तेस्रो रहेको र आगामी रणनीतिक योजना पनि तेस्रो रहेको हुँदा अंकगणीतिय संयोग पनि मिलेको छ । यस विषयमा समुह क को चौथो सत्रमा नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । सत्रको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयालले गर्नु भएको थियो । यसै गरी समुह ख र ग मा भने सम्मेलनको अन्तिम दिन पौष १० गते क्रमशः पहिलो र दोस्रो सत्रमा प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको छ । यसै विषयमा समुह घ मा माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्माको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो सत्रमा सहन्यायाधिवक्ता श्री श्याम कुमार भट्टराईले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । साथै समुह ङ मा उच्च अदालत विराटनगरका माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री तिल प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सञ्चालित दोस्रो सत्रमा सहन्यायाधीवक्ता श्री श्याम कुमार भट्टराईले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । रणनीतिक योजनाका माध्यमबाट विकास र सुधारलाई संस्थागत गर्न सहज हुने हुँदा विगतका रणनीतिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी रणनीतिक योजनाका विशिष्ट प्राथमिकता पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लानु पर्ने कुरामा सत्रमा सघन रुपमा धारणा व्यक्त गरिएको थियो ।  

भोली २०७७ साल पौष १० गते विहानको ८ः०० बजे देखि यस सम्मेलनको अन्तिम दिनको कार्यतालिका अनुसारका सत्रहरु प्रारम्भ गरिने छ । विभिन्न सत्र तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा पुनः विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउनै नै छौं ।
धन्यवाद ।   

मितिः २०७७ पौष ९ गते । 
 

संलग्न जोडिएका विवरणहरु