मिति २०७७ साल कार्तिक २७ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी प्रेस नोट ।

मिति २०७७ साल कार्तिक २७ गते दिउँसो २ बजे नेपाल राज्यका माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यू र प्रहरी महानिरीक्षक श्रीमान् शैलेस थापा क्षेत्रीज्यूले अनलाइन मार्फत देशैभरका सरकारी वकील कार्यालय र प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई सम्बोधनका साथै अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार ल्याउनका लागि निर्देशन दिनुभएको छ।उक्त कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ताज्यूहरु, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकज्यूहरु, सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरु, प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यूहरु, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकज्यूहरु, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुखज्यू, ७७ वटै जिल्लाका सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुखज्यूहरु र जिल्ला प्रहरी प्रमुखज्यूहरु गरी २१२ जनाको उपस्थिति रहेको थियो।

नायब महान्यायाधिवक्ता श्रीमान् विश्वराज कोइरालाज्यूले उपस्थित विशिष्ट अतिथिज्यूहरुलाई स्वागत गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षलाई अभियोजन सुधार वर्षका रुपमा घोषणा गरी आवधिक रुपमा विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेको सन्दर्भमा सोही क्रमलाई निरन्तरता दिंदै आज कार्यालय प्रमुखज्यूहरुलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो । यस सम्बोधन कार्यक्रमले दुवै संगठन बीचको सहकार्यको सन्देश समेत प्रवाह गर्ने विश्वास लिइएको भन्दै उहाँले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक श्रीमान् शैलेस थापा क्षेत्रीज्यूले अपराध अनुसन्धानको हालको तथ्यांकीय अवस्था सहित बस्तस्थितिको विश्लेषण गर्नु भएको थियो । उहाँले अपराध अनुसन्धानको विषयमा अनुभव गरिएका समस्याका बारेमा टिप्पणी गर्दै सुधारको दिशामा अग्रसर हुनका लागि प्रहरी अधिकारीहरुलाई मार्गदर्शन समेत गर्नु भएको थियो । अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहयोगका लागि प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोग रहने प्रतिबद्दता समेत प्रकट गर्नु भएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षकज्यूले सम्बोधनको क्रममा दिनु भएको निर्देशनका प्रमुख बुँदाहरु यसप्रकार रहकाछन्

१.     प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्दैन भन्ने आरोप यदाकदा सुन्नमा आएकोले आइन्दा जाहेरी दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाउने तर्फ क्रियाशील रहने।

२.     प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धानमा आफ्नो भन्दा स्थानीय निकायको भूमिका बढी खोजेको भन्ने आरोपको सम्बन्धमा प्रहरीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने,

३.     महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक संलग्न रहेको मुद्दामा तिनीहरुलाई असल व्यवहार नदेखाएको भन्ने आम गुनासो सुन्नमा आएको हुँदा यस किसिमका गुनासाहरु आउन नदिने तर्फ सचेतता अपनाउनुपर्ने,

४.     भनिन्छ, प्रमाण संकलन गर्ने हो, सृजना गर्ने होइन। सबुत प्रमाण ग्राह्य हो होइन निर्धारण गरी ग्राह्य प्रमाण मात्र संकलन गर्ने दिशामा अनुसन्धान निर्देशित हुनुपर्ने,

५.     गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका मुद्दामा अभियोजनकर्तालाई पनि घटना स्थलमा लगी अनुसन्धान गरिएको खण्डमा मुद्दामा वाञ्चित उपलब्धि हासिल हुन सक्ने हुँदा सरकारी वकीलसँग समन्वय गरी सहकार्यको लागि अनुरोध गर्ने,

६.     अनुसन्धानका क्रममा संकलित सबुत प्रमाणको प्रभावकारी रुपमा अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन, अतः संकलित सबुत प्रमाणहरुलाई क्रमबद्ध रुपले (Chronological order)  राख्ने परिपाटीको विकास गर्ने,

७.     कानूनले तोकेको समय सीमामा राय सहितको प्रतिवेदन पठाउने नगरेको भन्ने गुनासो सुनिएको हुँदा आइन्दा सरकारी वकीलहरुसँग समन्वय र सल्लाह गरी राय पठाउने गरेमा प्रभावकारी हुनुका साथै सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने हुन्छ।

८.     नागरिकले पाउने न्याय भनेको Combine Effort बाट नै प्राप्त हुने हुँदा यस तर्फ दुवै निकाय क्रियाशील हुनु जरुरी हुन्छ

९.     जरुरी पक्राउ पुर्जीको अनुसन्धान अधिकारीबाट दुरुपयोग गरिएको भन्ने गुनासो सुन्न आएको हुँदा अनावश्यक रुपमा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी नगर्ने, यसलाई नियमका रुपमा भन्दा अपवादका रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने,

१०.  अपराध पीडित, साक्षी, जाहेरवालाको सुरक्षा नगरेको, निजहरुलाई उचित परामर्श नगरेको कारणले मुद्दामा असफलता ब्यहोर्नुपरेको यथार्थता हामीसामू छर्लङ्गै देखिएकोछ। यसर्थ साक्षीको संरक्षणको जिम्मेवारी उचित रुपमा बहन गरी निजहरुलाई दिनुपर्ने परामर्श यथोचित समयमा दिई अदालत समक्ष पेश गर्नुपर्ने। विपरीत वकपत्र (Hostile) गर्न सिकाएमा अनुसन्धान अधिकारीलाई क्षमा दिन नसकिने,

११.  हामीले परम्परागत रुपले सावितीलाई सर्वोत्तम प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरेका छौ, त्यसबाट आशातित सफलता प्राप्त नहुने हुँदा वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ प्रमाण संकलन गर्ने दिशातर्फ हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्ने,

१२.  सरकारी वकील (अभियोजनकर्ता) ले मुद्दामा दिएको निर्देशनलाई अनुसन्धान अधिकारीले पटक पटक वेवास्ता गरी मुद्दा कमजोर भएको पाइएमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको सचिवालयमा जानकारी गराइएमा आवश्यक कारबाही गरिनेछ।

यस्तै सम्बोधनकै क्रममा माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले पछिल्लो समयमा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसूरहरुमा पनि स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप हुने र अपराधलाई लुकाउन लगाउने जस्ता कार्यहरु भैरहेकोप्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै  सोही विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताबाट मिति २०७७।०६।२७मा विज्ञप्ति जारी गरी यस्ता गैरकानूनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन गरिएको आग्रहलाई स्थानीय तहसम्म सम्प्रेषण गरिएको जानकारी समेत गराउनुभएको थियो। यस्ता कार्यलाई निशंकोच कानूनी प्रक्रियामा ल्याई कानून कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको सन्देश दिनु पर्ने तर्फ यहाँहरु क्रियाशील हुन र यस्ता विषयमा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवम् विद्यालय तथा सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिसँगसमेत सहकार्य गरी कानूनी व्यवस्थाको प्रचार प्रशार गर्न र समुदायलाई सचेत गराउनका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय एवम् सरकारी वकील कार्यालयहरुले साझा प्रयास गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

उहाँले सरकारी वकील कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयको अवस्था हिजो जस्तो कमजोर नरहेको तर्फ औंल्याउँदै उपलव्ध स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरी कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो । अपराध नियन्त्रणको विषय कुनै निकाय वा पदाधिकारीको एकल दायित्वको विषय होइन । यो सम्बद्ध सरोकारवालाको साझा प्रयासबाट मात्र प्रभावकारी हुने विषय हो भन्दै उहाँले केही वर्ष अघि जारी भएका मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को कार्यान्वयनमा प्रहरी र सरकारी वकील अग्रसर हुन जिल्ला प्रमुख सरकारी वकील तथा प्रहरीहरुलाई निर्देशन समेत दिनुभएको थियो । उहाँले हालसम्म गरिएका भौतिक सुधार र मानव संशाधनको विकासले प्रहरी तथा सरकारी वकीलहरुको व्यावसायिकता अभिबृद्धि भई कार्य सम्पादनमा देखिनु पर्ने आवश्यकता रहेको र यसबाटनै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले घोषणा गरेको अभियोजन सुधार वर्षले सार्थकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वास प्रकट गर्नुभएको थियो ।

यस्तै सो सम्बोधन कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता श्रीमान् पद्म प्रसाद पाण्डेयज्यूले सरकारी वकील तथा प्रहरीहरुले इमान्दारिताका साथ संहिता कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्नेतर्फ जोड दिंदै विगतका वर्षहरु देखि नै अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको समन्वय र सहकार्य अटुट रुपमा हुँदै आएको छ।तथापि, २०७३ सालबाट प्रारम्भ भइ सम्पन्न भइसकेका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको २ वटा राष्ट्रिय सम्मेलनले हामीलाई व्यवसायिक रुपमा झनै नजिक बनाएको छ र यस समन्वयले दुवै संस्थाको कार्यसम्पादनमा समेत सुधारका प्रतिबिम्बहरु देखिएको भान हुन गएको भन्दै उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरुलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्नुभएको थियो ।कार्यक्रमको सञ्चालन सहायक न्यायाधिवक्ता श्री शिव वाग्लेले गर्नुभएको थियो ।

माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूले गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ यसैसाथ संलग्न छ ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु