2077-7-21
आज मिति २०७७ साल कार्तिक २१ गते बिहान ११ बजे महान्यायाधिक्ताको कार्यालय र यूनिसेफ नेपालका बिचमा बाल न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यू, सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई, सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली र सहायक न्यायाधिवक्ता श्री शिव वाग्ले तथा यूनिसेफ नेपालको तर्फबाट यूनिसेफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि Elke Wisch ,बाल संरक्षण प्रमुख Inah Kaloga, बाल संरक्षण विशेषज्ञ राधा गुरुङ्ग र बाल संरक्षण अधिकृत राजन बुर्लाकोटी को उपस्थिति रहेको थियो ।
त्यसक्रममा माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूले विगत १० वर्ष देखि सरकारी वकील कार्यालको संस्थागत विकासमा यूनिसेफले पुर्याइ आएको सहयोगका लागि धन्यवाद प्रकट गर्दै खासगरी बालन्याय सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम र पीडितमैत्री कक्षको व्यवस्थापनमा पुर्याएको सहयोगले सकारात्मक प्रभाव पारेको सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै नवनिर्मित २५ वटा सरकारी वकील कार्यालयका भवनमा पीडित मैत्री कक्ष व्यवस्थित गर्नका लागि पारस्परिक सहयोगको अपेक्षा राख्नुभएको थियो ।

उहाँले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अग्रसरतामा कोभिड १९ को सन्दर्भमा बालबालिकालाई दिशान्तर गर्न र अभिभावकको जिम्मा लगाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहजीकरण गरेको र आगामी दिनमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०७५ ले निर्धारण गरेको दिशान्तरको अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थप प्रयास गरिने कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।
यस्तै उहाँले नेपालमा रहेका ८ वटा बाल सुधार गृहमा यूनिसेफ नेपालले पुस्तक उपलब्ध गराइदिएकोमा आभार प्रकट गर्दै बाल सुधार गृहको प्रशासन एवम् सो गृहमा रहेका बालबालिकाहरु एवम् जिल्लास्तरका पदाधिकारीहरुबाट उत्साहजनक पृष्ठपोषण प्राप्त भएको हुँदा यस वर्षपनि कम्तीमा १५ वटा कारागारमा पुस्तकालय स्थापना तथा पहिलो चरणमा ठूला २० वटा कारागारालाई लक्षित गरी ती कारागारहरुमा रहेका आश्रित बालबालिकाका लागि शैक्षिक/ मनोरञ्जनात्मक सामग्री प्रदान गर्न सहयोगका लागि समेत आग्रह गर्नुभएको थियो ।
उहाँले जबरजस्ती करणी विरुद्धमा बनेका कानूनको बारेमा ६ वटा भाषामा रेडियो मार्फत सर्वसाधारणका लागि जानकारी प्रवाह गरेकोमा यूनिसेफ नेपाललाई धन्यवाद दिंदै यस प्रकारका जानकारीहरु बालबालिका विरुद्ध हुने कसूर र मानव बेचबिखनका बारेमा पनि प्रशारण गर्ने वातावरण मिलाउनु उपयुक्त हुने कुरामा जोड दिनुभएको थियो । छलफलका क्रममा उहाँले नेपाल सरकारको व्यवस्थापन रहेका वीरगञ्ज, हेटौंडा, भैरहवा र डोरीस्थित बाल सुधार गृहमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक राख्न सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो ।

यूनिसेफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि Elke Wisch ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नेपाल र यूनिसेफ नेपालबीच विगत वर्षदेखि नै बाल न्यायका सम्बन्धमा कार्यगत एकता हुँदै आइरहेको र सो क्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । यस्तै उहाँले बाल सुधार गृहहरुमा रहेका विभिन्न विषयहरुका समबन्धमा यूनिसेफ नेपाल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संयुक्त टोलीले विभिन्न बाल सुधार गृहहरुको अवलोकन तथा अनुगमन गर्नका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । यस्तै उहाँले यूनिसेफ नेपालसँग हालको विषम परिस्थितिमा बजेटको अभाव समेत रहेकोतर्फ इङ्गित गर्दै बालसुधार गृहहरुमा शिक्षक राख्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयसँग समेत आवश्यक छलफल गरी निचोडमा पुग्ने कुरा राख्नुभएको थियो।उहाँले सो समबन्धमा विभिन्न नगरपालिका एवम् गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुसँग पनि आफूहरुले सम्बाद गर्ने जानकारी दिंदै माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यू र उहाँको टिमप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्नुभएको थियो ।
Key Findings - Nepal's National Risk Assessment on Money Laundering, Terrorist/Proliferation Financing 2026
सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३” कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।
मिति २०८३/०४/१९ गतेको पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही उचित समयमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ध्यान दिन माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट भएको निर्देशन सम्बन्धी परिपत्र ।
मिति २०८३।०४।१३ गतेको महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन सम्बन्धमा ।
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।
मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गरी सरकारी कागजात स्क्यान नगर्ने सम्बन्धमा ।
२०८३।०३।२६ गतेको निर्णयानुसार भएको काज सरूवा सम्बन्धमा ।
मनोनयन सम्बन्धमा
सरकारी वकील श्रृङ्खला सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि मनोनयन सम्बन्धमा ।
पुनरावेदन सम्बन्धी कारवाही समयमै सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, मनाङको नवनिर्मित भवनको समुद्घाटन
संयुक्त अधिराज्यको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश र माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण दत्त कडेल बीच शिष्टाचार भेटघाट।
आ.व. २०८१/८२ को महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश सम्बन्धमा ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूको समष्टिगत व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ।
सुनसरी जिल्लाको झुम्का कारागार र कारागार कार्यालय मोरङको अनुगमन तथा निरीक्षण ।
सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा आयोजित कानून कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता र प्रधानसेनापतिज्यूबीच छलफल ।
फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सुधारका उपायहरु उपर छलफल कार्यक्रम ।
अधिकार प्रत्यायोजन, मिलापत्र सम्बन्धि र समसामयिक विषयमा भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम ।
मिति २०८१/०६/०७ गते संघिय प्यारोल बोर्डको बैठक ।