गम्भीर प्रकृतिका कसूरमा सहमति भएको समाचारका सम्बन्धमा ।

pressbigepti

2077-6-27

पछिल्लो समयमा श्रृंखलाबद्ध रुपमा जवरजस्ती करणीसम्बन्धी घटनाहरु घटेका र यस्ता कसूरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समेत रोहवरमा बसी पीडक र पीडितका बीचमा मिलापत्र गराइएको वा सहमतिको कागज गराइएको भन्ने समाचारहरू प्रकाशन एवं प्रशारण भएको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रचलित कानूनले जवरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूरलाई सरकार वादी हुने मुद्दाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस्ता कसूरका सम्बन्धमा जानकारी हुने जो कोहीले पनि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिनु पर्ने र त्यस्ता कसूरका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न, पीडितको उद्धार, उपचार, सहयोग र संरक्षण गर्नु पर्ने कानूनी दायित्वसमेत हो । सो दायित्व पूरा नगरी मिलापत्र हुन नसक्ने कसूरमा गैरकानूनी रुपमा मिलापत्र र सहमति गराउने कार्य आफैमा कसूरजन्य कार्य हो भन्ने सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छु । जवरजस्ती करणी जस्ता मानव मर्यादामा गम्भीर चोट पुग्ने कसूर कुनै पनि कारण वा बाहनामा न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट समाधान गर्न सकिदैन । यस्ता कसूरहरू सभ्य समाजका लागि कलंकका विषय हुन् । कुनै पनि कारणले अपराध अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर गई यस्ता घटनाहरु समाधान हुन सक्दैनन् । जानेर वा नजानेर गरिेने यस्ता कृयाकलाप गैरकानूनी हुने भएकोले कानूनले संरक्षण गर्न र मान्यता दिन सक्दैन । यो सन्दर्भमा कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई सबैले मनन् गर्नका लागि समेत विशेष आग्रह गर्दछु । यो कानूनी जिम्मेवारीलाई मनन् गर्दै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुले कानूनी दायित्वलाई पालना गर्दै कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सक्रीय सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छु । कसूरको अनुसन्धानको प्रक्रियामा यस्ता विषयमा सम्बद्ध पीडित, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधिहरु एवम् सरोकारवाला निकायबाट समुचित सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । यो क्रममा सबै सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरी यस्ता प्रकारका कसूरको विरुद्धमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशन गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायतका कानूनले निर्धारण गरेको कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नागरिक, नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिकाको बारेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराउँदछु । खासगरी स्थानीय तहले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई अपराध अनुसन्धान एवम् न्यायिक प्रक्रियाको बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने व्यवस्था प्राथमिकतापूर्वक गर्नका लागि समेत हार्दिक आह्वान गर्दछु । कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्ने कार्यमा महान्यायाधिवक्ता एवम् सरकारी वकीलहरुबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएमा सहर्ष सहजीकरण गरिने व्यहोरा समेत सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु । 

२०७७ असोज २७ गते ।                  

अग्निप्रसाद खरेल
महान्यायाधिवक्ता


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

डाउनलोड गर्नुहोस्..... download
सूचना

मिति २०७९।०४।२६ गते वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेज्यूद्वारा मातहतका कार्यालयलाई दिनुभएको निर्देशन।


उच्च अदालतका न्यायाधिशको पदमा पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्वर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको वार्षिक कार्य योजना २०७९/८०


निजामती कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बीमा सम्बन्धमा


जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा ।


मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) सम्बन्धि परिपत्र


पीडितको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा


वैैदेशिक अध्ययन/ छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धमा।


परिमार्जित मुद्दा दायरी रजिष्टर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।


मिति २०७४।०९।२४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वाणिज्य इजलास गठन र क्षेत्राधिकार सम्बन्धी सूचना ।


समाचार

आ.व. २०७७/७८ को महान्यायाधिवक्ताको बार्षिक प्रतिवेदन


स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्बन्धी ।


जनकपूरमा सरकारी वकीलहरुको राष्टिय कार्य समीक्षा कार्यक्रम ।


मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कारवाही एवम् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँगको अन्तरसम्बन्ध विषयक चौंथो राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न ।


नवोदित सरकारी वकीलहरूको लागि आयोजित ८ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको समुद्‌घाटन ।


माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूद्धारा तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको सम्बन्धमा विद्युतिय माध्यमबाट सरकारी वकीलहरूलाई सम्बोधन ।


नवनियुक्त माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री खम्मबहादुर खातीद्वारा पदवहाली ।


माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट कारागार कार्यालय धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोकलाई २०७८ असार २१ गते पुस्तक हस्तान्तरण ।


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८।०७९-२०८२।०८३) को सार्वजनिक ।


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना स्वीकृत सम्बन्धमा ।