गम्भीर प्रकृतिका कसूरमा सहमति भएको समाचारका सम्बन्धमा ।

pressbigepti

2077-6-27

पछिल्लो समयमा श्रृंखलाबद्ध रुपमा जवरजस्ती करणीसम्बन्धी घटनाहरु घटेका र यस्ता कसूरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समेत रोहवरमा बसी पीडक र पीडितका बीचमा मिलापत्र गराइएको वा सहमतिको कागज गराइएको भन्ने समाचारहरू प्रकाशन एवं प्रशारण भएको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रचलित कानूनले जवरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूरलाई सरकार वादी हुने मुद्दाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस्ता कसूरका सम्बन्धमा जानकारी हुने जो कोहीले पनि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिनु पर्ने र त्यस्ता कसूरका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न, पीडितको उद्धार, उपचार, सहयोग र संरक्षण गर्नु पर्ने कानूनी दायित्वसमेत हो । सो दायित्व पूरा नगरी मिलापत्र हुन नसक्ने कसूरमा गैरकानूनी रुपमा मिलापत्र र सहमति गराउने कार्य आफैमा कसूरजन्य कार्य हो भन्ने सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छु । जवरजस्ती करणी जस्ता मानव मर्यादामा गम्भीर चोट पुग्ने कसूर कुनै पनि कारण वा बाहनामा न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट समाधान गर्न सकिदैन । यस्ता कसूरहरू सभ्य समाजका लागि कलंकका विषय हुन् । कुनै पनि कारणले अपराध अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर गई यस्ता घटनाहरु समाधान हुन सक्दैनन् । जानेर वा नजानेर गरिेने यस्ता कृयाकलाप गैरकानूनी हुने भएकोले कानूनले संरक्षण गर्न र मान्यता दिन सक्दैन । यो सन्दर्भमा कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई सबैले मनन् गर्नका लागि समेत विशेष आग्रह गर्दछु । यो कानूनी जिम्मेवारीलाई मनन् गर्दै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुले कानूनी दायित्वलाई पालना गर्दै कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सक्रीय सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छु । कसूरको अनुसन्धानको प्रक्रियामा यस्ता विषयमा सम्बद्ध पीडित, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधिहरु एवम् सरोकारवाला निकायबाट समुचित सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । यो क्रममा सबै सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरी यस्ता प्रकारका कसूरको विरुद्धमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशन गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायतका कानूनले निर्धारण गरेको कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नागरिक, नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिकाको बारेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराउँदछु । खासगरी स्थानीय तहले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई अपराध अनुसन्धान एवम् न्यायिक प्रक्रियाको बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने व्यवस्था प्राथमिकतापूर्वक गर्नका लागि समेत हार्दिक आह्वान गर्दछु । कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्ने कार्यमा महान्यायाधिवक्ता एवम् सरकारी वकीलहरुबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएमा सहर्ष सहजीकरण गरिने व्यहोरा समेत सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु । 

२०७७ असोज २७ गते ।                  

अग्निप्रसाद खरेल
महान्यायाधिवक्ता


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

डाउनलोड गर्नुहोस्..... download
सूचना

मनोनयन सम्बन्धमा ।


मनोनयन सम्बन्धमा ।


मनोनयन सम्बन्धमा ।


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखाको च.नं.५३१६, मिति २०७७।०९।२१ को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्र ।


सरकारी वकीलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्र, २०७७ ।


नेपालका सरकारी वकीलहरूको तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ सम्मेलन विशेषाङ्क ।


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नवनिर्मित भवन एवं सरकारी वकीलहरुको तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को समुद्घाटन गर्ने जानकारी सम्बन्धमा


तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि संयोजन समुह गठन भएको सम्बन्धमा ।


राष्ट्रिय सम्मेलन - अनुशासन थप नियमहरु सम्बन्धमा


तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा समूह विभाजन गरिएको सम्बन्धमा


समाचार

कानूनका प्राध्यापकसँग अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन विषयमा छलफल कार्यक्रम २०७७ पुष २७ गते सम्पन्न ।


नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाज्यूबाट कारागार कार्यालय, झापालाई २०७७ पुस २३ गते पुस्तक हस्तान्तरण ।


महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट काठमाडौं उपत्यका स्थित तीनवटा कारागार कार्यालयलाई २०७७ पुस २३ गते पुस्तक हस्तान्तरण ।


महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, बारा र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, बाजुराको २०७७ पुष २२ गते भवन समुदघाट्न ।


सरकारी वकीलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को पौष १० गते समापन कार्यक्रमको जारी प्रेस विज्ञप्ति ।


सरकारी वकीलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को दोस्रो दिनको गतिविधि सम्बन्धमा जारी गरिएको प्रेश विज्ञप्ति ।


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७० औं स्थापना दिवस, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नवनिर्मित भवनको समुद्घाटन तथा सरकारी वकीलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को उद्घाटनको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रम सम्बन्धमा जारी गरिएको प्रेश विज्ञप्ति ।


नेपालमा रहेका महिला सरकारी वकीलहरुको दुई दिवसीय राष्ट्रिय कार्यशाला शुरु ।


माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूसँग कतारका राजदूत महामहिम Yousuf Bin Mohamed-Ahmed Al-Hail शिष्टचार भेट गर्नुहुँदै ।


मिति २०७७ साल कार्तिक २७ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी प्रेस नोट ।