गम्भीर प्रकृतिका कसूरमा सहमति भएको समाचारका सम्बन्धमा ।

pressbigepti

2077-6-27

पछिल्लो समयमा श्रृंखलाबद्ध रुपमा जवरजस्ती करणीसम्बन्धी घटनाहरु घटेका र यस्ता कसूरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समेत रोहवरमा बसी पीडक र पीडितका बीचमा मिलापत्र गराइएको वा सहमतिको कागज गराइएको भन्ने समाचारहरू प्रकाशन एवं प्रशारण भएको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रचलित कानूनले जवरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूरलाई सरकार वादी हुने मुद्दाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस्ता कसूरका सम्बन्धमा जानकारी हुने जो कोहीले पनि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिनु पर्ने र त्यस्ता कसूरका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न, पीडितको उद्धार, उपचार, सहयोग र संरक्षण गर्नु पर्ने कानूनी दायित्वसमेत हो । सो दायित्व पूरा नगरी मिलापत्र हुन नसक्ने कसूरमा गैरकानूनी रुपमा मिलापत्र र सहमति गराउने कार्य आफैमा कसूरजन्य कार्य हो भन्ने सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छु । जवरजस्ती करणी जस्ता मानव मर्यादामा गम्भीर चोट पुग्ने कसूर कुनै पनि कारण वा बाहनामा न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट समाधान गर्न सकिदैन । यस्ता कसूरहरू सभ्य समाजका लागि कलंकका विषय हुन् । कुनै पनि कारणले अपराध अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर गई यस्ता घटनाहरु समाधान हुन सक्दैनन् । जानेर वा नजानेर गरिेने यस्ता कृयाकलाप गैरकानूनी हुने भएकोले कानूनले संरक्षण गर्न र मान्यता दिन सक्दैन । यो सन्दर्भमा कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई सबैले मनन् गर्नका लागि समेत विशेष आग्रह गर्दछु । यो कानूनी जिम्मेवारीलाई मनन् गर्दै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुले कानूनी दायित्वलाई पालना गर्दै कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सक्रीय सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छु । कसूरको अनुसन्धानको प्रक्रियामा यस्ता विषयमा सम्बद्ध पीडित, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधिहरु एवम् सरोकारवाला निकायबाट समुचित सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । यो क्रममा सबै सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरी यस्ता प्रकारका कसूरको विरुद्धमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशन गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायतका कानूनले निर्धारण गरेको कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नागरिक, नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिकाको बारेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराउँदछु । खासगरी स्थानीय तहले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई अपराध अनुसन्धान एवम् न्यायिक प्रक्रियाको बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने व्यवस्था प्राथमिकतापूर्वक गर्नका लागि समेत हार्दिक आह्वान गर्दछु । कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्ने कार्यमा महान्यायाधिवक्ता एवम् सरकारी वकीलहरुबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएमा सहर्ष सहजीकरण गरिने व्यहोरा समेत सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु । 

२०७७ असोज २७ गते ।                  

अग्निप्रसाद खरेल
महान्यायाधिवक्ता


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

डाउनलोड गर्नुहोस्..... download
सूचना

मिति २०७९।०१।२६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित महान्यायाधिवक्ताद्धारा सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजित अधिकारमा हेरफेर गरिएको सूचना ।


मिति २०७९।१।२६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हप्तामा दूई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धी ।


वैदशिक अध्ययन / छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।


वैदशिक अध्ययन/ छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।


वैदशिक अध्ययन/छात्रवृति सम्बन्धमा ।


Eastern Regional Organization for Public Administration (EUROPA) को 67th Conference भर्चुअल माध्यमबाट हुने


न्याय सेवा आयोगको मिति २०७८।१२।६ को निर्णय अनुसार पदस्थापन तथा सरूवा भएका सरकारी वकीलहरूको नामावली ।


सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रशिक्षण कार्यक्रमको मनोनयन सम्बन्धमा ।


लैंगिक तथा बाल न्याय सम्बन्धी दश दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको मनोनयन सम्बन्धमा ।


मिति २०७८।११।१६ गतेको सरूवा सिफारिस सम्बन्धमा ।


समाचार

आ.व. २०७७/७८ को महान्यायाधिवक्ताको बार्षिक प्रतिवेदन


स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्बन्धी ।


जनकपूरमा सरकारी वकीलहरुको राष्टिय कार्य समीक्षा कार्यक्रम ।


मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कारवाही एवम् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँगको अन्तरसम्बन्ध विषयक चौंथो राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न ।


नवोदित सरकारी वकीलहरूको लागि आयोजित ८ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको समुद्‌घाटन ।


माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूद्धारा तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको सम्बन्धमा विद्युतिय माध्यमबाट सरकारी वकीलहरूलाई सम्बोधन ।


नवनियुक्त माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री खम्मबहादुर खातीद्वारा पदवहाली ।


माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट कारागार कार्यालय धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोकलाई २०७८ असार २१ गते पुस्तक हस्तान्तरण ।


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८।०७९-२०८२।०८३) को सार्वजनिक ।


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना स्वीकृत सम्बन्धमा ।