2077-6-10
आज मिति 20७७ साल असोज महिना ९ गते शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट नियमित हुने कारागार, बाल सुधार गृह एवं हिरासत कक्ष अनुगमनका अतिरिक्त कोभिड-१९ ले पारेको प्रभावका बारेमा केन्द्रित भई विशेष अनुगमन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन उपर सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । देशभरका विभिन्न कारागारहरु एवम् बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षको अनुगमन गरी विभिन्न १७ वटा टोलीले प्रस्तुत गरेको अनुगमन प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यू, नायब महान्यायाधिवक्ताज्यूहरु, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरु, अनुगमनमा संलग्न हुनु भएका उच्च सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरु तथा सरकारी वकीलज्यूहरु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधिज्यू, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिज्यू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिज्यू, कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिज्यू, प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रतिनिधिज्यू, नेपाल वार एसोसिएशनका प्रतिनिधिज्यू, कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रतिनिधिज्यू, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रतिनिधिज्यू, संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजनाका प्रतिनिधिज्यू तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिज्यूहरुको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार संरक्षण विभागका सहन्यायाधिवक्ता श्री हरी प्रसाद जोशीज्यूले १७ वटा टोलीले बिभिन्न कारागार बाल सुधार गृह एवं हिरासत कक्षको अनुगमन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनको सारांश बारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन उपर सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिज्यूहरु बीच छलफल तथा अन्तरक्रिया भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक श्री मुरारी प्रसाद खरेलज्यू, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक श्री द्रोण पोख्रेलज्यू, प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक श्री केदार ढकालज्यू, यूएनडिपी नेपालका पोर्टफोलियो म्यानेजर श्री टेक टमाटाज्यू, अधिवक्ता श्री राजु चापागाँइज्यू, अधिवक्ता श्री अजय शंकर झाज्यू, बरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्माज्यू र संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजनाका प्रतिनिधि श्री रत्न श्रेष्ठज्यूले प्रतिवेदन उपर आफ्नो मन्तव्य तथा टिप्पणी राख्नु भएको थियो ।

माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूले उक्त कार्यक्रको सम्बोधन सहित कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो । माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूले यस पटकको कारागार, बाल सुधार गृह एवं हिरासत कक्ष अनुगमन कोभिड-१९ को सन्दर्भमा विशेष रहेको जानकारी गराउनु भयो । आवश्यक अथवा गम्भीर मुद्दाको अवस्थामा मात्र थुनामा राख्नु पर्ने अभ्यास प्रारम्भ गरी फौजदारी न्याय प्रशासनलाई टेवा पुर्याउने र विशेषगरीः कोभिड-१९ को जस्तो विश्वव्यापी महामारीको अवस्थामा यसको महत्व हुने उहाँको धारणा थियो । कोभिड-१९ को सन्दर्भमा देखिएको कारागार, बाल सुधार गृह एवं हिरासत कक्ष व्यवस्थापनमा सरकारको अग्रसरताको बारेमा समेत उहाँले समीक्षा गर्नु भएको थियो । उहाँले कारागार, बाल सुधार गृह एवं हिरासत कक्षको अवस्था सुधार गर्न तथा सुधारात्मक प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सबै पक्षको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको बताउँदै आआफ्नो क्षेत्रबाट रचनात्मक योगदान गर्न आह्वान समेत गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन सहायक न्यायाधिवक्ता श्री आश्मा खड्काले गर्नु भएको थियो ।
Key Findings - Nepal's National Risk Assessment on Money Laundering, Terrorist/Proliferation Financing 2026
सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३” कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।
मिति २०८३/०४/१९ गतेको पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही उचित समयमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ध्यान दिन माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट भएको निर्देशन सम्बन्धी परिपत्र ।
मिति २०८३।०४।१३ गतेको महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन सम्बन्धमा ।
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।
मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गरी सरकारी कागजात स्क्यान नगर्ने सम्बन्धमा ।
२०८३।०३।२६ गतेको निर्णयानुसार भएको काज सरूवा सम्बन्धमा ।
मनोनयन सम्बन्धमा
सरकारी वकील श्रृङ्खला सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि मनोनयन सम्बन्धमा ।
पुनरावेदन सम्बन्धी कारवाही समयमै सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, मनाङको नवनिर्मित भवनको समुद्घाटन
संयुक्त अधिराज्यको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश र माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण दत्त कडेल बीच शिष्टाचार भेटघाट।
आ.व. २०८१/८२ को महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश सम्बन्धमा ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूको समष्टिगत व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ।
सुनसरी जिल्लाको झुम्का कारागार र कारागार कार्यालय मोरङको अनुगमन तथा निरीक्षण ।
सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा आयोजित कानून कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता र प्रधानसेनापतिज्यूबीच छलफल ।
फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सुधारका उपायहरु उपर छलफल कार्यक्रम ।
अधिकार प्रत्यायोजन, मिलापत्र सम्बन्धि र समसामयिक विषयमा भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम ।
मिति २०८१/०६/०७ गते संघिय प्यारोल बोर्डको बैठक ।