कारागार, बाल सुधार गृह एवं हिरासत अनुगमनका प्रतिवेदन उपर छलफल कार्यक्रम सम्पन्न ।

samachar

2077-6-10

आज मिति 20७७ साल असोज महिना ९ गते शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट नियमित हुने कारागार, बाल सुधार गृह एवं हिरासत कक्ष अनुगमनका अतिरिक्त कोभिड-१९ ले पारेको प्रभावका बारेमा केन्द्रित भई विशेष अनुगमन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन उपर सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफल कार्यक्रम  सम्पन्न भएको छ । देशभरका विभिन्न कारागारहरु एवम् बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षको अनुगमन गरी विभिन्न १७ वटा टोलीले प्रस्तुत गरेको अनुगमन प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

उक्त कार्यक्रममा माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यू, नायब महान्यायाधिवक्ताज्यूहरु, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरु, अनुगमनमा संलग्न हुनु भएका उच्च सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरु तथा सरकारी वकीलज्यूहरु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधिज्यू, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिज्यू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिज्यू, कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिज्यू, प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रतिनिधिज्यू, नेपाल वार एसोसिएशनका प्रतिनिधिज्यू, कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रतिनिधिज्यू, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रतिनिधिज्यू, संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजनाका प्रतिनिधिज्यू तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिज्यूहरुको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार संरक्षण विभागका सहन्यायाधिवक्ता श्री हरी प्रसाद जोशीज्यूले १७ वटा टोलीले बिभिन्न कारागार बाल सुधार गृह एवं हिरासत कक्षको अनुगमन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनको सारांश बारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन उपर सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिज्यूहरु बीच  छलफल तथा अन्तरक्रिया भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक श्री मुरारी प्रसाद खरेलज्यू, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक श्री द्रोण पोख्रेलज्यू, प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक श्री केदार ढकालज्यू, यूएनडिपी नेपालका पोर्टफोलियो म्यानेजर श्री टेक टमाटाज्यू, अधिवक्ता श्री राजु चापागाँइज्यू, अधिवक्ता श्री अजय शंकर झाज्यू, बरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्माज्यू र संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजनाका प्रतिनिधि श्री रत्न श्रेष्ठज्यूले प्रतिवेदन उपर आफ्नो मन्तव्य तथा टिप्पणी राख्नु भएको थियो ।

माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूले उक्त कार्यक्रको सम्बोधन सहित कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो । माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूले यस पटकको कारागार, बाल सुधार गृह एवं हिरासत कक्ष अनुगमन कोभिड-१९ को सन्दर्भमा विशेष रहेको जानकारी गराउनु भयो । आवश्यक अथवा गम्भीर मुद्दाको अवस्थामा मात्र थुनामा राख्नु पर्ने अभ्यास प्रारम्भ गरी फौजदारी न्याय प्रशासनलाई टेवा पुर्याउने र विशेषगरीः कोभिड-१९ को जस्तो विश्वव्यापी महामारीको अवस्थामा यसको महत्व हुने उहाँको धारणा थियो । कोभिड-१९ को सन्दर्भमा देखिएको कारागार, बाल सुधार गृह एवं हिरासत कक्ष व्यवस्थापनमा सरकारको अग्रसरताको बारेमा समेत उहाँले समीक्षा गर्नु भएको थियो । उहाँले कारागार, बाल सुधार गृह एवं हिरासत कक्षको अवस्था सुधार गर्न तथा सुधारात्मक प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सबै पक्षको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको बताउँदै आआफ्नो क्षेत्रबाट रचनात्मक योगदान गर्न आह्वान समेत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन सहायक न्यायाधिवक्ता श्री आश्मा खड्काले गर्नु भएको थियो ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
सूचना

अभियोजन सहजीकरण समिति गठन समब्धमा ।


मिति २०८१।०७।०६ गतेको निर्देशन सम्बन्धमा ।


नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड सम्बन्धमा ।


बिगो निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ को मस्यौदा ।


बिगो तथा अन्तरिम क्षतिपूर्ति र क्षतिपूर्तिको दाबी लिने मापदण्ड सहितको निर्देशिका तयार गर्ने सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यकारी सारांश


नेपाल राजपत्र- नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित खण्ड ७४) काठमाडौ, कार्तिक १ गते,२०८१ साल (संख्या ३२) भाग ४ महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयको सुचना


Masters/Ph.D Degree अध्ययनको लागि "JDS Scholarships" अध्ययन/छात्रवृत्ति कार्यक्रम सम्बन्धमा ।


Masters/Ph.D Degree अध्ययनको लागि "JDS Scholarships" अध्ययन/छात्रवृत्ति कार्यक्रम सम्बन्धमा ।


निर्देशन सम्बन्धमा ।


अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम गर्ने/गराउने सम्बन्धमा ।


समाचार

सुनसरी जिल्लाको झुम्का कारागार र कारागार कार्यालय मोरङको अनुगमन तथा निरीक्षण ।


सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा आयोजित कानून कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम ।


माननीय महान्यायाधिवक्ता र प्रधानसेनापतिज्यूबीच छलफल ।


फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सुधारका उपायहरु उपर छलफल कार्यक्रम ।


अधिकार प्रत्यायोजन, मिलापत्र सम्बन्धि र समसामयिक विषयमा भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम ।


मिति २०८१/०६/०७ गते संघिय प्यारोल बोर्डको बैठक ।


फौजदारी मुद्दा मिलापत्र तथा समसामयिक विषयमा परामर्श कार्यक्रम ।


२१औं निजामती सेवा दिवस, २०८१ शुभकामना आदान-प्रदान समारोह तथा कदर पत्र वितरण कार्यक्रम ।


महान्यायाधिवक्ता र ILO का Country Director बीच शिष्टाचार भेटघाट ।


माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री रमेश वडालज्यू र Mr. Rory Mungoven को सिस्टाचार भेटबार्ता