कारागार, बाल सुधार गृह एवं हिरासत अनुगमनका प्रतिवेदन उपर छलफल कार्यक्रम सम्पन्न ।

samachar

2077-6-10

आज मिति 20७७ साल असोज महिना ९ गते शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट नियमित हुने कारागार, बाल सुधार गृह एवं हिरासत कक्ष अनुगमनका अतिरिक्त कोभिड-१९ ले पारेको प्रभावका बारेमा केन्द्रित भई विशेष अनुगमन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन उपर सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफल कार्यक्रम  सम्पन्न भएको छ । देशभरका विभिन्न कारागारहरु एवम् बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षको अनुगमन गरी विभिन्न १७ वटा टोलीले प्रस्तुत गरेको अनुगमन प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

उक्त कार्यक्रममा माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यू, नायब महान्यायाधिवक्ताज्यूहरु, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरु, अनुगमनमा संलग्न हुनु भएका उच्च सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरु तथा सरकारी वकीलज्यूहरु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधिज्यू, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिज्यू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिज्यू, कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिज्यू, प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रतिनिधिज्यू, नेपाल वार एसोसिएशनका प्रतिनिधिज्यू, कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रतिनिधिज्यू, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रतिनिधिज्यू, संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजनाका प्रतिनिधिज्यू तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिज्यूहरुको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार संरक्षण विभागका सहन्यायाधिवक्ता श्री हरी प्रसाद जोशीज्यूले १७ वटा टोलीले बिभिन्न कारागार बाल सुधार गृह एवं हिरासत कक्षको अनुगमन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनको सारांश बारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन उपर सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिज्यूहरु बीच  छलफल तथा अन्तरक्रिया भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक श्री मुरारी प्रसाद खरेलज्यू, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक श्री द्रोण पोख्रेलज्यू, प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक श्री केदार ढकालज्यू, यूएनडिपी नेपालका पोर्टफोलियो म्यानेजर श्री टेक टमाटाज्यू, अधिवक्ता श्री राजु चापागाँइज्यू, अधिवक्ता श्री अजय शंकर झाज्यू, बरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्माज्यू र संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजनाका प्रतिनिधि श्री रत्न श्रेष्ठज्यूले प्रतिवेदन उपर आफ्नो मन्तव्य तथा टिप्पणी राख्नु भएको थियो ।

माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूले उक्त कार्यक्रको सम्बोधन सहित कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो । माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूले यस पटकको कारागार, बाल सुधार गृह एवं हिरासत कक्ष अनुगमन कोभिड-१९ को सन्दर्भमा विशेष रहेको जानकारी गराउनु भयो । आवश्यक अथवा गम्भीर मुद्दाको अवस्थामा मात्र थुनामा राख्नु पर्ने अभ्यास प्रारम्भ गरी फौजदारी न्याय प्रशासनलाई टेवा पुर्याउने र विशेषगरीः कोभिड-१९ को जस्तो विश्वव्यापी महामारीको अवस्थामा यसको महत्व हुने उहाँको धारणा थियो । कोभिड-१९ को सन्दर्भमा देखिएको कारागार, बाल सुधार गृह एवं हिरासत कक्ष व्यवस्थापनमा सरकारको अग्रसरताको बारेमा समेत उहाँले समीक्षा गर्नु भएको थियो । उहाँले कारागार, बाल सुधार गृह एवं हिरासत कक्षको अवस्था सुधार गर्न तथा सुधारात्मक प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सबै पक्षको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको बताउँदै आआफ्नो क्षेत्रबाट रचनात्मक योगदान गर्न आह्वान समेत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन सहायक न्यायाधिवक्ता श्री आश्मा खड्काले गर्नु भएको थियो ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
सूचना

फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१ ।


कार्यालय भवन सरेको बारे।


वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।


वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।


विशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा ।


China/MOFCOM Scholarship मा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।


सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० ।


सुझाव पेस गर्ने सम्बन्धी सुचना ।


प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति, २०८० सम्बन्धमा ।


फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ बमोजिम गठीत संघिय प्रोेवेशन तथा प्यारोल बोर्डमा रहनु भएका पदाधिकारीहरुको विवरण


समाचार

नेपाल र भारतका महान्यायाधिवक्ताबीच शिष्टाचार भेट वार्ता ।


आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप ।


भारतका लागि विद्धान महान्यायावादी श्री आर. भेङ्कटारमनीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन ।


केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा Smart TV हस्तान्तरण गर्दै ।


विधि विज्ञान विज्ञहरुसँग छलफल कार्यक्रम ।


लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


बाल न्याय तथा दिशान्तरको सन्दर्भमा प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।


बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।


काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।