अनलाइन मार्फत रिटसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ।

मिति २०७७ भाद्र  २५ गते  विहिबार  साँझ ६ बजे माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूद्वारा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकीलहरूका लागि अनलाइनमार्फत आयोजित रिट सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापन गर्नु भएको छ ।

उक्त समापन समारोहमा माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूको प्रमुख आतिथ्य एवं वरिष्ठतम नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पद्मप्रसाद पाण्डेयज्यूको अध्यक्षता रहेको थियो। त्यसक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ताज्यूहरु श्री नारायण प्रसाद पौडेलज्यू, श्री विश्वराज कोइरालाज्यू, र डा. श्री टेकबहादुर घिमिरेज्यू तथा प्रदेश नं. १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री चुडामणि आचार्यज्यू, प्रदेश नं. २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री दिपेन्द्र झाज्यू, वाग्मती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री ओम प्रसाद थपलियाज्यू, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा.श्री राजेन्द्र घिमिरेज्यू, प्रदेश नं. ५ का मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री ठाकुर प्रसाद डि.सी.ज्यू, कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री विद्याभुषण मानन्धरज्यू र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री कुलानन्द उपाध्यायज्यूको आतिथ्य तथा सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरु र सहभागी सरकारी वकीलज्यूहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

समापन कार्यक्रममा सहभागीहरुका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता श्री फटिकराज मुडभरी र श्री राधिका सुवालले मन्तव्य राख्दै प्रशिक्षण कार्यक्रमले रिटका विषयमा अझ फराकिलो ढंगले बुझ्न पाइएको र यसले व्यवसायिक जिवनमा सफलताका लागि थप ईट थपेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।

समारोहमा मन्तव्य राख्दै वाग्मती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री ‌ओमप्रसाद थपलियाज्यूले प्रशिक्षण कार्यक्रमले मुख्य न्यायाधिवक्तामा कार्यरत सरकारी वकीलज्यूहरुको ज्ञान र सिप बढाएको र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिनिधित्वमा टेवा पुर्याउने कुरामा जोड दिनुभएको थियो । मन्तव्यकै क्रममा उहाँले सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश तथा सोको कार्यान्वयका सन्दर्भमा समेत प्रशिक्षण कार्यक्रममा समेटन सकिएको भए अझ फलदायी हुने सुझाव समेत दिंदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई यस प्रकारको प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेकोमा धन्यवाद प्रकट गर्नुभएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. श्री राजेन्द्र घिमिरेज्यूले आफू पाँचै दिन यस प्रशिक्षण कार्यक्रममा जोडिएको जानकारी गराउँदै गत वर्ष मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुसँगको छलफलको कार्यक्रममा गरिएका प्रतिबद्धता अनुरुप प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई धन्यवाद प्रकट गर्नुभएको थियो ।मन्तव्यकै क्रममा उहाँले नेपालको संविधानको धारा ५७ मा समावेश राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा समावेश विभिन्न उपधाराहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षहरु बीचमा रहेका असमझदारीहरुलाई चिर्दै अगाडि बढनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । यस्तै उहाँले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कार्यालय प्रमुखको रुपमा सरकारी वकीलको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सरकारी वकील भएमा कार्यसञ्चालनमा सहजता हुने विचार राख्नुभएको थियो ।

यस्तै मन्तव्यकै क्रममा ५ नं प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री ठाकुर प्रसाद डि. सी ज्यूले पूर्ववक्ता मुख्य न्यायाधिवक्ताज्यूहरुले उठाउनुभएका विषयवस्तुहरु प्रति सहमति जनाउँदै आफू पनि धेरैजसो सत्रहरुमा सक्रिय रुपमा सहभागी भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । मन्तव्यकै क्रममा उहाँले कारागार तथा बाल सुधार गृहमा रहेका थुनुवा कैदी तथा कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाहरुलाई वर्तमान विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी कारवाही अगाडि बढाउनु पर्नेमा सोको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भइरहेको साथै प्यारोल प्रोबेसन बोर्डको सक्रिय सञ्चालनमा भूमिका निर्वाह गरिदिन माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

समापन समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकीलहरुलाई आलोपालो गरि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा खट्नपट्न गरेको र त्यहाँ कार्यरत सरकारी वकीलहरुले प्रदेशको मामिलाका मुद्दाहरुमा निसंकोच प्रतिरक्षा गर्न पुनः निर्देशन दिंदै सरकारी वकीलहरुको दरबन्दीको कमी भएका कारण आवश्यक सरकारी वकीलहरुलाई मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा खटाउन नसकिएको  र दरबन्दीको श्रृजनाका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सम्बद्ध सबै पक्षले त्यस सम्बन्धमा आफ्नो तर्फबाट समेत पहलकदमी लिन आग्रह गर्नुभएको थियो । यसैगरी उहाँले यस प्रकारका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताहरु सँग छलफलका कार्यक्रम क्रमशः आयोजना गर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो ।

वरिष्ठतम नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पद्मप्रसाद पाण्डेयज्यूले मन्तव्य राख्दै रिटको अवधारणागत पक्ष, संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र र राज्यका तहहरु बीच हुने विवाद, रिटको अभ्यास एवं रिटको प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षामा देखिएका समस्याहरु पहिचान गरी समाधानका उपायहरु पहिल्याउनका लागि यस प्रकारको प्रशिक्षण कार्यक्रमले सहयोग पुर्याएको भन्दै प्रशिक्षणका सत्रहरुमा समाधान हुन नसकेका विषयहरुमा प्यानल छलफलबाट समाधान निकालिएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेझै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयहरुले पनि सरोकारवाला निकायहरुका प्रतिनिधिहरुलाई लिखित जवाफ लेखन तथा अन्य विषयमा यसैगरी छलफल गर्न सुझाउँदै रिटको प्रतिरक्षाका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरुलाई परिपत्र गर्नु उपयुक्त हुने कुरा व्यक्त गर्दै प्रशिक्षण कार्यक्रमको संयोजन समुह, सत्र सञ्चालन गर्ने स्रोतव्यक्तिहरु लगायत सबैमा आभार प्रकट गर्नुभएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत ३५ जनाजति सरकारी वकीलहरुको यस प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागीता रहेको र प्रशिक्षण कार्यक्रम भदौ २१ गतेबाट संचालन गरिएको थियो ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु