पुनरावेदन र दोहोर्र्याई पाउने निवेदनका सम्बन्धमा संचालित तालिम सम्पन्न ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चालु आ.व. २०७७/७८ लाई अभियोजन सुधार बर्षको रुपमा मनाउने  घोषणा गरे सँगै नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दाहरुमा थप सफलता प्राप्त गर्ने उद्देश्य अनुरुप पुनरावेदन र दोहोर्र्याई पाउने निवेदनका सन्दर्भमा उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरु, विशेष सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौं र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयहरुमा कार्यरत सरकारी वकीलहरुलाई लक्षित गरी मिति २०७७/०५/०८ देखि २०७७/०५/१० गते सम्म , मिति २०७७/०५/११ देखि २०७७/०५/१४ गतेसम्म र  मिति २०७७/०५/१५ देखि २०७७/०५/१७ गतेसम्म गरी तिन चरणमा तिन दिवसीय विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम तालिम सञ्चालन गरिएको थियो।

तिन चरणमा संचालन भएको यस प्रशिक्षण कार्यक्रममा १८ वटा उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरु, विशेष सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौं, सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता र सहायक न्यायाधिवक्ताहरु गरी १०८ जना सरकारी वकीलहरुको सहभागिता रहेको थियो।

मिति २०७७ भाद्र  ८ गते सोमवार  माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट  प्रथम चरणको प्रशिक्षणको अनलाइन मार्फत समुद्घाटन भएको थियो । समुद्घाटनको क्रममा माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूले कोभिड -१९ को विषम परिस्थितिमा समेत जुम एप्लिकेशन मार्फत तालिम सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनहरुमा पनि यस्ता खाले कार्यक्रम मार्फत सरकारी वकीलहरुलाई थप क्षमता अभिबृद्धि गरिने र  मुद्दा दोहोर्याइ पाउने निवेदनका सम्बन्धमा अत्यन्तै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताउँदै उहाँले उच्च सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुखहरुलाई प्राप्त अधिकारको उचित प्रयोग गरी निर्णय गर्न  निर्देशन समेत दिनुभएको थियो ।

 प्रशिक्षणका क्रममा पुनरावेदन र दोहोर्याउने निवेदनका लागि प्राप्त मस्यौदाको अवस्था र दोपाका निवेदन गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरु, पुनरावेदकीय र सुपरिवेक्षणात्मक क्षेत्राधिकार विषयमा पुनरावेदन सम्बन्धी अवधारणा र  पुनरावेदनपत्र सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था विषयमा फैसला र आदेशको प्राप्ति र पुनरावेदन निवेदन गर्ने म्याद र कानूनी व्यवस्था र पुनरावेदन निवेदनमा उठाउनु पर्ने विषयहरु विषयमा र वेरितको आदेश वदर गर्ने निवेदनको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान बिषयमा सत्र सञ्चालन गरिएको थियो ।

हरेक प्रशिक्षण कार्यक्रमको अन्तिम सत्रमा पुनरावेदन र दोहोर्याइ पाउने निवेदनका सम्बन्धमा आइपरेका विभिन्न समस्याहरुका सन्दर्भमा प्यानल छलफल मार्फत निराकरण गरिएको थियो । माननीय महान्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ताहरु, सह-न्यायाधिवक्ताहरु र उप-न्यायाधिवक्ताहरु सहितको उपस्थिति रहेको यस छलफल सत्र विशेष गरी प्रशिक्षण अवधिभर उठेका प्रश्नहरुको नीतिगत रुपमा छलफल गर्ने उद्देश्य सहित आयोजना गरिएको थियो ।

रिट उपरको दो.पा. सम्बन्धमा, अपराध पीडित सम्बन्धमा, चोरीको बिगो बरामद नभएको अवस्थामा पुनरावेदन गर्ने नगर्ने सम्बन्धि, त्यसैगरी क्षतिपूर्ती उपर पुनरावेदन वा दो.पा. सम्बन्धि, लागु औषध मुद्दामा विशेष कार्यविधि हुने नहुने सम्बन्धि र संहिताको दफा १५५ को कार्यान्वयन सम्बन्धमा, फैसला भएको एक वर्षभित्र फैसलाको जानकारी पाइसक्नुपर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा,निरन्तर सुनुवाइ हुने अदेश भएका मुद्दामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४को दफा ७३ बमोजिम निवेदन गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा, निषेधाज्ञाको आदेश उपर पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने जस्ता विभिन्न विषयमा प्यानल छलफल केन्द्रित रहेको थियो 

संलग्न जोडिएका विवरणहरु