महान्यायाधिवक्ताज्यूको अध्यक्षतामा सराेकारवाला निकायका पदाधिकारीकाे उपस्थितिमा भएकाे मिति २०७६।१२।०६ गतेको आकस्मिक बैठकका निर्णयहरु ।

डाउनलोड गर्नुहोस्.....

संलग्न जोडिएका विवरणहरु

निर्णयहरु

१. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ तथा फौजदारी कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम २१ अनुसार अपराध अनुसन्धानको क्रममा शंकित व्यक्तिलाई कसूरको गम्भीरता र संवेदनशीलता एवम् निजलाई लागेको आरोपको प्रकृतिसमेतलाई विचार गरी धरौटी लिने वा हाजिर जमानीमा छाड्ने वा तारिखमा राख्ने गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धान गर्ने निकायहरु र सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई निर्देशिन दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित केन्द्रीय निकायलाई लेखी पठाउने ।

२. फौजदारी कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम २५ अनुसार  अपराध अनुसन्धानको क्रममा कसूरको गम्भीरता र संवेदनशीलता एवम् निजलाई लागेको आरोपको प्रकृतिसमेतलाई विचार गरी शंकित व्यक्तिलाइ पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धान गर्ने निकायहरु र सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई निर्देशिन दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र अनुसन्धान गर्ने निकायका सम्बन्धित केन्द्रीय निकायलाई लेखी पठाउने ।

३. बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७(१)(क) को दिशान्तर सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निर्देशन दिन प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित केन्द्रीय निकायलाई लेखी पठाउने । सोही ऐनको दफा २७(१)(ख) बमोजिमको दिशान्तर सम्बन्धी व्यवस्था अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाउने ।

४. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसार कैद वापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) अनुसार बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुलाई भएको सजाय स्थगन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि र सोही ऐनको दफा २७(१)(ग) को दिशान्तर सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सम्मानीत सर्वोच्च अदालत र केन्द्रीय बाल न्याय समितिलाई अनुरोध गर्ने ।

५. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ अनुसार अदालतबाट फैसला भई सजाय ठेकिएका व्यक्तिका हकमा सजाय माफी दिने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सो संहिताको दफा १९७ (१)(छ) बमोजिम निर्देशिका समेत तत्काल जारी गरी लागू गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्न गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने ।

६. फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार कैद कट्टा हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न र सो सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्न प्राथमिकतापूर्वक प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने ।

७. जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ को व्यवस्था र सोको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट नरध्वज गुरुङको रिट (नि.नं. ९९९८), हिमालयभक्त प्रधानांगको रिट (नि.नं. ९७४५) र पेम्बा गुरुङको रिट (नि.नं. १०२१९) मा भएको आदेशसमेतलाई दृष्टिगत गरी कैदमा रहेका जेष्ठ नागरिकलाई तत्काल कैद छुट दिने निर्णयका लागि गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने ।  साथै, जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ र सर्वोच्च अदालतबाट नरध्वज गुरुङको रिटमा भएको व्याख्यालाई समेत दृष्टिगत गरी कैद छुट नियमावली, २०७६ मा आवश्यक परिमार्जन गर्न गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने ।