नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र, २०७६ ।

सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था नै न्यायको आधार हो भन्ने मान्यतामा विश्वास प्रकट गर्दै अपराध नियन्त्रणका लागि बनेका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मुलुकमा कानूनको शासन स्थापना गर्ने संवैधानिक मूल्यप्रति उच्च प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै,

नेपालको कानून प्रणालीमा आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले निकै लामो समयको प्रयासपछि जारी भएका मुलुकी अपराध संहिता समेतका फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था, अमन चैन कायम गर्ने राज्यको जिम्मेवारीप्रति समर्पित रहदै,

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयन, मुलकले प्रतिबद्धता प्रकट गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरु, स्वच्छ सुनुवाइ र फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तको पालना गरी वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्यमा अझ बढी उत्तरदायी भई क्रियाशील हुने बचनबद्धता प्रकट गर्दै,

सुदृढ फौजदारी न्याय प्रशासनको माध्यमबाट मुलुकमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितलाई न्याय र कसूरदारलाई सजाय दिलाउन अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले व्यावसायिक रुपमा कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने र आपसी समन्वय र सहकार्यबाट मात्र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजन सम्भव हुने मान्यतामा पुनः प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै,

नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने, पीडितको न्यायसम्मको पहुँच सहज बनाउने, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राखी सभ्य समाज निर्माण गर्ने आधारभूत दायित्वलाई हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीभित्र अझ बढी संस्थागत हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई केन्द्रमा राख्दै,

नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित भएका प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट फौजदारी न्याय प्रशासनमा सुधारका लागि मार्गदर्शन भएको र अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा समन्वय र सहकार्यको सँस्कृति संस्थागत हुँदै आएको सकारात्मक अनुभव एवम् सिकाइलाई आत्मसात गरी उक्त घोषणापत्रमा समावेश भएका विषयप्रति पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै,

सम्बत् २०७६ साल पुस ४ गतेदेखि ६ गतेसम्म आयोजना गरिएको नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनका सहभागी हामी सरकारी वकील र प्रहरी अधिकृतहरू यो घोषणापत्र जारी गर्दछौं ।

१. नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको समुद्घाटन गरिदिनुभएकोमा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू, समापन समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय गृहमन्त्रीज्यू एवम् सम्मेलनमा आमन्त्रित विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको गरिमामय उपस्थिति र अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजन एवम् फौजदारी न्याय प्रशासनको सुधारका लागि उद्घाटन तथा समापन समारोहमा भएका सम्बोधनका लागि हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौं । सम्मेलनको उद्घाटन समारोह, समूहगत छलफल कार्यक्रम र समापन समारोहमा आमन्त्रित विशिष्ट पदाधिकारीहरुको उपस्थिति र अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई मार्गदर्शन गर्ने दिशामा भएका सम्बोधनका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं ।नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको यो सम्मेलन आयोजनाका लागि माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यू र प्रहरी महानिरीक्षक श्री सर्वेन्द्र खनालज्यूप्रति यस सम्मेलनका सहभागी एवम् पर्यवेक्षकहरू हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं । यस सम्मेलन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण पदाधिकारी, संघ, संस्था, निकाय एवम् महानुभावहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।

२. वि.सं. २०७३ सालमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित भएको घोषणापत्रको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै उक्त सम्मेलनले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता साझा रुपमा क्रियाशील हुने वातावरण विकास गरेको अनुभूत गर्दै त्यसपछि भएका प्रादेशिक सम्मेलनहरूले पारित गरेका घोषणापत्रको कार्यान्वयनबाट अपराध अनुसन्धान र अभियोजन कार्यमा समन्वय र सहकार्य विस्तार गरी कार्यसम्पादनमा थप सहज बनाएको महसुस गर्दछौं । ती सम्मेलनहरुबाट पारित भएका घोषणापत्रप्रति पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछौं । समन्वय र सहकार्यको सँस्कृतिलाई सँस्थागत गर्न यस्ता सम्मेलनहरुको निरन्तरता हुने विश्वास प्रकट गर्दछौं ।

३. लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता समेतका नागरिक स्वतन्त्रताको गहन मूल्य हुन्छ भन्ने मान्यतामा अगाध आस्था प्रकट गर्दै नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने विषयलाई समन्वयपूर्वक अगाडि बढाउनु पर्ने राज्यको दायित्वप्रति सबै पक्षबाट सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास प्रकट गर्दै अपराध अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा नागरिकका संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरुको हनन् नहुनेतर्फ हामी सचेत, सजग एवम् प्रतिबद्ध रहेको पुनःस्मरण गराउन चाहन्छौ ।

४. नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा सारभूत परिवर्तन गर्दै निकै लामो समयको प्रयासपछि जारी भएका मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ समेतका फौजदारी कानूनको कार्यान्वयनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकील साझा रुपमा तत्परताका साथ क्रियाशील रहेका छौं । ती कानूनहरूले आत्मसात गरेका व्यवस्थाहरुका बारेमा साझा रुपमा प्रशिक्षित हुने यस अवसरले कार्यसम्पादनमा सहयोग पुगेको अनुभव गर्दछौं ।

५. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले अपराध अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा राखी रहनुपर्ने आवश्यक र उपयुक्त नदेखिएको अवस्थामा शंकित व्यक्तिबाट धरौटी वा जमानत लिई वा हाजिर जमानीमा छाडी वा तारिखमा राखी अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्थालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नशील रहने प्रण गर्दछौं । संहिता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अभ्यासलाई मूल्यांकन गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा ती संहिताहरुमा आवश्यक परिमार्जन एवम् संशोधन हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्दछौ । संहिता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियम निर्देशिकाहरु समयमा जारी हुने विश्वास प्रकट गर्दछौं । अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायसम्पादन कार्यमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई सजायमा छुट दिन सकिने गरी मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले गरेको व्यवस्थालाई एकरुपतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि स्पष्ट मार्गदर्शनको आवश्यकता महशुस गर्दछौं ।

६. अपराध अनुसन्धानको कार्य अनुसन्धानकर्ता प्रहरीको व्यावसायिक कार्य हो । यसलाई मार्गदर्शन गर्ने र प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियोजन गर्ने सरकारी वकीलको व्यावसायिक जिम्मेवारी हो । अपराधको बारेमा जानकारी दिने र आवश्यकताअनुसार अपराध अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने नागरिकको कर्तव्य पनि हो । अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजन कार्यमा अपराध पीडित, साक्षी, नागरिक समाज, प्रमाण परीक्षण गर्ने निकाय लगायत सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा राख्दछौं । अपराध अनुसन्धानमा अवरोध खडा गर्ने वा अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यमा असहयोग गर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई समेत कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरी कार्य सम्पादन गर्न क्रियाशील हुनेछौं ।

७. कार्यविधि कानूनको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा रहेको प्रमाण कानून सारवान कानून कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रमुख आधार हो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ एवम् संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ लगायतका कानूनहरू जारी भएको सन्दर्भमा ती कानूनी व्यवस्थासँग मेल खाने गरी वैज्ञानिक, विद्युतीय तथा  वस्तुगत प्रमाणको संकलन र प्रस्तुतीकरणका लागि विद्यमान प्रमाण ऐनको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दछौं । खासगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ११ मा प्रमाण परीक्षण सम्बन्धी आत्मसात गरिएका नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन  गर्ने गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने तर्फ प्रतिबद्ध रहेका छौं ।

८. जघन्य, संगठित एवम् जटिल अपराधको अनुसन्धान गर्न अपनाइने अण्डर कभर अपरेशन, कन्ट्रोल डेलिभरी, दूर सञ्चार अभिलेख र विशेष प्रक्रियाबाट गरिने प्रमाणको संकलनका विषयमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्दै अन्य मुलुकका अनुसन्धान निकायले समेत प्रचलनमा ल्याएका असल अभ्यासलाई प्रयोगमा ल्याउन नीतिगत, कानूनी र प्रविधिगत प्रबन्ध हुने अपेक्षा राख्दछौं ।अपराधको अनुसन्धानको कार्य अव परम्परागत रुपमा मात्र गरेर सम्भव हुने अवस्था छैन । अपराधको गम्भीरताका आधारमा विशेष प्रकृतिका कसूरको अनुसन्धानमा विशेष प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता कानूनले नै औंल्याइसकेको छ । यसका लागि जनशक्तिको दक्षता, कार्यबोझका आधारमा जनशक्तिको व्यवस्थापन र प्रविधिको प्रयोग एवम् स्रोत साधनको पर्याप्तता आवश्यक पर्दछ । अपराध नियन्त्रण विना शान्ति, शान्ति विना न्याय र न्याय विना सम्बृद्धि हासिल हुन सक्दैन । कसूरको प्रकृतिका आधारमा नयाँ कानूनहरू कार्यान्वयनमा आएको सन्दर्भमा ती कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अपराध अनुसन्धानको कार्य सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी समेत हो । अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यलाई अनुत्पादक क्षेत्रको रुपमा व्यवहार गरिनु हुँदैन । समाजमा सुरक्षाको प्रत्याभूतिबाट मात्र विकास निर्माण र व्यावसायिक वातावरण कायम गर्न र औद्योगिक शान्ति सुनिश्चित भई वैदेशिक लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । यो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादकत्वको आधारका रुपमा लिई राज्यको तर्फबाट विशेष व्यवहार हुनु पर्दछ । त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र नेपाल प्रहरीको अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको समुचित व्यवस्था हुनेमा विश्वस्त छौं । उक्त दुवै योजना कार्यान्वयन गर्न साझा प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौं ।

९. अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य बहुआयामिक र चुनौतीपूर्ण व्यावसायिक कार्य हो । यस कार्यमा संलग्न रहने जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गरी सेवामा टिकाइ राख्न र दक्ष जनशक्तिलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्नका लागि व्यावसायिक भत्ता र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहनको व्यवस्था हुने अपेक्षा प्रकट गर्दछौं । अपराध अनुसन्धानमा संलग्न जनशक्तिले खटिनु पर्ने समय र बहन गर्नुपर्ने जोखिमको आधारमा उपयुक्त जोखिम भत्ताको व्यवस्था हुने अपेक्षा राख्दछौं । अपराध अनुसन्धानमा क्रियाशील जनशक्तिले यो कार्यमा गर्व गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु पर्दछ । यसका लागि वृत्ति विकासका आधार सहितको योजना बन्नेछ भन्ने विश्वास प्रकट गर्दछौं ।

 १०.अपराध अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरिएका प्रमाणहरुको वैज्ञानिक परीक्षणका लागि पहुँचयोग्य रुपमा प्रयोगशालाको आवश्यकता महसुस भइरहेको सन्दर्भमा यस वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विस्तारका लागि गरिएको प्रतिबद्धता र बजेट विनियोजनलाई सकारात्मक प्रयासको रुपमा ग्रहण गर्दै यसै वर्षदेखि त्यस्ता प्रयोगशालाहरू कार्यसम्पादन गर्न सक्ने गरी स्थापना हुन प्रारम्भ हुने र भैरहेका प्रयोगशालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि समेत हुने विश्वास व्यक्त गर्दछौं । प्रयोगशालाहरुको विस्तार एवम् विकासले समयमा अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य गर्न र भौतिक सबुदहरुको समयमै परीक्षण गर्न समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेका छौं । हालसम्मको अभ्यासबाट मेडिको लिगल क्षेत्र कम प्राथमिकतामा परेको देखिँदा सोको संस्थागत व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका लिनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछांै । वैज्ञानिक प्रमाणको आधारको रुपमा रहने मेडिको लिगल क्षेत्रमा विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था प्राथमिकतापूर्वक गर्नु पर्ने आवश्यकताबोध गर्दछौं । अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता एवम् प्रमाण परीक्षण गर्ने विज्ञहरु बीच समन्वय र सहकार्यको अभ्यास विकास गर्न प्रयास हुने अपेक्षा गर्दछौं । विधि विज्ञान र मेडिको लिगल क्षेत्रलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐन निर्माण हुनु उपयुक्त हुने सुझाव प्रस्तुत गर्दछौं ।

११. एक पटकको कसूरदार सधैंको कसूरदार हुँदैन भन्ने मान्यतालाई विभिन्न अध्ययन र आधुनिक दण्ड प्रणालीले अंगिकार गरेका छन् । यसै विषयलाई मध्यनजर गरी नेपाललेदण्ड व्यवस्थामा सुधारात्मक दृष्टिकोणसहित फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ जारी गरेको छ । सो ऐनले आत्मसात गरेका आधुनिक दण्ड प्रणालीका सुधारात्मक उपायहरु क्रियाशील गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दछौं । सो क्रममा हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेका सामुदायिक सेवा, खुला कारागार, सप्ताहन्त कैद, श्रमसहित कैद, प्रोवेसन, प्यारोल, रात्रीकालीन कारावास लगायतका सुधारात्मक व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, संरचना निर्माण एवम् कार्यविधिगत व्यवस्थाका लागि प्राथमिकतापूर्वक कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदछौं । फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेको पीडित राहत कोषको स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले बजेट समेत छुट्याएर उक्त ऐनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जनाइएको अग्रसरताको हार्दिक स्वागत गर्दछौं । सो ऐनको  कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिगत प्रबन्ध यथाशक्य छिटो हुनेछ भन्ने विश्वास प्रकट गर्दछौं ।

१२. नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी जारी भएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले आत्मसात गरेका बाल न्यायका मान्यताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उच्च प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौं । बालबालिका संलग्न भएका मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा बाल न्यायसम्पादन कार्यविधिले निर्धारण गरेका विधि र प्रक्रियाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न थप अग्रसर हुने प्रतिवद्धता प्रकट गर्दछौं । बाल सुधार गृहलाई पहुँचयोग्य हुने गरी थप विस्तार हुने अपेक्षा राख्दछौं । बालबालिका संलग्न भएका मुद्दामा पीडितको सहमतीमा मुद्दाको दिशान्तर (डाइभर्सन) गरी वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा कसूरको प्रकृति र गम्भीरता समेतलाई आधार बनाई औचित्य र आवश्यकताका आधारमा दिशान्तर गरी बैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ ।

१३. आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन र सूचना प्रविधिको विकाससँगै अपराधको प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको छ । खासगरी महिला विरुद्ध हुने हिंसाजन्य अपराधको प्रवृृत्तिमा देखिएका केही उदाहरणहरूले अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्तालाई समेत गम्भीर बनाएको छ । कुनै घटना विशेषले समेत सिंगो राज्य व्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ विशेष संवेदनशीलता प्रकट गर्दै करणीसम्बन्धी कसूर, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार,  रसायनिक चिज वस्तु (केमिकल) प्रहार जस्ता अपराध विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिताकोआवश्यकता महशुस गर्दछौं ।

१४. मानव मर्यादा विपरीतका कार्यहरु कुनै पनि सभ्य समाजका लागि शोभाका विषय हुँदैनन् । कानूनले दण्डनीय बनाई सक्दा पनि हाम्रो समाजमा मानव मर्यादा विपरीतका कार्यहरु भइरहेको अवस्था छ । यस्ता कुरीति र गलत अभ्यासलाई निर्मूल गर्न सचेत नागरिकको अग्रसरता र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रभावकारिता आवश्यक पर्दछ । कानूनले कसूरका रुपमा परिभाषित गरेको जातीय छुवाछुततथा भेदभावसम्बन्धी कसूर, बोक्सी एवम् छाउपडी लगायतका भेदभावजन्य कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनलाई वस्तुगत प्रमाणमा आधारित बनाउन नागरिक समाज र पीडितहरूको समेत विशेष अग्रसरताको आवश्यकता महशुस गर्दछौं । मानव मर्यादा विपरीत हुने यस्ता अपराधका विरुद्धमा सबै तहका सरकारी निकाय, गैरसरकारी क्षेत्र र नागरिक समाजको साझा क्रियाशीलता र सहकार्यका लागि हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।

१५. कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानूनी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि कानूनको बारेमा उचित प्रचार प्रशार गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व हो । मुलुकी अपराध संहिता समेतका कानूनहरूका बारेमा आमसमुदायलाई सूचित गर्न एवम् सरकार वादी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित काम कारवाहीका बारेमा जानकारी दिन विगत वर्षदेखि अभ्यास गरिएको समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम र समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने अभ्यासले सकारात्मक प्रभाव पारेको अनुभूति भएको छ । समुदायमा आधारित यसप्रकारका कार्यक्रमलाई सबै तहका सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था एवम् गैरसरकारी क्षेत्रसमेतसँग समन्वय गरी अभियानका रुपमा लैजान हामी प्रतिबद्ध छौं । यस प्रयोजनका लागि आवश्यक स्रोत साधनको समुचित प्रबन्ध हुने विश्वास प्रकट गर्दछौं ।

१६. समाजमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अन्तरदेशीय स्वरुपको संगठित अपराधलाई निवारण गर्न राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने देखिएको छ । यस्तो अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि तर्जुमा गरिएको संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को कार्यान्वयनका लागि अपराध अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता र जनशक्ति विकासका लागि थप प्रयास हुनुपर्ने आवश्यकता महशुस गर्दछौं । खासगरी यस्ता अपराधको अनुसन्धान पद्धतिको आधुनिकीकरणका लागि अन्य मुलुकका सफल अभ्यासहरूका बारेमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरू परिचित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा अन्य सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान गर्दा समेत विचार गर्नुपर्ने हुँदा यस्ता विषयमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरूलाई विशेष प्रशिक्षण र सफल अभ्यासको बारेमा परिचित तुल्याउन आवश्यक प्रबन्ध हुने अपेक्षा राख्दछौं ।

१७. अपराधको संख्या र स्वरुपमा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजनमा संलग्न जनशक्तिको संख्यात्मक एवम् गुणात्मक विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गर्दछौं । यसका लागि अपराध अनुसन्धानमा संलग्न जनशक्तिलाई सोही प्रयोजनमा मात्र परिचालन गर्ने र आवश्यकताका आधारमा विषयगत रुपमा विशिष्टीकरण गर्दै लैजाने दिशामा थप अग्रसरताको आवश्यकता महशुस गर्दछौं । सरकारी वकीलको जनशक्तिलाई विषयगत विशिष्टीकरण गर्न प्रारम्भ भैसकेको सन्दर्भमा यसलाई निरन्तरता दिदै अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको व्यावसायिक एवम् पेशागत सुरक्षा र क्षमता विकास गरी सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको छ । सो प्रयोजनका लागि संविधानको भावना अनुरुप सरकारी वकीलको सेवा र शर्तसम्बन्धी कानून शीघ्र तर्जुमा हुने विश्वास लिएका छौँ ।

१८. अपराधको प्रबृत्तिगत विश्लेषण गरी अपराध रोकथाम गर्ने विषयमा नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध गर्न अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान अपरिहार्य हुन्छ । महान्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नु पर्र्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि अपराधको प्रबृत्ति सम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत रहेको छ । फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिताका विषयमा अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान गरी फौजदारी कानूनको पुनरावलोकन गर्ने आधार तय गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गर्दै उक्त कार्यका लागि साधन र स्रोतको समुचित प्रबन्ध हुने अपेक्षा गरेका छौं ।

१९. अपराधिक गतिविधिमा विद्युतीय प्रणाली र उपकरणको प्रयोग बढ्दो रुपमा रहेको छ । विद्युतीय कारोवार ऐनले परिभाषित गरेका विद्युतीय अपराधको सुनुवाइका लागि २०६४ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई तोकी मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा उक्त कसूरको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भई अपराध अुनसन्धानको क्रममा म्याद थप र पीडितको पहुँच लगायतका विषयमा व्यावहारिकताको दृष्टिले असहज भएकोे सबै पक्षबाट अनुभूत भएको छ । त्यस्ता कसूरको सुनुवाइमा सहजताका लागि सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने स्थान एवम् निकायबाट मुद्दाको कारवाही र किनारा हुने गरी उपयुक्त व्यवस्था हुन र विद्युतीय अपराधका आयामहरुको विश्लेषण गरी कानूनमा आवश्यक पुनरावलोकन हुन उपयुक्त हुने सुझाव प्रस्तुत गर्दछौं ।

२०. मुलुकी अपराध संहिताले बहिक्र्षेत्रीय क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सपुर्दगी र पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने गरी नेपाल सरकारबाट आवश्यक व्यवस्था हुन आवश्यकताबोध गर्दछौं । विदेशमा रहेका नेपालीहरू उपर हुन सक्ने आपराधिक गतिविधिहरूको अनुसन्धान गरी कानूनी दायरामा ल्याउने कार्यलाई सहजीकरण गर्नका लागि हाललाई पचास हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक बसोबास गरेका देशमा अपराध अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताहरू रहने गरी सहचारीको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने धारणा प्रकट गर्दछौं ।

२१. बैंकिङ् कसूर तथा सजाय ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम चेक सटही नभएको विषयमा पर्ने वैकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको र यसले उच्च अदालतमा मुद्दाको चाप अत्यधिक मात्रामा थपिदै जानुका साथै गम्भीर प्रकृतिका कसूरमा केन्द्रित भई कार्यसम्पादन गर्न अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न रहेका जनशक्तिको कार्यसम्पादनमा समेत गम्भीर प्रभाव पारेको हुँदा उक्त मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट हेरिने गरी अधिकारक्षेत्रको पुनरावलोकन हुन उपयुक्त हुने सुझाव प्रस्तुत गर्दछौं ।

२२. अपराधको कुनै राजनीतिक आवरण हुँदैन भन्ने मान्यतामा विश्वास प्रकट गर्दै फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजन कानूनले परिभाषित गरेको विधि र प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने विषयमा सम्बद्ध सबै विश्वस्त रहन हार्दिक आह्वान गर्दछौं । अनुसन्धान र अभियोजनमा नियतबस गरिने कुनै पनि किसिमका काम कारवाहीहरू संस्थागत संरक्षणका विषय हुने छैनन् भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं । कानूनको सर्वोच्चताको मान्यताप्रति समर्पित हुँदै कानूनले परिभाषित गरेको कसूरमा संलग्न जो कोही कानूनको समान कार्वाहीको विषय हुनेमा साझा धारणा प्रकट गर्दछौं । अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य नितान्त व्यावसायिक जिम्मेवारीको विषय भएकोले आफ्नो जिम्मेवारीको विषयमा उत्तरदायित्वपूवर्क कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप वा अवाञ्छित प्रभावलाई अस्वीकार गरिने विषयमा हामी प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौं ।

२३. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले साक्षीको संरक्षण गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व प्रहरीलाई सुम्पिएको छ । त्यसैगरी अपराध पीडितको सुरक्षा र सहायताको विषय पनि प्रहरीको जिम्मेवारीको विषय हो । सरकारका तर्फबाट गर्नु पर्ने कसूरबाट पीडित व्यक्तिको सहायता र साक्षीको सुरक्षा एवम् संरक्षण गर्ने कार्यमा कानूनले सुम्पिएको दायित्व पूरा गर्न अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको साझा प्रतिबद्धता एवम् अग्रसरता अत्यावश्यक रहन्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था, संरक्षण गृह समेतका पूर्वाधार, संरचना एवम् स्रोत साधनको व्यवस्थापन समयमै हुनेछ भन्ने विश्वास प्रकट गर्दछौं । जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाको कारवाही र किनारा समयमा गर्न एवम् पीडित र साक्षीको सुरक्षा र संरक्षण गर्नका लागि अवलम्बन गरिएको लगातार सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको साझा प्रतिबद्धता पुनः प्रकट गर्दछौं । हेलो साक्षीको अभ्यासबाट प्रारम्भिक रुपमा देखिएको सकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गरी अभियानको रुपमा यो कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न प्रतिबद्ध छौं ।

२४. सूचना प्रविधिको विकाससँगैअधिकांश मानिसहरु विद्युतीय माध्यमद्वारा सामाजिक सञ्जालमा आवद्ध भएका र सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाहका अलावा व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनियता, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवम् सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पु¥याउने खालका काम कारवाहीमा समेत अधिक रुपमा वृद्धि भएको देखिएको छ । यस्ता सञ्जालहरू कतिपय अवस्थामा अपराध गर्ने माध्यमका रुपमा पनि प्रयोग भएको देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा अपराधका लागि उक्साउने र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने साधनको रुपमा प्रयोग गर्ने अवस्था समेत देखिएको छ ।सामाजिक सञ्जालहरुलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वाञ्छित सीमाभित्र रही नियमन गर्नुपर्ने र अपराध अनुसन्धानको क्रममा सूचनामा आवश्यक पहुँच कायम हुने गरी व्यवस्थापन हुन सम्बन्धित सबैको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छौं ।  

२५. कतिपय अवस्थामा सूचनाको हकको प्रयोगबाट अपराध अनुसन्धानको संवेदनशीलतामा ध्यान नपुगेको अनुभव भएको छ । लोकतन्त्रमा नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकाधिक सम्मान हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा प्रतिवद्ध हुँदै स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुन नसक्ने तथ्य समेतलाई मनन् गरी अपराध अनुसन्धानको गम्भीरता, यसको संवेदनशीलता र अनुसन्धानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावप्रति सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्दछ । आमसञ्चारमाध्यमहरुलाई नियमन गर्न बनेका कानून एवम् आचार संहिताहरुले गरेका विशेष व्यवस्थाहरुप्रति सम्मान गर्दै सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा नागरिकको कर्तव्य समेतलाई मनन् गरी अपराधसँग सम्बन्धित सूचनाको प्रवाह गर्दा त्यसले समाजमा र अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा पार्न सक्ने प्रभावलाई दृष्टिगत गरी संवेदनशीलता अपनाउन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

२६. वैदेशिक रोजगारीको विस्तार एवम् विकसित मुलुकमा आप्रवासन गर्ने चाहना जस्ता कुराहरुले गर्दा मानव तस्करीका घटनाहरू निरन्तर वृद्धि हुँदै गएका छन् । हाम्रो मुलुकमा समेत यसका नकारात्मक परिणामहरू देखा पर्न थालेका छन् । गैरकानूनी रुपमा हुने मानव तस्करीलाई नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्थालाई प्राथमिकतापूर्वक तर्जूमा गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउदछौं ।

२७. असल नियतले गरेका काम कारवाहीहरू अपराधको कोटीमा पर्दैनन् भन्ने फौजदारी कानूनको सिद्धान्तलाई मुलुकी अपराध संहिताले समेत सम्बोधन गरेको छ । राज्यको दायित्व र सार्वजनिक हितको संरक्षणका लागि निजी जीवन छोडी चौवीसै घण्टा क्रियाशील रहनु पर्ने अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको उत्प्रेरणा र मनोवल विस्तार गर्नेतर्फ विशेष सम्बोधन हुने अपेक्षा राख्दछौं । सीमित स्रोत साधन र विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितिमा अपराध अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्य सहज नहुँदा नहुँदै पनि सो जिम्मेवारीलाई कटिबद्धतापूर्वक बहन गर्न प्रतिबद्ध छौं । उक्त जिम्मेवारी बहन गर्ने सिलसिलामा असल नियतले गरेका काम कारवाहीलाई लिएर अनावश्यक रुपमा फौजदारी दायित्व व्यहोर्नु पर्ने छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितताको अपेक्षा राख्दछौं ।

२८. अपराधको अनुसन्धान र फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र कारागार र हिरासत कक्ष हो । मुलुकी अपराध संहिता समेतका कानूनहरूको कार्यान्वयनपछि मुद्दाको प्रकृति र संख्यामा वृद्धि भएसँगै थुुनुवा र कैदीको संख्यामा वृद्धि भएको यथार्थ सबै सामु छर्लङ्ग छ । विभिन्न समयमा भएका अुनगमन प्रतिवेदनहरूले समेत कारागार र हिरासत कक्षको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । मुलुकी संहिताहरूसँगै जारी भएको फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनले समेत दण्डको सुधारात्मक प्रणाली अंगिकार गरेको सन्दर्भमा कारागार तथा हिरासत कक्षलाई प्राथमिकतापूर्वक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउछौं ।  बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भई बाल न्यायका स्वीकृत मान्यताहरूलाई आत्मसात गरिसकेको अवस्थामा बाल सुधार गृहको विस्तार र स्तरोन्नति गर्नु पर्ने आवश्यकता दर्शाउदछौं ।

२९. अपराध अनुसन्धानको क्रममा शंकित व्यक्ति फरार हुने, मुद्दा दायर भएपछि अदालतमा उपस्थित भई कसूर अस्वीकार गर्ने जस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र अनुसन्धानको क्रममा फरार रहेका प्रतिवादीको स्पष्ट नाम थर वतन जस्ता परिचयात्मक विवरण नखुलेको कारणबाट अदालतमा अनावश्यक रुपमा मुद्दाको कारवाही लम्बिने अवस्थालाई कम गरी अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजनको कार्यलाई अझ यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउन आवश्यक छ । मुद्दाको कारवाहीलाई छिटो छरितो र थप प्रभावकारी बनाउन फरार अभियुक्तको हकमा फरारी अवस्थामै मुद्दा नचलाई अनुसन्धानको दायरामा आएका व्यक्तिहरूका हकमा तत्काल अभियोजनसम्बन्धी निर्णय गर्ने र फरारीका हकमा अनुसन्धान जारी राखी नियन्त्रणमा आएपछि अभियोजन सम्बन्धी निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास गर्न वाञ्छनीय हुने देखिएकोले यस्तो पद्धतिलाई अंगिकार गर्न विकसित मुलुकका सफल अभ्यासको समेत अध्ययन गरी कानूनी प्रबन्ध गरिनु पर्ने आवश्यकता महशुस गर्दछौं ।

३०. अपराध अनुसन्धान, अभियोजन एवम् न्याय सम्पादनको कार्यलाई विद्युतीय सञ्जालमा आवद्ध गर्न सकेमा छिटो छरितो रुपमा काम कारवाही हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसका लागि फौजदारी न्याय प्रशासनका तीन वटै अंगहरूका  काम कारवाहीहरू विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्न आवश्यक पहल हुनुपर्ने र सोको लागि एकीकृत डाटाबेस प्रणाली विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गर्दछौं ।

३१.सरकारी निकायको अधिनमा रहेका तथ्य तथ्यांकहरु खासगरी नागरिकका व्यक्तिगत विवरण फिंगर प्रिन्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका अभिलेख, अध्यागमनको विवरणसमेतका आधारमा कसूरको अनुसन्धान गर्न सकिने हुँदा सरकारी अधीनमा रहेका त्यस्ता विवरण र तथ्यांकलाई एकीकृत डाटावेसका रुपमा भण्डारण गरी अनुसन्धान निकायको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र व्यक्तिको आचरण तथा व्यवहारका आधारमा आपराधिक अभिलेखको विश्लेषण गर्न सकिने गरी राज्यका निकायहरुका बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउदछौ ।

३२. बढ्दो सूचना प्रविधिको परिवेशमा संसारको जुनसुकै कुनामा रहेको व्यक्ति तथा नागरिकले न्याय सम्पादनमा आफ्नो उपस्थिति र सहभागिता जनाउन सक्ने प्रविधिजन्य अवस्था रहेको र कानूनले समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । पर्याप्त पूर्वाधार, संरचना र जनशक्तिको अभावका कारण मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाईमा सूचना प्रविधिको यथेष्ट प्रयोग हुन नसकिरहेको हँुदा आगामी दिनका मुद्दाको कारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिदै छिटो र छरितो न्याय सम्पादनका लागि अग्रसर हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै त्यसको पूर्वाधारको विकासका लागि पर्याप्त स्रोत र साधानको व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

३३. फौजदारी न्याय प्रशासनको अभिन्न अंगको रुपमा रहेका अपराध पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो । नेपालको संविधानले अपराध पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि अपराध पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने विषयलाई सुनिश्चित गरेको अवस्था छ । उल्लिखित व्यवस्था र अपराध पीडितले व्यहोर्नु परेको पीडालाई हृदयंगम गरी कसूर गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएको, फेला नपरेको वा कसूरदारको पहिचान नभएको जस्ता जुनसुकै अवस्थामा पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने विषयलाई सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कानूनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक देख्दछौं । पीडितलाई प्रदान गरिने क्षतिपूर्ति निर्धारणका आधार सहितको निर्देशिका निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि महशुस गर्दछौं ।

इति सम्बत् २०७६ साल पुस ६ गते रोज १ शुभम् ...............................................................

संलग्न जोडिएका विवरणहरु