मुलुकी अपराध संहिता समेतका नयाँ कानूनहरु कार्यन्वयनको सन्दर्भमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादन अधिकारीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।

मिति २०७६/६/१० गते मुलुकी अपराध संहिता समेतका नयाँ कानूनहरु कार्यन्वयनको सन्दर्भमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता, सरकारी वकील र न्याय सम्पादन अधिकारीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्‍न भयो।

कार्यक्रमको अध्यक्षता माननिय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले गर्नुभयो। कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार श्री नृपध्वज निरौलाज्यू, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव न्यायाधिवक्ताज्युहरु, सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरु, माननिय जिल्ला न्यायाधिशज्यूहरु, सरकारी वकिलहरु, प्रहरी अधिकृतहरु र विधि विज्ञान विज्ञहरुको उपस्थिति थियो।

नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पद्‍म प्रसाद पाण्डेज्यूले सम्पूर्ण सहभागीहरुलाई स्वागत गरी कार्यक्रमको उद्धेश्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो। कार्यक्रममा प्रहरी नायव महानिरिक्षक श्री पिताम्बर अधिकारीज्यूले “मुलुकी संहिता कार्यन्वयनको सन्दर्भमा अनुसन्धानकर्ताले राखेको अपेक्षाहरु” शिर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसैगरी, “मुलुकी अपराध संहिताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अभियोजनकर्ताले अनुसन्धानकर्ता र न्यायालयसंग राखेको अपेक्षाहरु” र “न्याय सम्पादनकर्ताले अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्तासँग राखेको अपेक्षाहरु” शिर्षकमा क्रमशः सहन्यायाधिवक्ता श्री गीता प्रसाद तिम्सिनाज्यू र माननिय जिल्ला न्यायधिश श्री ब्रजेश प्याकुलरेलज्युले कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गर्नुभयो। कार्यपत्र प्रस्तुती पछि सहभागीहरु विच कार्यपत्रका विषयमा छलफल भयो। छलफल पछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक श्री ठूले राईज्यू र नायव महान्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेलज्यू र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार श्री नृपध्वज निरौलाज्यूले कार्क्रमको महत्व दर्शाउदै कार्पत्रहरुका विषयमा मन्तव्य राख्नुभयो। माननिय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेल ज्युले मन्तब्य सहित कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो।

उक्त कार्यक्रमबाट मुलुकी अपराध संहिता समेतका नँया कानूनहरु कार्यन्वयनको सन्दर्भमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता, सरकारी वकील र न्याय सम्पादन अधिकारीहरुसँग को अन्तरक्रिया गर्ने अभ्यास प्रारम्भ भएको छ।मुलुकी अपराध संहिता समेतका बिभिन्‍न संहिताहरु लागू भएको एक वर्ष पुरा भएपछि संहिता कार्यन्वयनको अवस्थाको बारेमा व्यवहारिक पक्षमा केन्द्रित भई उक्त अन्तरक्रिया सम्पन्‍न भएको हो। कार्यक्रममा संहितामा समावेश भएका नयाँ व्यवस्थाहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्ने दिशामा अपराध अनुसन्धानम, अभियोजन र न्याय सम्पादन गर्ने सम्बन्धित अधिकारीहरुको साझारुपमा क्रियाशिल हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो। छलफलको क्रममा सहभागिहरुले एक अर्कासँग राखेको अपेक्षा र कार्यसम्पादनको क्रममा देखिएका समस्याहरुको बारेमा खुलेर छलफल भएको थियो। छलफलको क्रममा कानूनी व्यवस्था सुधारको आवश्यकता पर्ने बारे पनि औल्याइएको थियो। उक्त कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक श्री ठूले राईज्यूले संहिता कार्यन्वयनमा देखिएका समस्या फुकाउन नेपाल प्रहरीले कानूनी व्यवस्थामा सुधारका लागि राय सुझाव पेश गरिरहेको र मेडिको लिगल र विधिविज्ञान प्रयोगशालाको विस्तारको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो। छलफलबाट अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनको बस्तुगत अवस्था चित्रण भएको थियो।

नायव महान्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेलले मुलुकी अपराध संहिताले तीनै निकायहरु एकै ठाउँ ल्याइ पुर्‍यायको धारणा व्यक्त गर्नु भयो। कानूनको कमजोरी केलाएर जिम्मेवारी पुरा गर्नेमा एकरुपता कायम राख्न प्रयत्नशिल रहनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार श्री नृपध्वज निरौलाले उक्त कार्यक्रम सान्दर्भिक भएको र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय धन्यवादको पात्र रहेको उल्लेख गर्नु भयो। उहाँले कार्यपत्र र छलफलले धेरै कुरा उजागर गरेको र सुधारका धेरै उपायहरु देखाउन महत्चपूर्ण भूमिका खेलेको धारणा राख्नु भयो र यस्तो कार्यक्रमको निरन्तरता दिन पनि सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले कानूनको संशोधन आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो। अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता, सरकारी वकील र न्याय सम्पादन अधिकारीहरु बिच समन्वय आवश्यकता भएको र यो कार्यक्रम एउटा साझा मन्च भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सबैको लक्ष्य न्याय, शान्ति र शुशासन प्राप्तीनै भएकाले मिलेर जानुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो। त्यसैगरी, समस्याहरु औलाइ समस्याहरुको निवारण गर्नु पर्ने विषयमा जोड दिनुभयो । उहाँले व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार महत्वपूर्ण हुने र अनुसन्धाकर्ता र अभियोजनकर्ताले यो विषयलाई गम्भिरता साथ लिनु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो, प्रयोगशालाको पहुँच बढाउन विधिविज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्ने सरकारले प्राथमिकता दिएको, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले प्रक्षपण गरेबमोजिम सरकारी वकील विशिष्टिकरको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउदै अन्य निकायमा पनि विशिष्टिकरको आवश्यकता रहेको, मुद्दामा निरन्तर सुनुवाई न्यायको लागि आवश्यक भएको कुरा औलाउनु भयो। मेडिको लिगलको विस्तार गर्ने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रमका उठेका विषयहरुलाई आ-आफ्नो ठाउँमा छलफल चलाउनुपर्ने र यो कार्यक्रम केवल प्रारम्भिक अभ्यास भएको धारणा महान्यायाधिवक्ताज्यूले व्यक्त गर्नुभएको थियो।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु