जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धका कानून कार्यान्वयनको अवस्था विषयक" राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आयोजनामा "जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्दका कानून कार्यान्वयनको अवस्था" विषयक एक दिवसीय राष्ट्रिय कार्याशालाको मिति २०७६ असार ७ गते होटल हिमालय, कुपण्डोल ललितपुरमा सम्पन्न भयो । उक्त कार्याशालामा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यज्यूहरु, राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यज्यूहरु, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरु, स्थानिय निकायका प्रमुखज्यूहरु, अधिकारकर्मीहरु, प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु लगायतका व्यक्तित्वहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले गर्नुभएको थियो  ।

कार्याशालामा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्दको नेपाल कानुन, नीति र योजनामा समावेश भएका विषयहरुको कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु विषयमा डा. श्री बुध्दि नेपालीले र जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८  को कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा सहन्यायाधिवक्ता श्री गीता प्रसाद तिम्सिनाले  कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । प्रस्तुत भएका कार्यपत्र उपर श्री सीताराम घले परियार, श्री टेक ताम्राकार र डा. श्री याम बहादुर किसानले टिप्पणी गर्नु भएको थियो । दुईवटा सत्रमा भएको छलफल कार्यक्रमको अध्यक्षता क्रमश: राष्ट्रिय सभाका प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति माननीय श्री राम नारायण विडारी र पूर्व राज्य मन्त्री श्री जितु गौतमले गर्नु भएको थियो ।  उक्त राष्ट्रिय कार्याशालाले पारित गरेको ७ बुँदे निष्कर्षहरु यस प्रकार रहेको छ :-

1. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको दलितको हक र छुवाछुत विरुद्धको हक अनुकुल हुने गरी आवश्यक पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ । खास गरी जातीय छुवाछुत विरुद्धको कसूरको प्रमाण संकलन, प्रस्तुतीकरण, प्रमाणको भार, साक्षीको बकपत्र गराउने विधि, मुद्दाको सुनुवाई लगायतका कार्यविधिगत व्यवस्था र हदम्यादमा समेत पुनरावलोकन गर्नु पर्ने भनि छलफलमा उठेका विषयलाई सम्बद्ध सबै क्षेत्रबाट गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने आवश्यकता छ ।
2. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको कसूर मानव मर्यादा विरुद्धको कसूर हो । यो कसुरको प्रकृति, स्वभाव र गाम्भिर्यताका आधारमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा क्रियाशील रहने अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता एवं न्याय सम्पादन गर्ने अधिकारीहरुको क्षमता विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यी निकायहरू बीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
3. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव कसूरको निवारणका लागि सरकारी निकाय र गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संचार क्षेत्र, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजको साझा सक्रियता आवश्यकता पर्दछ । सोही अनुसार जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐनको व्यवस्थाको बारेमा प्रदेश र स्थानीय तह समेतसँग सहकार्य गर्दै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । सरकारी वकील,प्रहरी र अदालतले सञ्चालन गर्ने सामुदायिक संवाद कार्यक्रममा यो विषयलाई प्राथमिकतापूर्वक समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
4. संविधानले अपराध पीडितको हकको सुनिश्चितता गरी सो सम्बन्धी छुट्टै कानून समेत बनिसकेको अवस्थामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसूरका पीडितको सहायता, सामाजिक समायोजन एवं सो विषयका साक्षीको संरक्षणका लागि सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज समेतका सबै पक्षबाट विशेष अग्रसरता प्रदर्शन गर्नु आवश्यकता छ।
5. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको कसुरको अनुसन्धानको प्रारम्भदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म अपराध पीडितको सहायता र संरक्षण एवं प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षाको कामलाईप्रभावकारी बनाउन सरकारी वकिलले थप अग्रसरता लिनु पर्दछ ।
6. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन,२०६८ को कार्यान्वयनमा हालसम्मको अवस्थाको बारेमा अनुसन्धानमूलक अध्ययन गरी प्राप्त नतिजाका आधारमा कानूनी, कार्यविधिगत एवं व्यवहारिक विषयमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस विषयमा अग्रसरता लिनु पर्दछ ।
7. दलित तथा गैरदलित समुदायमा सचेतना कार्याक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सरकारी, गैरसरकारी तहबाट विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने, वितरणात्मक न्याय सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयनमा राज्यका सम्बद्ध निकायबाट विशेष पहल हुनपर्ने र पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने कुरामा थप प्रभावकारिता ल्याउन फौजदारी न्याय प्रणालीको कार्यान्वयनमा संलग्न निकाय र अधिकारीहरुको अझ सशक्त भूमिका हुन आवश्यक छ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु