२०७६ साल बैशाख ३१ गते महान्यायाधिवक्ताज्यूसँगको पत्रकार भेटघाटमा छलफल गरिएका विषयहरू ।

१. मुलुकी संहिताको कार्यान्वयनः मुलुकी संहिताहरु कार्यान्वयनमा आएको ९ महिनाको अवधि व्यतित भएको छ । यो अवधिमा भएका अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको बारेमा ९ वटा समूह बनाएर २६ जिल्लामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धान तथा अभियोजनको अवस्थाको अनुगमन गरिएको छ । यसका अलावा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट थप केही जिल्लाको समेत अनुगमन भएको छ । अनुगमनको क्रममा कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउनका लागि मार्गदर्शन गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कार्यालय अनुगमन तथा अभियोजन परीक्षण निर्देशिका तयार गरी सोही अनुसार अनुगमन गर्न प्रारम्भ गरेको हो । संहिताले व्यवस्था गरेका नयाँ विषयमा सरकारी वकीलको क्षमता विकासका लागि सरकारी वकीलको क्षमता विकासलाई प्राथमिकतापूर्वक अगाडि बढाइएको छ । 

२.सरकारी वकीलको कार्यबोझमा बृद्धि:  विगत पाँच वर्षमा सरकारी वकीलको कार्यबोझमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । पाँच वर्षमा मुद्दा संख्यामा ६५  प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । संहिताले समेत सरकारी वकीलको भूमिकामा विस्तार गरेको अवस्था छ । हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा सरकारी वकील ४४०  सहित १५०४  जनाको दरबन्दी रहेको छ । कार्यबोझ अनुसारको दरबन्दी कायम गर्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको छ । हाल १२७  जना सरकारी वकील सहित २४५ दरबन्दीको आवश्यकता पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । 

३. हिरासत तथा कारागारको अनुगमन : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट यस आर्थिक वर्षमा २४ जिल्लाका ३७हिरासत कक्ष र  १९ वटा कारागार तथा १ बाल सुधार गृहको अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनको क्रममा हिरासत कक्ष र कारागारको क्षमता विस्तार र स्तर उन्नतिको आवश्यकता देखिएको छ । यो विषयमा सरोकारवाला निकाय र अधिकारीहरुलाई अनुगमनबाट देखिएका विषयहरुको बारेमा जानकारी गराइएको छ । 

४. जनशक्ति विकास : सरकारी वकीलको क्षमता विकासका लागि गत आ.व.बाट शुरु गरिएको विशिष्टीकरणको प्रक्रियालाई प्राथमिकतापूर्वक अगाडि बढाइएको छ । हाल सम्म संवैधानिक कानून, कर तथा राजस्व कानून र संगठित अपराध नियन्त्रण कानूनमा ७५ जना सरकारी वकीललाई विशिष्टीकरणको प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ । वैंकिङ तथा वाणिज्य कानूनमा प्रशिक्षण सञ्चालन भइरहेको छ । कर तथा राजस्वको जनशक्तिको थप आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आगामी जेठको पहिलो सातामा कर तथा राजस्व कानूनमा अर्को विशिष्टीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने गरी तयारी गरिएको छ । 

५.अपराध पीडितको संरक्षण : मौलिक हक सम्बन्धी कानूनहरुको कार्यान्वयन खास गरी अपराध पीडित संरक्षण ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरुलाई अभिमुखीकरण प्रारम्भ गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा पीडितलाई कार्यकारी प्रक्रियाबाट नै राहत उपलव्ध गराउने अभ्यास विकास गरिएको छ । 

६. अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको प्रादेशिक सम्मेलन : अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुमा साझा धारणा विकास गराई कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्नका लागि यही जेठ महिनामा सम्पन्न हुने गरी दोस्रो प्रादेशिक सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समन्वयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आयोजना गरिएको यो सम्मेलनमा ६५ जना सरकारी वकील, ४२ जना चिकित्सक र २२२ जना प्रहरी अधिकृतको संलग्नता रहने छ । 

७. रणनीतिक योजनाको मध्यावधि मूल्यांकन : संस्थागत सुधार र व्यावसायिकता विकासमा केन्द्रित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको मध्यावधि मूल्यांकनको कार्य भइरहेको छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा योजनाले प्रक्षेपण गरेका क्रियाकलाप मध्ये   ६० प्रतिशत कार्यान्वयन भएकाछन् । १८ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएकाछन् । सरोकारवालाको सहभागितामा आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ क्रियाकलापहरु पहिचान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यो वर्ष सरकार पक्ष संलग्न भएका मुद्दाको सफलता समेत बृद्धि भई ७२.२८ प्रतिशत पुगेको छ । यो हालसम्मको यो सबैभन्दा धेरै सफलताको प्रतिशत हो । 

८. सूचना प्रविधिको प्रयोग:  सरकारी वकील कार्यालयको कार्य सम्पादनलाई सूचना प्रविधि पद्धतिमा आबद्ध गर्नका लागि विगत वर्षदेखि नै इ एटर्नी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसै वर्ष ५० कार्यालयमा इन्ट्रानेट जडान गरी सञ्जालीकरण गरिने छ । यसले सरकारी वकीलको कार्य सम्पादनलाई छिटो छरिता र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ । सिसि क्यामराको माध्यमबाट अनुगमन गर्न समेत सहज हुनेछ । 
९. नमुना सरकारी वकील कार्यालय ः सरकारी वकील कार्यालयका काम कारवाही खास गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक प्रदेशमा नमुना सरकारी वकील कार्यालयको रुपमा विशेष सुधारको प्रयास गरिएको छ । (प्रदेश नं. १ : सुनसरी, प्रदेश नं. २ः धनुषा, प्रदेश नं. ३ :ललितपुर, गण्डकी प्रदेश : कास्की, प्रदेश नं. ५ : रुपन्देही, कर्णाली प्रदेश : सुर्खेत, सुदुर पश्चिम प्रदेश :कञ्चनपुर ।) ती कार्यालयहरुलाई कार्य सम्पादनमा प्रभावकारी बनाउन विशेष मार्गदर्शन गरिएको छ । यी कार्यालयको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गरी आगामी वर्ष थप सात वटा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई नमुना कार्यालयको रुपमा विकास गरिनेछ । 

१०. भौतिक विकास: सबैभन्दा धेरै कार्यबोझ भएको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौै र विशेष सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौका लागि माइतिघरमा  जग्गा प्राप्त भई करिव एक अर्वको लागतमा ती दुवै कार्यालयका लागि संयुक्त भवन निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । यो वर्ष  ७वटा सरकारी वकील कार्यालयका भवन उद्घाटन भइसकेका छन् । थप दुई वटा यसै आ.व.मा सम्पन्न हुने क्रममा रहेकाछन् । आगामी वर्ष थप १८ भवन निर्माण सम्पन्न हुने गरी निर्माणको कार्य भइरहेको छ । यसै वर्ष उच्च सरकारी वकील कार्यालय, बुटवल, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दाङ र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, चितवनको भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
विविध विषयहरु: सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ । 
 

संलग्न जोडिएका विवरणहरु