2075-11-22
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको निरन्तर सिकाइमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकील छलफल श्रृङ्खला सुरु गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले निर्देशित गरेबमोजिम छलफल श्रृङ्खला अन्तर्गत हरेक महिना कम्तिमा एउटा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
श्रृङ्खलाको पहिलो भागमा २०७५ फगुन १७ गते शुक्रवार अपराधपीडितको हक सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गरिएको छ । त्यस अवसरमा नेपालको संविधान र यसका प्रावधानहरू नयाँ रहेको सन्दर्भमा संविधानको स्परिटलाई पकड्नका लागि यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको माननीय महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवादीले जसरी कानून व्यवसायीलाई पटक पटक भेटघाट गर्दछ त्यसरी नै सरकारी वकीलले पीडितलाई भेटघाट गर्न सकेमा मात्र पीडितलाई बुझ्न सक्ने भएकाले सरकारी वकीलहरूले पीडितसँगको भेटघाटलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो ।
छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री शंकरकुमार श्रेष्ठले अपराधपीडितको हकका सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकहरूको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै अपराध पीडितको अधिकारका सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको न्यायप्रणाली पीडितका पक्षामा एक कदम अगाडि रहेको समेत चर्चा गर्नुभयो । त्यस्तै अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पद्मप्रसाद पाण्डेयले संवैधिनक एवम् कानूनी व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्दै अपराधपीडितको हकलाई राज्यले प्राथमिकता प्रदान गरी मौलिक हकका रूपमा अङ्गिकार गरेको बताउनुभयो ।
सरकारी वकील तथा प्रहरी कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको छलफल कार्यक्रममा सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली, उपन्यायाधिवक्ताहरू उर्मिला दाहाल, महेशप्रसाद खत्री र प्रहरी निरीक्षक हरिशप्रसाद भट्टले छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।
फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१ ।
कार्यालय भवन सरेको बारे।
वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
विशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा ।
China/MOFCOM Scholarship मा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० ।
सुझाव पेस गर्ने सम्बन्धी सुचना ।
प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति, २०८० सम्बन्धमा ।
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ बमोजिम गठीत संघिय प्रोेवेशन तथा प्यारोल बोर्डमा रहनु भएका पदाधिकारीहरुको विवरण
नेपाल र भारतका महान्यायाधिवक्ताबीच शिष्टाचार भेट वार्ता ।
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप ।
भारतका लागि विद्धान महान्यायावादी श्री आर. भेङ्कटारमनीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन ।
केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा Smart TV हस्तान्तरण गर्दै ।
विधि विज्ञान विज्ञहरुसँग छलफल कार्यक्रम ।
लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
बाल न्याय तथा दिशान्तरको सन्दर्भमा प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।
बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।
काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
मोबाइल एप
