2075-11-22
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको निरन्तर सिकाइमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकील छलफल श्रृङ्खला सुरु गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले निर्देशित गरेबमोजिम छलफल श्रृङ्खला अन्तर्गत हरेक महिना कम्तिमा एउटा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
श्रृङ्खलाको पहिलो भागमा २०७५ फगुन १७ गते शुक्रवार अपराधपीडितको हक सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गरिएको छ । त्यस अवसरमा नेपालको संविधान र यसका प्रावधानहरू नयाँ रहेको सन्दर्भमा संविधानको स्परिटलाई पकड्नका लागि यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको माननीय महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवादीले जसरी कानून व्यवसायीलाई पटक पटक भेटघाट गर्दछ त्यसरी नै सरकारी वकीलले पीडितलाई भेटघाट गर्न सकेमा मात्र पीडितलाई बुझ्न सक्ने भएकाले सरकारी वकीलहरूले पीडितसँगको भेटघाटलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो ।
छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री शंकरकुमार श्रेष्ठले अपराधपीडितको हकका सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकहरूको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै अपराध पीडितको अधिकारका सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको न्यायप्रणाली पीडितका पक्षामा एक कदम अगाडि रहेको समेत चर्चा गर्नुभयो । त्यस्तै अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पद्मप्रसाद पाण्डेयले संवैधिनक एवम् कानूनी व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्दै अपराधपीडितको हकलाई राज्यले प्राथमिकता प्रदान गरी मौलिक हकका रूपमा अङ्गिकार गरेको बताउनुभयो ।
सरकारी वकील तथा प्रहरी कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको छलफल कार्यक्रममा सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली, उपन्यायाधिवक्ताहरू उर्मिला दाहाल, महेशप्रसाद खत्री र प्रहरी निरीक्षक हरिशप्रसाद भट्टले छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।
पुनरावेदन सम्बन्धी कारवाही उचित समयमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. १३० र १३१ को पत्रको व्यहोरा अवगत गर्नुभई ईच्छुक र योग्य उम्मेदेवारले आवश्यक कागजात संलग्न गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रशासन शाखामा निवेदन गर्नुहोला ।
अमर श्रेष्ठ विरूद्ध उच्च अदालत पाटन समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा (०७९-WF-००१२) मा सर्वोच्च अदालतको मिति २०८० जेष्ठ १८ गतेको आदेश ।
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको लिखित जवाफ तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धमा ।
जानकारी सम्बन्धमा
नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड सम्बन्धमा ।
अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम गर्ने गराउने सम्बन्धमा ।
वैकिङ्ग (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको चेक बाउन्स मुद्दा र विद्दुतिय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको साईबर क्राइम सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईको क्षेत्रअधिकार ७७ वटै जिल्ला अदालतलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धी राजपत्र
अभियोगपत्र अपलोड गर्ने सम्बन्धमा ।
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धमा।
भारतका लागि विद्धान महान्यायावादी श्री आर. भेङ्कटारमनीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन ।
केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा Smart TV हस्तान्तरण गर्दै ।
विधि विज्ञान विज्ञहरुसँग छलफल कार्यक्रम ।
लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
बाल न्याय तथा दिशान्तरको सन्दर्भमा प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।
बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।
काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
कारागार कार्यालयमा Smart TV हस्तान्तरण ।
कारागार कार्यालयमा Smart TV हस्तान्तरण ।
मोबाइल एप
