2075-11-22
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको निरन्तर सिकाइमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकील छलफल श्रृङ्खला सुरु गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले निर्देशित गरेबमोजिम छलफल श्रृङ्खला अन्तर्गत हरेक महिना कम्तिमा एउटा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
श्रृङ्खलाको पहिलो भागमा २०७५ फगुन १७ गते शुक्रवार अपराधपीडितको हक सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गरिएको छ । त्यस अवसरमा नेपालको संविधान र यसका प्रावधानहरू नयाँ रहेको सन्दर्भमा संविधानको स्परिटलाई पकड्नका लागि यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको माननीय महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवादीले जसरी कानून व्यवसायीलाई पटक पटक भेटघाट गर्दछ त्यसरी नै सरकारी वकीलले पीडितलाई भेटघाट गर्न सकेमा मात्र पीडितलाई बुझ्न सक्ने भएकाले सरकारी वकीलहरूले पीडितसँगको भेटघाटलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो ।
छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री शंकरकुमार श्रेष्ठले अपराधपीडितको हकका सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकहरूको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै अपराध पीडितको अधिकारका सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको न्यायप्रणाली पीडितका पक्षामा एक कदम अगाडि रहेको समेत चर्चा गर्नुभयो । त्यस्तै अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पद्मप्रसाद पाण्डेयले संवैधिनक एवम् कानूनी व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्दै अपराधपीडितको हकलाई राज्यले प्राथमिकता प्रदान गरी मौलिक हकका रूपमा अङ्गिकार गरेको बताउनुभयो ।
सरकारी वकील तथा प्रहरी कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको छलफल कार्यक्रममा सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली, उपन्यायाधिवक्ताहरू उर्मिला दाहाल, महेशप्रसाद खत्री र प्रहरी निरीक्षक हरिशप्रसाद भट्टले छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।
Key Findings - Nepal's National Risk Assessment on Money Laundering, Terrorist/Proliferation Financing 2026
सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३” कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।
मिति २०८३/०४/१९ गतेको पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही उचित समयमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ध्यान दिन माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट भएको निर्देशन सम्बन्धी परिपत्र ।
मिति २०८३।०४।१३ गतेको महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन सम्बन्धमा ।
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।
मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गरी सरकारी कागजात स्क्यान नगर्ने सम्बन्धमा ।
२०८३।०३।२६ गतेको निर्णयानुसार भएको काज सरूवा सम्बन्धमा ।
मनोनयन सम्बन्धमा
सरकारी वकील श्रृङ्खला सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि मनोनयन सम्बन्धमा ।
पुनरावेदन सम्बन्धी कारवाही समयमै सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, मनाङको नवनिर्मित भवनको समुद्घाटन
संयुक्त अधिराज्यको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश र माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण दत्त कडेल बीच शिष्टाचार भेटघाट।
आ.व. २०८१/८२ को महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश सम्बन्धमा ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूको समष्टिगत व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ।
सुनसरी जिल्लाको झुम्का कारागार र कारागार कार्यालय मोरङको अनुगमन तथा निरीक्षण ।
सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा आयोजित कानून कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता र प्रधानसेनापतिज्यूबीच छलफल ।
फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सुधारका उपायहरु उपर छलफल कार्यक्रम ।
अधिकार प्रत्यायोजन, मिलापत्र सम्बन्धि र समसामयिक विषयमा भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम ।
मिति २०८१/०६/०७ गते संघिय प्यारोल बोर्डको बैठक ।
मोबाइल एप
