2075-8-27
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यवस्थापन समितिको २०७५ कार्तिक ११ गतेको निर्णय अनुसार सरकारी वकीलको विशिष्टीकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ बमोजिमको योग्यता पूरा गरेका देहायका १८ जना सरकारी वकीलहरुलाई संवैधानिक कानूनमा विशिष्टीकृत सरकारी वकीलको रुपमा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । २०७५ साल मंसिर ३ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूले सो प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु भएको हो ।
विशिष्टीकृत सरकारी वकीलहरुको नामावली
१. सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई
२. सहन्यायाधिवक्ता डा. श्री गोपीचन्द्र भट्टराई
३. सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी
४. सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली
५. सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली
६. सहन्यायाधिवक्ता श्री रमादेवी पराजुली
७. सहन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल
८. सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनी
९. उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल
१०. उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी
११. उपन्यायाधिवक्ता श्री घनश्याम ओझा
१२. उपन्यायाधिवक्ता श्री गोपाल लामिछाने
१३. उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश कोइराला
१४. उपन्यायाधिवक्ता श्री याम बहादुर बानिया
१५. उपन्यायाधिवक्ता श्री मोना सिंह
१६. उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकबहादुर कटुवाल
१७. उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज महत
१८. शाखा अधिकृत श्री सीतादेवी सुवेदी
उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सूचना (प्रेस विज्ञ्प्ती) ।
वैदशिक अध्ययन छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।
South Korea मा Master's Degree अध्ययन/तालिम सम्बन्धमा ।
अभियोजन सहजीकरण समिति गठन समब्धमा ।
मिति २०८१।०७।०६ गतेको निर्देशन सम्बन्धमा ।
नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड सम्बन्धमा ।
बिगो निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ को मस्यौदा ।
बिगो तथा अन्तरिम क्षतिपूर्ति र क्षतिपूर्तिको दाबी लिने मापदण्ड सहितको निर्देशिका तयार गर्ने सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यकारी सारांश
नेपाल राजपत्र- नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित खण्ड ७४) काठमाडौ, कार्तिक १ गते,२०८१ साल (संख्या ३२) भाग ४ महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयको सुचना
आ.व. २०८०/८१ को महान्यायाधिवक्ताको बार्षिक प्रतिवेदन ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूको समष्टिगत व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ।
सुनसरी जिल्लाको झुम्का कारागार र कारागार कार्यालय मोरङको अनुगमन तथा निरीक्षण ।
सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा आयोजित कानून कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता र प्रधानसेनापतिज्यूबीच छलफल ।
फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सुधारका उपायहरु उपर छलफल कार्यक्रम ।
अधिकार प्रत्यायोजन, मिलापत्र सम्बन्धि र समसामयिक विषयमा भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम ।
मिति २०८१/०६/०७ गते संघिय प्यारोल बोर्डको बैठक ।
फौजदारी मुद्दा मिलापत्र तथा समसामयिक विषयमा परामर्श कार्यक्रम ।
२१औं निजामती सेवा दिवस, २०८१ शुभकामना आदान-प्रदान समारोह तथा कदर पत्र वितरण कार्यक्रम ।
मोबाइल एप
