2075-8-27
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यवस्थापन समितिको २०७५ कार्तिक ११ गतेको निर्णय अनुसार सरकारी वकीलको विशिष्टीकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ बमोजिमको योग्यता पूरा गरेका देहायका १८ जना सरकारी वकीलहरुलाई संवैधानिक कानूनमा विशिष्टीकृत सरकारी वकीलको रुपमा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । २०७५ साल मंसिर ३ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूले सो प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु भएको हो ।
विशिष्टीकृत सरकारी वकीलहरुको नामावली
१. सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई
२. सहन्यायाधिवक्ता डा. श्री गोपीचन्द्र भट्टराई
३. सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी
४. सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली
५. सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली
६. सहन्यायाधिवक्ता श्री रमादेवी पराजुली
७. सहन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल
८. सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनी
९. उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल
१०. उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी
११. उपन्यायाधिवक्ता श्री घनश्याम ओझा
१२. उपन्यायाधिवक्ता श्री गोपाल लामिछाने
१३. उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश कोइराला
१४. उपन्यायाधिवक्ता श्री याम बहादुर बानिया
१५. उपन्यायाधिवक्ता श्री मोना सिंह
१६. उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकबहादुर कटुवाल
१७. उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज महत
१८. शाखा अधिकृत श्री सीतादेवी सुवेदी
Key Findings - Nepal's National Risk Assessment on Money Laundering, Terrorist/Proliferation Financing 2026
सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३” कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।
मिति २०८३/०४/१९ गतेको पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही उचित समयमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ध्यान दिन माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट भएको निर्देशन सम्बन्धी परिपत्र ।
मिति २०८३।०४।१३ गतेको महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन सम्बन्धमा ।
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।
मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गरी सरकारी कागजात स्क्यान नगर्ने सम्बन्धमा ।
२०८३।०३।२६ गतेको निर्णयानुसार भएको काज सरूवा सम्बन्धमा ।
मनोनयन सम्बन्धमा
सरकारी वकील श्रृङ्खला सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि मनोनयन सम्बन्धमा ।
पुनरावेदन सम्बन्धी कारवाही समयमै सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र।
संयुक्त अधिराज्यको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश र माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण दत्त कडेल बीच शिष्टाचार भेटघाट।
आ.व. २०८१/८२ को महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश सम्बन्धमा ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूको समष्टिगत व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ।
सुनसरी जिल्लाको झुम्का कारागार र कारागार कार्यालय मोरङको अनुगमन तथा निरीक्षण ।
सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा आयोजित कानून कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता र प्रधानसेनापतिज्यूबीच छलफल ।
फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सुधारका उपायहरु उपर छलफल कार्यक्रम ।
अधिकार प्रत्यायोजन, मिलापत्र सम्बन्धि र समसामयिक विषयमा भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम ।
मिति २०८१/०६/०७ गते संघिय प्यारोल बोर्डको बैठक ।
फौजदारी मुद्दा मिलापत्र तथा समसामयिक विषयमा परामर्श कार्यक्रम ।
मोबाइल एप
