2075-5-12
नेपालको संविधानको धारा १५८ को उपधारा (६) मा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई यस संविधानको अधिनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायीमार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानविन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्तालाई भएबमोजिम माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूले २०७५ श्रावण २४ गते कारागार कार्यालय तनहुँ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँस्थित हरासत कक्षको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ ।
अनुगमनका क्रममा माननीय महान्यायाधिवक्ता खरेलले कारागारको भौतिक अवस्था, सरसफाई, कैदी बन्दीहरूको खाना खाने तथा सुत्ने व्यवस्थाको निरीक्षण गर्नुका साथै कानून बमोजिम सुविधा पाए नपाए सम्बन्धमा जानकारी लिनुभएको थियो । त्यस अवसरमा कैदी बन्दीहरूले आफूहरुले स्वास्थ्य चेकजाँच, आफन्तहरूसँग भेटघाट, आफ्नो मुद्दाको पेशी, बकपत्र तथा मुद्दाको अवस्थाको जानकारी पाउनुका साथै वैतनिक कानून व्यवसायीबाट प्रतिरक्षा भएको बताएका थिए । अनुगमनपछि माननीय महान्यायाधिवक्ता खरेलले क्षमता अनुसार कैदी बन्दीहरू राख्नु पर्नेतर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिनु भएको थियो ।
त्यस्तै माननीय महान्यायाधिवक्ताले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँस्थित हिरासत कक्षको अनुगमन गर्नुभएको थिये । अनुगमनका क्रममा महिला र पुरुष कक्ष छुट्टछ्ट्टै रहेको, कक्षहरूको अवस्था सामान्य रहेको, अनुसन्धानका क्रममा शंकितलाई मानवोचित व्यवहार भएको, आफन्तहरुसँग भेटघाट गर्न पाएको पाइएको थियो । अनुगमन पछि माननीय महान्यायिधवक्ताले हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरुको मौलिक हक तथा मानव अधिकारलाई ध्यानमा राखी आगामी दिनमा समेत कार्य गर्न र भदौ १ गते देखि लागू हुने अपराध संहिता समेतका नयाँ कानूनको कार्यान्वयनमा तयार हुन निर्देशन भएको थियो ।
त्यस्तै २०७५ श्रावण २५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय लम्जुङस्थित हिरासत कक्षको अनुगमन गरी निर्देशन समेत दिनुभएको थियो । उक्त अवसरमा नायब महान्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेल समेतको सहभागिता रहेको थियो ।
सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३” कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।
मिति २०८३/०४/१९ गतेको पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही उचित समयमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ध्यान दिन माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट भएको निर्देशन सम्बन्धी परिपत्र ।
मिति २०८३।०४।१३ गतेको महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन सम्बन्धमा ।
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।
मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गरी सरकारी कागजात स्क्यान नगर्ने सम्बन्धमा ।
२०८३।०३।२६ गतेको निर्णयानुसार भएको काज सरूवा सम्बन्धमा ।
मनोनयन सम्बन्धमा
सरकारी वकील श्रृङ्खला सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि मनोनयन सम्बन्धमा ।
पुनरावेदन सम्बन्धी कारवाही समयमै सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र।
मिति २०८३।०२।२३ र २४ गते कोशी प्रदेशको विराटनगरमा आयोजना हुने सरकारी वकीलहरूको प्रादेशिक कार्यशाला, २०८३ र चौथो पंचवर्षीय रणनीतिक योजनाका प्रस्तावित क्रियाकलाप कार्यक्रम सम्बन्धी मनोनयन सम्बन्धमा ।
आ.व. २०८१/८२ को महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश सम्बन्धमा ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूको समष्टिगत व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ।
सुनसरी जिल्लाको झुम्का कारागार र कारागार कार्यालय मोरङको अनुगमन तथा निरीक्षण ।
सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा आयोजित कानून कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता र प्रधानसेनापतिज्यूबीच छलफल ।
फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सुधारका उपायहरु उपर छलफल कार्यक्रम ।
अधिकार प्रत्यायोजन, मिलापत्र सम्बन्धि र समसामयिक विषयमा भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम ।
मिति २०८१/०६/०७ गते संघिय प्यारोल बोर्डको बैठक ।
फौजदारी मुद्दा मिलापत्र तथा समसामयिक विषयमा परामर्श कार्यक्रम ।
२१औं निजामती सेवा दिवस, २०८१ शुभकामना आदान-प्रदान समारोह तथा कदर पत्र वितरण कार्यक्रम ।