सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन ।

मिति २०७९/१०/२३ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यूबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आयोजित कार्यक्रममा बरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पद्म प्रसाद पाण्डेयले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्दै  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निरीक्षण सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित भई हौसला बढाईदिनु भएकोमा आभार प्रकट गर्दै महान्यायाधिवक्ताको र अन्य सरकारी वकीलहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार, कार्यालय र जनशक्ति संरचना, कार्यबोझ, सरकारी वकील कार्यालयहरुको भौतिक अवस्था  लगायतको बिषयका साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल सरकारबाट राखेको अपेक्षाका बारेमा उल्लेख गर्नुभयो । 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कानूनी शासनको प्रबर्द्धनका लागि दण्डहिनताको अन्त्य गर्न कसूरदारलाई सजाय दिलाउने, अपराध पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिलाउने कार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय क्रियासिल रहने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सक्षम र व्यवसायिक सरकारी वकीलका लागि सरकारी वकील र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी कानून बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकीलको एकाइ  र दरबन्दी कायम गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाइने प्रतिबद्दता समेत व्यक्त गर्नुभयो । कारागार, हिरासत तथा बालसुधार गृहको विस्तार र सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने कार्य नेपाल सरकारको प्राथमिकता रहेको कुरा समेत व्यक्त गर्नुभयो। 

सम्बोधनकै क्रममा, कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षाको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र विधि विज्ञान प्रयोगशालाहरुको स्तरोन्नती र प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्ने कार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएका प्रयासमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुने प्रतिबद्दता समेत व्यक्त गर्नुभयो  । सरकारी वकीलको कार्यचापका आधारमा दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएकोले यसका लागि नेपाल सरकारका सम्वद्ध निकायबाट आवश्यक व्यवस्था हुने जानकारी गराउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चबर्षीय रनणीतिक योजना कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले यथोचित सहयोग र साधन स्रोत उपलब्ध गराउने र वार्षिक प्रतिवेदन 2078/079 मा उल्लिखित समस्या तथा सुझावहरू सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट समुचित पहल हुनेमा विश्वास दिलाउनु भयो ।

कार्यक्रममा समापन मन्तव्य राख्दै माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भई पद बहाली पश्चात अनुभूति भएका कुरा र नेपाल सरकारबाट गरिएको अपेक्षा समेत उल्लेख गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट भएको अवलोकन भ्रमण र महत्वपूर्ण सम्बोधनले सबै सरकारी वकील र कर्मचारीहरुलाई उत्साहित  बनाएकोमा आभार प्रकट गर्नुभयो ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु