2078-9-11
जनकपूरमा प्रदेश नं २ अन्तर्गतका ८ जिल्ला, प्रदेश नं १ को उदयपुर र बागमती प्रदेशको मकवानपूर, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाका जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकील कार्यालयका सरकारी वकीलहरुको दुई दिवसीय राष्टिय कार्य समीक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आज माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री खम्मबहादुर खातीले एक समारोहका बीच उद्घघाटन गर्नुभयो।पौष ११ र १२ गते हुने दुई दिवसीय उक्त कार्यक्रमको उद्घघाटन मन्तव्य राख्दै माननीय महान्यायाधिवक्ताले संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई प्रहरी र सरकारी वकीलहरुले जोड दिनुपर्ने र कानूनमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने बताउनु भयो।सरकारी वकीलको जनशक्ति कार्यबोझका तुलनामा कम रहेकोले त्यसतर्फ पहल गरिने उल्लेख गर्नुभयो।सरकारी वकीलले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा काम गर्नुपर्ने र अभियोजनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्यक्रममा छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो।
उद्धघाटन कार्यक्रममा विशेष अतिथि उच्च अदालत जनकपूरका माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री विनोद शर्माले शुभकामना मन्तव्य राख्दै यस कार्यक्रममा सरकारी वकील कार्यालयका काम कारबाही र कठिनाईहरुको बारेमा समीक्षा गरी प्रभावकारी बनाउने कुरामा केन्द्रीत हुने अपेक्षा राख्नु भयो।उक्त कार्यक्रममा धनुषा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक उमेश रन्जितकार, उच्च अदालत जनकपूर वार एशोसियसनका अध्यक्ष श्री किशोरी शाह र न्यायमा पहुँच परियोजनाका वसन्त अधिकारीले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भयो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका वरिष्टतम नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको उद्धघाटन कार्यक्रममा नायव महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोईरालाले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो।कार्यक्रममा प्रहरी अधिकृत तथा अर्धन्यायिक निकायका पर्यबेक्षक प्रतिनिधि सहित ५० जनाको सहभागिता रहेको छ।उक्त कार्यक्रममा जातीय छुवाछूत लगायत महिला विरुद्धका कसूरको अभियोजन, अपराध अनुसन्धानका चुनौति र सरकारी वकीलसँगको अपेक्षा, मुद्दा दोहोराउने निवेदन लगायत प्रतिरक्षामा देखिएका समस्या विषयमा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने र छलफल गरिनेछ।
मिति २०८३।०६।२१ गते नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न आदेश सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ सम्बन्धी परिपत्र ।
वैदशिक अध्ययन/तालिम/सेमिनार (Seminar on Judicial Practice for Nepal) सम्बन्धमा ।
अपराध पीडित तथा साक्षी सहायता निर्देशिक, २०८३ ।
नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न आदेश दिने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ ।
Key Findings - Nepal's National Risk Assessment on Money Laundering, Terrorist/Proliferation Financing 2026
सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३” कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।
मिति २०८३/०४/१९ गतेको पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही उचित समयमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ध्यान दिन माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट भएको निर्देशन सम्बन्धी परिपत्र ।
मिति २०८३।०४।१३ गतेको महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन सम्बन्धमा ।
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।
मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गरी सरकारी कागजात स्क्यान नगर्ने सम्बन्धमा ।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, मनाङको नवनिर्मित भवनको समुद्घाटन
संयुक्त अधिराज्यको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश र माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण दत्त कडेल बीच शिष्टाचार भेटघाट।
आ.व. २०८१/८२ को महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश सम्बन्धमा ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूको समष्टिगत व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ।
सुनसरी जिल्लाको झुम्का कारागार र कारागार कार्यालय मोरङको अनुगमन तथा निरीक्षण ।
सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा आयोजित कानून कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता र प्रधानसेनापतिज्यूबीच छलफल ।
फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सुधारका उपायहरु उपर छलफल कार्यक्रम ।
अधिकार प्रत्यायोजन, मिलापत्र सम्बन्धि र समसामयिक विषयमा भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम ।
मिति २०८१/०६/०७ गते संघिय प्यारोल बोर्डको बैठक ।
मोबाइल एप
