महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७० औं स्थापना दिवस, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नवनिर्मित भवनको समुद्घाटन तथा सरकारी वकीलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को उद्घाटनको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रम सम्बन्धमा जारी गरिएको प्रेश विज्ञप्ति ।

सरकारको कानूनी सल्लाहकारको आवश्यकता वोध गरी वि.सं. २००४ साल देखि नै प्रधान कानूनी सल्लाहकारका रुपमा परिकल्पना गरिएको थियो । वि.सं. २००८ साल पौष ८ गते दिन कालीप्रसाद उपाध्यायलाई महान्यायाधिवक्ताको रुपमा नियुक्त गरी महान्यायाधिवक्ता तथा सरकारी वकीलको अवधारणा अगाडि बढाइएकोमा यो अवधारणालाई संवैधानिक तथा कानूनी रुपमा व्यवस्था गरी सरकारको कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने कार्य हुँदै आएको हो । सोही दिनलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्थापना दिवसका रुपमा मनाउँदै गरिएको छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरुको मुख्य अभियोजनकर्ता, कानूनी सल्लाहकार तथा सरकारी मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारी नेपाल राज्यका महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरिएको छ । सो कार्य सम्पादन गर्न सरकारी वकीलहरुको संस्थागत तथा कार्यगत संरचनाहरुको समेत निर्माण भएको छ । यसैक्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनाले अवलम्बन गरेका रणनीतिक तथा कार्यनीतिक व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन स्वरुप महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा नेपाल राज्यभर रहेका सरकारी वकील कार्यालयहरुको भौतिक संरचनामा सुधार गर्ने कार्य विगतका वर्षहरुदेखि नै प्रारम्भ भएको थियो । फलस्वरुप महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो कार्यसम्पादनको अभ्यास, कार्य सम्पादनका क्रममा देखिएका समस्याहरुलाई छलफल गर्ने र समाधानका विकल्पहरु खोज्ने उपागम तथा विधिका रुपमा सम्मेलन प्रणालीलाई विकास गरिएको थियो । सोही बमोजिम सम्मेलनको प्रथम संस्करण २०७३ सालमा, दोस्रो संस्करण २०७५ सालमा र तेस्रो संस्करणका रुपमा यही पौष ८, ९ र १० गते गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस सम्मेलन अभियोजन सुधार:फौजदारी न्यायको आधार भन्ने नाराका साथ सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । २०७२ सालको भुकम्पले क्षतिग्रस्त भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पुरानो भवनलाई भत्काई नयाँ भवन बनाई सो भवनको समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको र सरकारी वकीलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने समेत कार्यक्रम रहेकोमा आजै प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा अन्य विशिष्ट अतिथि तथा अतिथिहरुको समुपस्थितिमा स्थापना दिवस मनाउनुका साथै प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीज्यूबाट महान्यायाधविक्ताको कार्यालयको नवनिर्मित भवनको समुद्घाटन तथा सरकारी वकीलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको समुद्घाटन समेत सम्पन्न भयो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भवनको मुख्य प्रवेशद्वारमा रहेको शिलालेख अनावरण गरी तथा रिवन काटी नवनिर्मित भवनको समुदघाटन गर्नु भएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समुद्घाटन भएको नयाँ भवन राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणबाट निर्माण गरिएको हो । उक्त भवन A-Not Architecture N Architects Pvt. Ltd. n] RCC Frame Structure Building with Central Atrium मा आधारित भई डिजाइन गरेको हो । मिति २०७५।३।३१ गते निर्माण व्यवसायी क्जबचmबरक्बmबलबलतबच व्रख् सँग सम्झौता गरी मिति २०७५।६।१४ गते शिलान्यास समेत भई आजैका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट समुद्घाटन भएको छ । उक्त भवनको ईष्टिमेट रकम ने.रु. ९०,१५,७९,४७९ । (नब्बे करोड पन्ध्र लाख उनासी हजार चारसय उनासी रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) रहेकोमा ने.रु. ७३,६९,३५,२८२. ६५ । मा (त्रिहत्तर करोड उनानसत्तरी लाख पैतिस हजार दुईसय रुपैयाँ पैसठ्ठी पैसामात्र (भ्याट बाहेक) रहेको थियो भने काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि ३० महिना अर्थात २ बर्ष ६ महिना रहेको थियो । उक्त भवनमा वेसमेन्ट सहित आठ तलाको भवन रहेको, अडिटोरियम हल सहित ३ वटा हल रहेको, कुल कोठाहरु १७२ वटा रहेको, भवनको प्रवेश क्षेत्र  पश्चिमतर्फ रहेको, वेसमेन्टमा ४३ कार र ३५ मोटर साइकल पार्किग क्षमता रहेको छ । जग्गाको कूल  क्षेत्रफल ३६०९.२३२ वर्गमिटर मध्ये यो भवनले कूल १३२०.९१ वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ । निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट अच्युत खरेलले राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख श्री सुशिल ज्ञवाली मार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका वरिष्ठतम महान्यायाधिवक्ता श्री पद्म प्रसाद पाण्डेलाई साँचो हस्तान्तरण गरी नवनिर्मित भवन हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पानसमा दिप प्रज्वलन गरी सरकारी वकीलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको समुद्घाटन समेत गर्नु भयो । उक्त सम्मेलन २०७७ पौष ८, ९ र १० गते त्रिदिवसीय रुपमा र जुम भिडियो संचार एप्लीकेशनको माध्यमबाट आयोजन गरिने छ । मुलुकी अपराध संहिता समेतका कानूनहरुले गरेका नयाँ व्यवस्था समेतका सन्दर्भमा साझा दृष्टिकोण विकास गरी कार्यसम्पादनमा एकरुपता कायम गर्ने, सरकारी वकीलहरुको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने एवं सरकारी वकील कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्नका लागि यो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । यस सम्मेलनमा मुलुकी अपराध संहिताको कार्यान्वयनको अवस्था, सुधारका क्षेत्रहरु, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको अवस्था र तेस्रो  पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना तर्जुमा, विगतका सम्मेलनहरुमा घोषणा गरिएका विषयहरुको कार्यान्वयनको अवस्था तथा अभियोजन सुधारका सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति तथा मार्गदर्शनका विशिष्ट विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम समेत रहेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका वरिष्ठतम नायब महान्यायाधिवक्ता पद्म प्रसाद पाण्डेले प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथि तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावलाई स्वागत गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रम समारोहमा वक्तका रुपमा रहनु भएका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथिहरुबाट स्थापना दिवस तथा नवनिर्मित भवनको समुद्घाटनको सन्दर्भमा वधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुका साथै सरकारी वकीलहरुको तेस्रो सम्मेलनको सफलताको कामना समेत गर्नु भएको थियो ।

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख श्री सुशिल ज्ञवालीले भवनको संरचना नविनतम प्रविधि मार्फत तयार गरिएको संरचना रहेको, सरकारी वकीलको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी तयार गरिएको हुँदा यस भवनको उपयोगबाट कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता आउने अपेक्षा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक श्री शैलेश थापा क्षेत्रीले बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दैै भौतिक संरचनाले समेत कार्य वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्नु भयो । मन्तव्यका क्रममा अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनमा व्यावसायीकता, निस्पक्षता र विधि सम्मत हुनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो । आजका दिनहरुमा प्रहरी र सरकारी वकीलविच सघन सहकार्य र दरिलो समन्वय भएको कुरा उल्लेख गर्नु भएको थियो । 

मन्तव्यका क्रममा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले सरकारी वकील मुख्य अभियोजनकर्ता, सरकारको कानूनी सल्लाहकार तथा सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी अभियोजन नै फौजदारी न्यायको आधार हो भन्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो । साथै अभियोजनमा सुधार हुनु पर्ने विषयहरुमा समेत चर्चा गर्नुृ भएको थियो ।

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्सेर ज.ब.रा.ज्यूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७० औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा वधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नु भयो । छोटो समयमा बनेको नवनिर्मित भवन उद्घाटन भएकोमा सम्पूर्ण सरकारी वकील परिवारलाई वधाई ज्ञापन गर्दै कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आउने कुरामा दृढ विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । साथै फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरोपणमा सहकार्य र समन्वय आवश्यक हुने कुरामा जोड दिनु भएको थियो । आयोजित सम्मेलनले विशिष्ट विषयमा साझा धारणा र दृष्टिकोण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट नवनिर्मित भवनको उद्घाटन भएको र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७० औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा वधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नु भयो । अभियोजनमा सुधार फौजदारी न्यायको आधार भन्ने नाराका साथ आयोजित यस सम्मेलनले कानूनको कार्यान्वयनको अनुभव, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यामा छलफल भई समाधानको बाटो पहिचान हुने, निस्पक्ष र साहसीक अभियोजन र प्रभावकारी प्रतिरक्षाबाट न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण सहयोग हुने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्दै सम्मेलनको सफलताको कामना समेत व्यक्त गर्नु भएको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट २०७७ सालको वर्ष सरकारी वकीलको रुपमा पुरस्कृत हुनु भएका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्री श्याम कुमार भट्टराईलाई सम्मानपत्र, पदक समेत प्रदान गर्नु भई वधाई समेत दिनु भएको थियो ।

उद्घाटन कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नु भएका माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट मन्तव्य सहित कार्यक्रमको समापन गर्नु भएको थियो । आमन्त्रित प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथि तथा उपस्थित सम्पूर्णलाई कृतज्ञता तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भएको थियो । मन्तव्यका क्रममा सरकारी वकील कार्यालयहरुको भवन निर्माण गरी भौतिक वातावरण प्रदान गरिएको, सरकारी वकीललाई तालिम, प्रशिक्षण, विशिष्टिकरणको तालिमका माध्यमबाट क्षमता अभिवृद्धि गरिएको र संवैधानिक जिम्मेवारीलाई अभियोजन सुधारका वर्षका रुपमा घोषणा गरी सो अनुसार सुधारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको कुरा उल्लेख गर्नु भएको थियो । साथै, सम्मेलन मार्फत कार्य सम्पादनका क्रममा गरिएको अभ्यास र अनुभवका विषयमा छलफल गर्ने, विद्यमान समस्यालाई विश्लेषण गरी सुधारका विषयमा साझा धारणा बनाउने प्रयास स्वरुप सम्मेलन आयोजना गरिएको भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु भएको थियो । मानव मर्यादा विरुद्धका अपराधलाई ढाकछोप गर्ने, मेलमिलाप गराउने जस्ता कार्यमा जनप्रतिनिधिको संलग्नता कुनै पनि रुपमा स्वभाविक र प्रतिरक्षायोग्य विषय नभएको कुरामा समेत जोड दिनु भएको थियो । मन्तव्यकै क्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षधर र सहयोगीको रुपमा रहेको कुरामा जोड दिँदै न्यायालयबाट भएका व्याख्या र प्रतिपादन भएका सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा यस कार्यालयको विशेष अग्रसरता रहेको कुरा समेत उल्लेख गर्नु भएको थियो ।सरकारी वकीलको पेशा व्यावसायीक प्रकृतिको रहेको हुँदा संविधानले अंगिकार गरेको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून प्राथमिकतापूर्वक निर्माण गरी सेवाप्रति आकर्षण बढाउनु र विद्यमान जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भएको थियो । मन्तव्यको क्रममा कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन दण्ड पुरस्कारको नीति अवलम्बन गरिएको कुरामा समेत जोड दिनु भएको थियो ।

अन्त्यमा,  आमन्त्रित प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथिज्यूहरुबाट नवनिर्मित भवनको अवलोकन गर्नुका साथै कार्यालय हाताभित्र वृक्षारोपण गर्नु भई सभा विसर्जन भएको थियो ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु