2077-8-11
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षलाई अभियोजन सुधार वर्षका रुपमा घोषणा गरी आवधिक रुपमा विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेको सन्दर्भमा सोही क्रमलाई निरन्तरता दिंदै मिति २०७७ साल मंसीर ११ गते विहिबार नेपालमा रहेका महिला सरकारी वकीलहरुको दुई दिवसीय राष्ट्रिय कार्यशाला सुरु भएको छ ।
उक्त सम्मेलनको भर्चुअल माध्यमबाट माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले उद्घाटन गर्नुभएको छ । उद्घाटन समारोहमा नायब महान्यायाधिवक्ताज्यूहरु, सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरु लगायत ८० जनाको उपस्थिति रहेको थियो । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले भौतिक उपस्थितिमा नै सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरी तयारी गरिएकोमा कोभिड १९ को महामारीका कारण अनलाईन zoom मार्फत नै यस प्रकारको राष्ट्रिय कार्यशालाको आयोजना गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभएको थियो।यस्तै उहाँले हाल नेपालमा १ जना सहन्यायाधिवक्ता, १२ जना उपन्यायाधिवक्ता समेत गरी ७२ जना महिला सरकारी वकीलहरु कार्यरत रहेकोमा जम्मा २ जना मात्र महिला सरकारी वकीलहरु ललितपुर र जाजरकोटमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेको तर्फ स्मरण गराउँदै महिला सरकारी वकीलहरुलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी लिइ कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गर्नुभएको थियो। यस प्रकारको कार्यशालाले महिला सरकारी वकीलहरुको नेतृत्व क्षमता विकासमा ठुलो टेवा पुग्ने तर्फ इङ्गित गर्दै कार्यशाला सफलताको शुभकामना दिनुभएको थियो ।उक्त कार्यशालाको अध्यक्षता सहन्यायाधिवक्ता श्री रमादेवी पराजुलीले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै उपन्यायाधिवक्ता श्री उर्मिला दाहालले उपस्थित महानुभावहरुलाई स्वागत गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रम सञ्चालन सहायक न्यायाधिवक्ता श्री रोशी भण्डारीले गर्नुभएको थियो ।
दुई दिनसम्म चल्ने उक्त राष्ट्रिय कार्यशालामा सुशासन तथा अभियोजनमा सरकारी वकीलहरुको भूमिका, नेतृत्व र उत्प्रेरणा एवम् सामाजिक भेदभावजन्य कसूर लगायतका विषयमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरु, माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यू, नायब महान्यायाधिवक्ताज्यू तथा वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरुको समुपस्थितिमा छलफल शुरु भएको छ ।उक्त राष्ट्रिय कार्यशालामा ७० जना महिला सरकारी वकीलहरुको सहभागिता रहेको छ । कार्यशाला भोली शुक्रबार निष्कर्षहरु जारी गर्दै समापन हुनेछ ।
अभियोजन सहजीकरण समिति गठन समब्धमा ।
मिति २०८१।०७।०६ गतेको निर्देशन सम्बन्धमा ।
नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड सम्बन्धमा ।
बिगो निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ को मस्यौदा ।
बिगो तथा अन्तरिम क्षतिपूर्ति र क्षतिपूर्तिको दाबी लिने मापदण्ड सहितको निर्देशिका तयार गर्ने सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यकारी सारांश
नेपाल राजपत्र- नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित खण्ड ७४) काठमाडौ, कार्तिक १ गते,२०८१ साल (संख्या ३२) भाग ४ महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयको सुचना
Masters/Ph.D Degree अध्ययनको लागि "JDS Scholarships" अध्ययन/छात्रवृत्ति कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
Masters/Ph.D Degree अध्ययनको लागि "JDS Scholarships" अध्ययन/छात्रवृत्ति कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
निर्देशन सम्बन्धमा ।
अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम गर्ने/गराउने सम्बन्धमा ।
सुनसरी जिल्लाको झुम्का कारागार र कारागार कार्यालय मोरङको अनुगमन तथा निरीक्षण ।
सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा आयोजित कानून कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता र प्रधानसेनापतिज्यूबीच छलफल ।
फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सुधारका उपायहरु उपर छलफल कार्यक्रम ।
अधिकार प्रत्यायोजन, मिलापत्र सम्बन्धि र समसामयिक विषयमा भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम ।
मिति २०८१/०६/०७ गते संघिय प्यारोल बोर्डको बैठक ।
फौजदारी मुद्दा मिलापत्र तथा समसामयिक विषयमा परामर्श कार्यक्रम ।
२१औं निजामती सेवा दिवस, २०८१ शुभकामना आदान-प्रदान समारोह तथा कदर पत्र वितरण कार्यक्रम ।
महान्यायाधिवक्ता र ILO का Country Director बीच शिष्टाचार भेटघाट ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री रमेश वडालज्यू र Mr. Rory Mungoven को सिस्टाचार भेटबार्ता