2077-8-11
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षलाई अभियोजन सुधार वर्षका रुपमा घोषणा गरी आवधिक रुपमा विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेको सन्दर्भमा सोही क्रमलाई निरन्तरता दिंदै मिति २०७७ साल मंसीर ११ गते विहिबार नेपालमा रहेका महिला सरकारी वकीलहरुको दुई दिवसीय राष्ट्रिय कार्यशाला सुरु भएको छ ।
उक्त सम्मेलनको भर्चुअल माध्यमबाट माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले उद्घाटन गर्नुभएको छ । उद्घाटन समारोहमा नायब महान्यायाधिवक्ताज्यूहरु, सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरु लगायत ८० जनाको उपस्थिति रहेको थियो । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले भौतिक उपस्थितिमा नै सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरी तयारी गरिएकोमा कोभिड १९ को महामारीका कारण अनलाईन zoom मार्फत नै यस प्रकारको राष्ट्रिय कार्यशालाको आयोजना गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभएको थियो।यस्तै उहाँले हाल नेपालमा १ जना सहन्यायाधिवक्ता, १२ जना उपन्यायाधिवक्ता समेत गरी ७२ जना महिला सरकारी वकीलहरु कार्यरत रहेकोमा जम्मा २ जना मात्र महिला सरकारी वकीलहरु ललितपुर र जाजरकोटमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेको तर्फ स्मरण गराउँदै महिला सरकारी वकीलहरुलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी लिइ कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गर्नुभएको थियो। यस प्रकारको कार्यशालाले महिला सरकारी वकीलहरुको नेतृत्व क्षमता विकासमा ठुलो टेवा पुग्ने तर्फ इङ्गित गर्दै कार्यशाला सफलताको शुभकामना दिनुभएको थियो ।उक्त कार्यशालाको अध्यक्षता सहन्यायाधिवक्ता श्री रमादेवी पराजुलीले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै उपन्यायाधिवक्ता श्री उर्मिला दाहालले उपस्थित महानुभावहरुलाई स्वागत गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रम सञ्चालन सहायक न्यायाधिवक्ता श्री रोशी भण्डारीले गर्नुभएको थियो ।

दुई दिनसम्म चल्ने उक्त राष्ट्रिय कार्यशालामा सुशासन तथा अभियोजनमा सरकारी वकीलहरुको भूमिका, नेतृत्व र उत्प्रेरणा एवम् सामाजिक भेदभावजन्य कसूर लगायतका विषयमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरु, माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यू, नायब महान्यायाधिवक्ताज्यू तथा वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरुको समुपस्थितिमा छलफल शुरु भएको छ ।उक्त राष्ट्रिय कार्यशालामा ७० जना महिला सरकारी वकीलहरुको सहभागिता रहेको छ । कार्यशाला भोली शुक्रबार निष्कर्षहरु जारी गर्दै समापन हुनेछ ।
वैदशिक अध्ययन/तालिम/सेमिनार (Seminar on Judicial Practice for Nepal) सम्बन्धमा ।
अपराध पीडित तथा साक्षी सहायता निर्देशिक, २०८३ ।
नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न आदेश दिने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ ।
Key Findings - Nepal's National Risk Assessment on Money Laundering, Terrorist/Proliferation Financing 2026
सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३” कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।
मिति २०८३/०४/१९ गतेको पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही उचित समयमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ध्यान दिन माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट भएको निर्देशन सम्बन्धी परिपत्र ।
मिति २०८३।०४।१३ गतेको महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन सम्बन्धमा ।
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।
मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गरी सरकारी कागजात स्क्यान नगर्ने सम्बन्धमा ।
२०८३।०३।२६ गतेको निर्णयानुसार भएको काज सरूवा सम्बन्धमा ।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, मनाङको नवनिर्मित भवनको समुद्घाटन
संयुक्त अधिराज्यको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश र माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण दत्त कडेल बीच शिष्टाचार भेटघाट।
आ.व. २०८१/८२ को महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश सम्बन्धमा ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूको समष्टिगत व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ।
सुनसरी जिल्लाको झुम्का कारागार र कारागार कार्यालय मोरङको अनुगमन तथा निरीक्षण ।
सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा आयोजित कानून कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता र प्रधानसेनापतिज्यूबीच छलफल ।
फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सुधारका उपायहरु उपर छलफल कार्यक्रम ।
अधिकार प्रत्यायोजन, मिलापत्र सम्बन्धि र समसामयिक विषयमा भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम ।
मिति २०८१/०६/०७ गते संघिय प्यारोल बोर्डको बैठक ।