अनलाइन मार्फत सरकारी वकील कार्यालयहरुको नवनिर्मितभवन उद्घाटन समारोह सम्पन्न ।

samachar

2077-5-7

मिति २०७७ भाद्र ७ गते आईतवार अपरान्ह ३ बजे माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट अनलाईन प्रविधि मार्फत एक समारोहका विच विभिन्न ११ वटा सरकारी वकील कार्यालयको नवनिर्मित भवनहरुको समुद्घाटन गर्नुभयो ।माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूको प्रमुख अतिथ्यतामा सञ्चालन भएको सो कार्यक्रमको अध्यक्षता बरिष्ठतम नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पद्म प्रसाद पाण्डेयज्यूले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रुपमा उच्च अदालत पोखराका  का.मु. मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री किशोर सिलावालज्यू, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार श्री नृपध्वज निरौलाज्यू र नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठज्यू रहनु भएको थियो । अतिथिको रुपमा नायब महान्यायाधिवक्ताज्यूहरू, विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतज्यूहरू, प्रहरी महानिरीक्षक श्री शैलेश थापा क्षेत्रीज्यूमुख्य न्यायाधिवक्ताज्यूहरू, सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरू, माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू रहनुभएको सो कार्यक्रममा सरकारी वकीलज्यूहरू, विभिन्न जिल्ला स्थिति कार्यालयका प्रमुखज्यूहरू, कानून व्यवसायीज्यूहरू, निर्माण व्यवसायीज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू र सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

योजना विभाग प्रमुख नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाज्यूको स्वागत मन्तव्य सँगै शुरु भएको कार्यक्रममा दार्चुला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री शरद कुमार पोखरेलज्यू, धनुषा जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश श्री ब्रजेश प्याकुरेलज्यू, सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री कुलानन्द उपाध्यायज्यू, प्रहरी महानिरीक्षक श्री शैले थापा क्षेत्रीज्यू, नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठज्यू, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार श्री नृपध्वज निरौलाज्यूउच्च अदालत पोखराका का.मु. मुख्य न्यायाधीश श्री किशोर सिलवालज्यूले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो । कोभिड-१९ ले उत्पन्न गरेको बिषम परिस्थितिमा समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ११ वटा नवनिर्मित सरकारी वकील कार्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न गरी सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी विशेष कार्यक्रम मार्फत उद्घाटन सम्पन्न गरेकोमा शुभकामना दिंदै अन्य निकायहरुले समेत यसखाले प्रयोगलाई आत्मसात गर्नुपर्ने कुरामा अतिथि वक्ताहरुले जोड दिनु भयो ।

प्रमुख अतिथि माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूले अप्ठ्याराका बीचमा सहजता खोज्दै, समस्याका बीचमा अवसरलाई पहिल्याउँदै सरकारी वकील कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने सन्दर्भमा यो आर्थिक वर्षको शुरुवातमै विभिन्न ११ वटा सरकारी वकील कार्यालयको भवन उद्घाटन गरिएको बताउनु भयो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले तय गरे अनुरूप संस्थागत सुधार अन्तर्गत सरकारी वकीललाई भौतिक संरचनामा पनि अब्बल बनाउने उद्देश्यले आगामी दिनमा थप दशवटा भवनहरू निर्माणको चरणमा रहेको र हालसम्म पचास वटा नयाँ भवनहरू उद्घघाटन भईसकेको बताउनु  भयो । सरकारी वकीललाई भौतिक रूपमा सुविधा सम्पन्न बनाएर क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिमहरू समेत संचालन गरेको खण्डमा मात्र मुद्दाको अभियोजन वस्तुपरक हुन सक्ने उल्लेख गर्दै यो कोभिडको विषम परिस्थितिमा समेत विभिन्न तीनवटा क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पद्म प्रसाद पाण्डेयज्यूले विश्व कोभिड १९ को महामारीमा परेको समयमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले अनलाईनमार्फत विभिन्न ११ वटा सरकारी वकील कार्यालयको भवन उद्घाटन हुनु ऐतिहासिक कार्य भएको बताउनुभयो । जुन नेतृत्वले अप्ठ्यारामा अवसरलाई खोज्दछ त्यो नेतृत्व नै सफल नेतृत्व भएको कुरा उल्लेख गर्दै योजनाबद्ध ढंगबाट कार्यक्रमहरू निर्धारण गरिएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भौतिक निर्माणमा सफलता मिलेको बताउनुभयो । दोस्रो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनाले तय गरेको चार वटा लक्ष्य मध्ये चौथो लक्ष्य संस्थागत सुदृढीकरण अन्तर्गत भवन निर्माण भएका हुन भन्दै उहाँले फराकिला भवन सँगै विचारमा पनि फराकिलो, नयाँ भवनसँगै काममा पनि नयाँपना आउने सरकारी वकीलको निर्माणको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अहोरात्र लागि परेको बताउनुभयो ।

उद्घाटन भएका नवनिर्मित भवनहरुको विवरण

सि.नं. भवनको नाम सम्झौता भएको मिति सम्पन्न मिति/समयावधि सम्झौता रकम
  1.  

उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पोखरा

२०७५।८।२६

२०७७।४।५

रु३,६६,३३,१०५।५३ मु अ क बाहेक

  1.  

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, भोजपुर

२०७५।७।१९

१७ महिना

रु३,९३,०५,४११।५५

  1.  

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, महोत्तरी

२०७२।३।२९

५ वर्ष १ महिना ८ दिन

रु९८,७४,००५।९७ मु अ क बाहेक

  1.  

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धनुषा

२०७५।८।५

२०७७।५।५

रु२,४०,४२,२३५।११मु अ क बाहेक

  1.  

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, सिरहा

२०७५।६।५

२०७७।३।२५

रु३,२८,११,८०१।२० मु.अ.क सहित

  1.  

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, बर्दिया

२०७४।६।२

२ वर्ष ६ महिना

रु२,०९,३९,५१९।२२ मु अ क सहित

  1.  

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, सल्यान

२०७४।५।२०

२ वर्ष ६ महिना

रु१,४४,८०,६८४।८३ मु अ क र कन्टेन्जेन्सी बाहेक

  1.  

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, हुम्ला

२०७५।२।२७

२४ महिना

रु ,६२,३२,३५१।२३ मु अ क बाहेक

  1.  

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, कैलाली

२०७५।५।५

१ वर्ष ६ महिना

रु५,००,००,०३५।६९।९७ मु अ क सहित

  1.  

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, डडेल्धुरा

२०७५।५।२०

१ वर्ष ६ महिना

रु २,०४,५५,२६४।४२ मु अ क बाहेक

  1.  

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय दार्चुला

२०७३।३।२६

२ वर्ष ६ महिना

रु २,४०,५५६६,२६२।९९ मु अ क बाहेक


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

download
सूचना

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० ।


सुझाव पेस गर्ने सम्बन्धी सुचना ।


प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति, २०८० सम्बन्धमा ।


फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ बमोजिम गठीत संघिय प्रोेवेशन तथा प्यारोल बोर्डमा रहनु भएका पदाधिकारीहरुको विवरण


कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड तथा प्रोवेशन तथा प्यारोलमा छुट्ने कसूरदारले पालना गर्नुपर्नै मापदण्ड तथा शर्तहरु, २०८०


वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृृ्र्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा


सेवा विस्तारको जानकारी सम्बन्धमा ।


वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृृ्त्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा


सरकारी वकीललाई छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर अध्ययनको निम्ति Scholarship Profile सम्बन्धमा ।


पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत अनुस्थापन सम्बन्धमा ।


समाचार

नेपाल र भारतका महान्यायाधिवक्ताबीच शिष्टाचार भेट वार्ता ।


आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप ।


भारतका लागि विद्धान महान्यायावादी श्री आर. भेङ्कटारमनीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन ।


केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा Smart TV हस्तान्तरण गर्दै ।


विधि विज्ञान विज्ञहरुसँग छलफल कार्यक्रम ।


लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


बाल न्याय तथा दिशान्तरको सन्दर्भमा प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।


बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।


काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।