2076-7-22
सरकारी वकीलहरूलाई विशिष्टीकरण गर्ने उद्देश्यले विशिष्टीकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको छ । यसमा विभिन्न ९ वटा विशिष्टिकृत क्षेत्रहरू तय गरी पाठ्यक्रम समेत निर्धारण गरेको छ । सोही सन्दर्भमा विद्युतिय अपराध निवारण कानून सम्बन्धी विषयमा सरकारी वकीलहरूलाई विशिष्टिकृत गर्ने उद्देश्यले मिति २०७६।०७।१७ गते देखि २०७६।०८।०३ गतेसम्म १५ कार्यदिनर् विशिष्टिकृत तालिमको उद्घाटन माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले गर्नुभयो । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले संचालन गरेको उक्त तालिममा २४ जना सरकारी वकीलको सहभागिता रहेको छ ।
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धमा।
निर्देशन सम्बन्धमा।
सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० ।
उमेर पुगेकी महिलाले नाबालकसँग सहमतिमा यौनसम्बन्ध कायम गरेमा नाबालक कसुरदार नभई महिला कसुरदार हुने भन्ने निर्णय ।
विवरण पठाउने सम्बन्धमा
करार सेवा सम्बन्धी परिपत्र
माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलको पद बहाली पछि १०० दिनमा भएका कार्यहरु र भावी कार्यदिशा
सिफारिस सम्बन्धमा।
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धमा
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धमा
सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।
बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।
काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
कारागार कार्यालयमा Smart TV हस्तान्तरण ।
कारागार कार्यालयमा Smart TV हस्तान्तरण ।
कोशी प्रदेशको विराटनगरमा लैङ्गिक न्यायको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारीबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र अनुसन्धानकर्ता प्रहरीबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा लैङ्गिक न्यायको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
महान्यायाधिवक्ताज्यूको १०० दिनको कार्य सम्पादन र भावी कार्यदिशा सम्बन्धी कार्यक्रम ।
लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादन अधिकारीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
मोबाइल एप
