2076-7-22
सरकारी वकीलहरूलाई विशिष्टीकरण गर्ने उद्देश्यले विशिष्टीकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको छ । यसमा विभिन्न ९ वटा विशिष्टिकृत क्षेत्रहरू तय गरी पाठ्यक्रम समेत निर्धारण गरेको छ । सोही सन्दर्भमा विद्युतिय अपराध निवारण कानून सम्बन्धी विषयमा सरकारी वकीलहरूलाई विशिष्टिकृत गर्ने उद्देश्यले मिति २०७६।०७।१७ गते देखि २०७६।०८।०३ गतेसम्म १५ कार्यदिनर् विशिष्टिकृत तालिमको उद्घाटन माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले गर्नुभयो । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले संचालन गरेको उक्त तालिममा २४ जना सरकारी वकीलको सहभागिता रहेको छ ।
South Korea मा Master's Degree अध्ययन/तालिम सम्बन्धमा ।
अभियोजन सहजीकरण समिति गठन समब्धमा ।
मिति २०८१।०७।०६ गतेको निर्देशन सम्बन्धमा ।
नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड सम्बन्धमा ।
बिगो निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ को मस्यौदा ।
बिगो तथा अन्तरिम क्षतिपूर्ति र क्षतिपूर्तिको दाबी लिने मापदण्ड सहितको निर्देशिका तयार गर्ने सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यकारी सारांश
नेपाल राजपत्र- नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित खण्ड ७४) काठमाडौ, कार्तिक १ गते,२०८१ साल (संख्या ३२) भाग ४ महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयको सुचना
Masters/Ph.D Degree अध्ययनको लागि "JDS Scholarships" अध्ययन/छात्रवृत्ति कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
Masters/Ph.D Degree अध्ययनको लागि "JDS Scholarships" अध्ययन/छात्रवृत्ति कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
निर्देशन सम्बन्धमा ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूको समष्टिगत व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ।
सुनसरी जिल्लाको झुम्का कारागार र कारागार कार्यालय मोरङको अनुगमन तथा निरीक्षण ।
सशस्त्र प्रहरी बलद्धारा आयोजित कानून कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम ।
माननीय महान्यायाधिवक्ता र प्रधानसेनापतिज्यूबीच छलफल ।
फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको सुधारका उपायहरु उपर छलफल कार्यक्रम ।
अधिकार प्रत्यायोजन, मिलापत्र सम्बन्धि र समसामयिक विषयमा भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम ।
मिति २०८१/०६/०७ गते संघिय प्यारोल बोर्डको बैठक ।
फौजदारी मुद्दा मिलापत्र तथा समसामयिक विषयमा परामर्श कार्यक्रम ।
२१औं निजामती सेवा दिवस, २०८१ शुभकामना आदान-प्रदान समारोह तथा कदर पत्र वितरण कार्यक्रम ।
महान्यायाधिवक्ता र ILO का Country Director बीच शिष्टाचार भेटघाट ।
मोबाइल एप
