2076-4-6
मिति २०७६ असार २५ गते सरकारवादी मुद्दामा प्रमाणको वैज्ञानिक परिक्षण सम्बन्धी विद्यमान अवस्था र भावी कार्यनीति विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सम्पन्न भयो । सो कार्यशालामा सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी, विधिविज्ञान विशेषज्ञ डा. श्री हरिहर वस्ती, प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक श्री भीम प्रसाद ढकाल र प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक राकेश कुमार सिंहले कार्यपत्र प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकका सरकारी वकीलहरू, प्रहरी अधिकृतहरू र विधिविज्ञान सँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरू गरी ६० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धमा।
निर्देशन सम्बन्धमा।
सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० ।
उमेर पुगेकी महिलाले नाबालकसँग सहमतिमा यौनसम्बन्ध कायम गरेमा नाबालक कसुरदार नभई महिला कसुरदार हुने भन्ने निर्णय ।
विवरण पठाउने सम्बन्धमा
करार सेवा सम्बन्धी परिपत्र
माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलको पद बहाली पछि १०० दिनमा भएका कार्यहरु र भावी कार्यदिशा
सिफारिस सम्बन्धमा।
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धमा
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धमा
सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।
बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।
काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
कारागार कार्यालयमा Smart TV हस्तान्तरण ।
कारागार कार्यालयमा Smart TV हस्तान्तरण ।
कोशी प्रदेशको विराटनगरमा लैङ्गिक न्यायको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारीबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र अनुसन्धानकर्ता प्रहरीबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा लैङ्गिक न्यायको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
महान्यायाधिवक्ताज्यूको १०० दिनको कार्य सम्पादन र भावी कार्यदिशा सम्बन्धी कार्यक्रम ।
लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादन अधिकारीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
मोबाइल एप
