Search News By
समाचार
फैसला
प्रेस विज्ञप्ति
सुचना
संसोधन भएका कानूनहरु
संविधान
ऐनहरु
अभियोगपत्र
क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2079-9-17 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, को दफा १५५को प्रयोग सम्बन्धी व्याख्या (०७८-WF-००३०)
2. 2079-9-17 मुलुकी अपराध संहिता २०७४, को दफा २११ देखि २१४ का प्रवधानहरुको व्याख्या (०७८-WF-००२९ ) ।
3. 2079-4-16 मुद्दा नंः ०७८-WH-०१७६ (बन्दीप्रत्यक्षीकरणः गाण्डिव काफ्ले विरूद्ध उच्च अदालत पाटन समेत) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ को उपदफा ४ को प्रयोजनार्थ फैसलाको पूर्णलेख तायर भई प्रमाणिकरण भएको मितिबाट एक वर्ष अवधिको गणना शुरूहुने भन्ने सम्बन्धमा भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
4. 2079-4-9 एक भन्दा बढी कसूरमा सजाय गर्दा कैद हद के कसरी गर्ने भन्ने समेत सन्दर्भमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ समेतको व्याख्या भई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७८।०९।२९ मा भएको फैसला (आङजेन लामा विरूद्ध बर्दिया जिल्ला अदालत समेत, मुद्दाःबन्दीप्रत्यक्षीकरण-०७८-NF-०००७)
5. 2078-12-29 मिति २०७८।११।२९ गते सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासबाट वैदशिक रोजगार कसूर (072-CR-1542) सम्बन्धी भएको फैसला ।
6. 2078-11-5 मिति २०७७ | १० | २० गते सर्वेाच्च अदालतबाट बहुविवाह मु्द्दामा भएको फैसला
7. 2078-4-27 मिति २०७६ भदौ १२ गते सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलासबाट भएको फैसला ।
8. 2077-12-31 चेक अनादर सम्बन्धी बैकिङ्ग कसूर मुद्दामा प्रतिवादीले पीडितलाई बिगो रकम बुझाईसकेको अवस्थामा विगो बमोजिम जरिवाना गर्नु नपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।०३।०५ मा भएको फैसला (०७५-RV-०१४१) र सो फैसला उपर पुनरावलोकनको अनुमति नहुने गरी मिति २०७७।०१।०८ मा भएको (०७६-RV-०२२४) आदेश ।
9. 2077-12-2 कसुरजन्य कार्यको आरोप लगाई नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई अनुसन्धानको लागि निगरानी कक्षमा राख्न अदालतको अनुमति माग गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रकृयाका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७।०३।२१ मा भएको निर्देशात्मक आदेश (लक्ष्मी नानी) थापा विरूद्ध रूकुम जिल्ला अदालत, रूकुम पश्चिम समेत (रिट नः ०७६-WH-०३८०)
10. 2077-11-21 सवारी ज्यान मुद्दा (चालक अनुमति नभएको)मा सर्वोच्च अदालतबाट सवारी तथा यातायत व्यवस्था ऐन , २०४९ को दफा १६१(२) को कसूर कायम भई सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।११।०१ मा भएको फैसला।