आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई अपराध घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७२ ।

हिसासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन, २०७५ ।