नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ ले पहिलो पटक सरकारलाई राय सल्लाह पेश गर्न एउटा प्रधान कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गर्न  सक्ने व्यवस्था गरे तापनि यो कानुन कार्यान्वयन नै हुन सकेन। त्यसपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेन। वि.स. २००८ सालमा सरकारलाई कानुनी राय सल्लाह दिन कानुनी सल्लाहकारको आवश्यकता महसुस गरी कार्यकारिणी आदेशबाट तत्कालिन सरकारले कालीप्रसाद उपाध्यायलाई पहिलो एटर्नी जनरल नियुक्ति गर्यो। सो पश्चात कानुनी सल्लाहकारको अवधारणा सुरुवात भयो।

प्रधान न्यायलय ऐन, २००८ मा भएको पहिलो संशोधनबाट एटर्नी जनरलको रुपमा महान्यायाधिवक्तालाई कानुनी राय दिने प्रमुख पदाधिकारीको रुपमा जिम्मेवारी तोकेको पाईन्छ।सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन,२०१७ जारी भएपछि मात्र कानुनी राय सम्बन्धी संरचनागत व्यवस्था भएको पाईन्छ। नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ८० मा महान्यायाधिवक्तालाई राज्यको प्रमुख कानुनी सल्लाकारको रुपमा राख्दै संवैधानिक एवम् कानुनी विषयमा राय सल्लाह दिनुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य तोकेको थियो । यस पश्चात नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११०, नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा १३५ र नेपालको संविधानको धारा १५८ ले समेत महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिदै आएको छ। सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली २०५५ मा संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको सर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी मातहतका सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजन गर्ने सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। महान्यायधिवक्तको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयका सरकारी वकीलले कानुनी राय प्रदान गर्ने अक्तियारीलाई यस नियमावलीमा समाहित गरिएको छ।

सरकारी वकील कार्यालयको संगठनात्मक स्वरुप अदालतको स्वरुप र संरचनासँग तादाम्य हुने गरी मिलाईएको छ। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अदालतको संरचना र सरकारी वकील कार्यालयको संरचना एकै रहेको छ। सो बमोजिम केन्द्रमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, एउटा विषेश सरकारी वकील कार्यालय, १८ वटा उच्च सरकारी वकील कार्यालय र ७७ जिल्लामा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरु रहेको छन। जसमध्ये जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय अर्घाखाँची पनि एक हो। नेपालको एकिकरण पूर्व चौविसे राज्यको रूपमा रहेका अर्घा र खाँची दुई राज्यको एकिकरण पश्चात यस जिल्लाको नाम अर्घाखाँची कायम भएको देखिन्छ। नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गर्नुपूर्व गुल्मी अन्तर्गत पर्ने यस जिल्ला वि.सं. २०१८ सालमा छुट्टै जिल्लाको रूपमा कायम भएको हो। सो पश्चात अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं. १ मा यस कार्यालयको स्थापना भई हाल यस कार्यालयमा प्रमुखको रुपमा राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीको जिल्ला न्यायधिवक्ता १, राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीको सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता १, नायव सुब्वा १, खरिदार १, सहायक कम्प्युटर अपरेटर १, हलुका सवारी चालक १ र कार्यालय सहयोगी ३ गरी जम्मा ९ जनाको कुल स्वीकृत दरवन्दी रहेको छ। यस जिल्लामा रहेका नेपाल सरकार मातहतका कुनै सरकारी कार्यालय वा सो कार्यालयको प्रमुखले मागेको कानुनी प्रश्नमा राय प्रदान गर्ने, सरकारवादी हुने फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने, जिल्ला अदालत वा सो स्तरमा स्थापना भएका अर्धन्यायिक निकायहरुमा मुद्दा दायर गर्ने, बहस पैरवी, प्रतिरक्षा गर्ने लगायतका जिम्मेवारीहरु बहन गर्दै आईरहेको छ। अन्ततः यस कार्यालयले यस अर्घाखाँची जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला भित्र हुने फौजदारी अपराध नियन्त्रण गर्नका लागी अपराधमा संलग्न त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायराभित्र ल्याई अपराधीलाई सजाय र पिडितलाई न्याय दिलाउने एवम कानुनी सचेतना मार्फत अपराध गर्न निरुत्साहित गरी अपराध रहित समाज निर्माण गर्ने कार्यमा सम्बद्ध निकायसँग सहयोग समन्वय र सहकार्य समेत गर्दै आएको छ।