समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धमा (२०७८/०९/१२)

मिति २०७८/०९/१२ गतेका दिन यस जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय गुल्मीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री दयाशंकर अधिकारीज्यूको संयोजकत्वमा देहायका सहभागितामा बसेको समन्वय समितिको बैठकबाट तपशिल बमोजिमका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थितिः-

          जि.न्या.व. श्री दयाशंकर अधिकारी  - संयोजक

          प्र.जि.अ. श्री पुण्य विक्रम पौडेल (जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी) - सदस्य

          प्र.उ. श्री गोपाल चन्द्र भट्टराई (जि.प्र.का. गुल्मी) - सदस्य

          मे.सु. श्री विक्रम कार्की क्षेत्री (जि.अस्पताल गुल्मी) - सदस्य

आमन्त्रितः-

          तहसिलदार श्री राम बहादुर कुँवर (गुल्मी जिल्ला अदालत)

          अध्यक्ष श्री गोपाल खनाल (वार एसोसिएसन गुल्मी)

अन्य उपस्थितिः-

          स.जि.न्या.व. श्री लोकमणी पाण्डे

          ना.सु. श्री काशिराम लोध

          ना.सु. श्री भोजराज रेग्मी

          खरिदार श्री यादव घिमिरे

          स.क.अ. श्री अञ्जना अधिकारी

          ह.स.च. श्री कमल पाण्डे

          क.स. श्री खडानन्द भट्टराई

          क.स. श्री हरि प्रसाद खनाल

          क.स. श्री नविन पन्थी

निर्णयहरुः-

१. लगातार सुनुवाई हुने मुद्दाको न्यायिक प्रकियाको प्रभावकारी कार्यान्वयन बारे ।

(क) पिडीत समेतका साक्षीहरुलाई प्रहरी कार्यालयले अनिवार्य रुपमा सरकारी वकील कार्यालय मार्फत अदालतमा उपस्थित गराउदा सरकारी वकील कार्यालयमा पत्र दिइ पठाउने गरेको देखिन्छ । अब देखि त्यसो नगरी प्रहरीले नै सरकारी वकील कार्यालय मार्फत अदालतमा उपस्थित गराउने व्यवस्था गर्ने ।

(ख) अदालतको आदेश अनुसार उपस्थित गराएको पिडीत वा साक्षीहरुको यथाशिघ्र वकपत्र गराउन अदालत र सरकारी वकील कार्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । उपस्थित  गराउन नसकिएका वा साक्षी गवाह फेला नपरेमा प्रहरी कार्यालयले सोही व्यहोराको मुचुल्का खडा गरी सरकारी वकील कार्यालय मार्फत अदालतमा पेश गरी  सोही दिन पुनः आदेश हुने व्यवस्था अदालतबाट मिलाउने ।

 २.  पिडीत र साक्षीको संरक्षण सम्बन्धमा पिडीत तथा साक्षीले आफू असुरक्षित भएको वा प्रतिवादी वा निजको पक्षका मानिसहरुबाट डर धाक धम्की वा मुद्दा मिलाई दिन प्रलोभन आउने गरेको भनी प्रहरी कार्यालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सरकारी वकील कार्यालयमा सूचना प्राप्त भएमा साक्षी संरक्षणको लागी प्रहरीबाट तुरुन्त समुचित व्यवस्था गर्ने ।

३. नयाँ कानूनी व्यवस्था तथा सचेतनामुलक सूचना सर्वसाधारणका लागी संप्रेषण गर्न स्थानीय संचार  माध्यामबाट निःशुल्क प्रशारणका लागि सहजीकरण गर्न  यस कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू समक्ष अनुरोध गरी प्रशारणको व्यवस्था मिलाउने ।                                                                                                        

४.  मुद्दा संग सम्बन्धित भौतिक प्रमाणको परीक्षण प्रतिवेदन बारे ।

  (क) परिक्षण प्रतिवेदनहरु ढिलो आउने गरेकाले मुद्दा लम्बिन गएको हुँदा जिल्ला भन्दा बाहिरका अस्पताल तथा विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त हुनुपर्ने परिक्षण प्रतिवेदन email मार्फत झिकाई मिसील सामेल गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पहल गर्ने ।

संलग्न जोडिएका विवरणहरु